आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उपनियमांआडून औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करवाढीचा प्रयत्न फसला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - उपनियमांच्या आडून औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्तांच्या कर वाढीचा मनपा प्रशासनाचा प्रयत्न नगरसेवकांनी हाणून पाडला. गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मनपा प्रशासनाने करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नगरसेवकांनी आक्षेप घेताच नजर चुकीने हा प्रकार घडला असून कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे करमूल्य निर्धारक वसंत निकम यांनी सांगून या प्रकरणावर पडदा टाकला. दरम्यान, उपनियमाचा तपशील जनतेसमोर आणूनच तो सभागृहात मांडण्याचे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी दिले.
उपनियमांच्या प्रस्तावावर राजू वैद्य, नंदू घोडेले, राजेंद्र जंजाळ, राजू शिंदे, नितीन चित्ते यांनी अभ्यासपूर्वक सूचना मांडल्या. रुपयाही कर वाढ होणार नसल्याचा दावा निकम यांनी केला. त्यानंतर वैद्य आणि घोडेले यांनी प्रस्तावातील उपनियम १७.६ मधील औद्योगिक क्षेत्रासाठी दर निश्चित करताना २०१५-१६ वर्षात आरसीसी कारखाना कार्यालयाला प्रति चौ. मी. साठी १४.६४ रुपये दर दाखवला. तर २०१६-१७ करिता १८.३० रुपये प्रति चौ. मी. कर लावणार असल्याचे स्पष्ट केले. मग कर वाढ नाही असे कसे म्हणता, असा सवाल नगरसेवकांनी केला. हा प्रकार चुकून घडल्याचे निकम यांनी सांगितले. राजू शिंदे यांनी मालमत्तांच्या नोंदीबाबत विचारले असता लाख २१ हजार मालमत्ता असून त्यातच २९ हजार व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश असल्याचे निकम यांनी सांगितले. तेव्हा राजू शिंदे यांनी महावितरणकडे घरगुती दोन लाख ३१ हजार तर व्यावसायिक ३० हजारावर मालमत्ता अाहेत. आपल्या विभागाने लाख ४० हजार जणांना शॉप अॅक्ट दिल्याने व्यावसायिक मालमत्तांची संख्या जास्त असल्याचे सांगून आकडेवारीची माहिती सीडी आयुक्त बकोरिया यांना दिली.

समिती स्थापन करून घेणार निर्णय
नगरसेवकांच्या सूचना, नागरिकांची मते, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे लक्षात घेऊनच प्रशासनाने हा विषय येत्या सर्वसाधारण सभेत मांडावा. त्याआधी जाहीर प्रगटन देऊन सूचना हरकती मागवण्याचेही आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी दिले. महानगरपालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि तज्ज्ञांची एक समिती गठित करण्याचे आदेशही तुपे यांनी दिले.

आयुक्तही करवाढीच्या विरोधात
कोणतीही कर वाढ करण्यास माझा विरोध आहे. उद्दिष्टांप्रमाणे वसुली करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आयुक्त बकोरिया यांनी सांगितले. एमएसईबी, मनपा, सिटी वॉटर युटिलिटीसह अन्य ठिकाणांहून शहरातील मालमत्तांचा डाटा जमवला असून सर्वेक्षणासाठी त्याचा उपयोग करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

{ तळघरात व्यवसाय करणाऱ्यांना कर लावा.
{सेवाभावी संस्थांचा शोध घ्या.
{धार्मिक संस्था करातून वगळा
{विनाअनुदानित, अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना करातून वगळू नये.
{अनधिकृत बांधकामांना दुप्पट कर लावावा.
{निवासस्थानांतसुरू असलेल्या उद्योगांना व्यावसायिक कर लावा.
{व्यायामशाळा, जलतरण तलावांना कर लावा.
{पत्र्यांच्या घराच्या जागी उभारलेल्या इमारतींना कर लावा.
{उपनियम १७ नंतर २० आहे. १८ १९ चा समावेश करा.
{ पार्किंगला टॅक्स लावला की नाही त्याचा उल्लेख व्हावा.
{हॉटेलमधील एसी रूमचे जादा भाडे घेतले जाते. त्यामुळे अशा हॉटेलांनाही जास्तीचा कर लावा.
{महावितरणला कर लागू करा.
{सोलार, रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंगसाठी करात सूट मिळते, पण त्याचा उल्लेख नाही, तो करा.
{ज्यांनी वृक्ष लावून जगवले, त्यांनाही सूट द्या. जेणेकरून भविष्यात कोट्यवधी रुपये वृक्ष लागवडीवर खर्च होणार नाहीत.
{सोसायटीच्या अॅमिनिटीची जबाबदारी त्यांची असल्याने त्यावर कर लावू नका.
बातम्या आणखी आहेत...