आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

घाटीतील रुग्णांना लवकरच मिळणार "जन औषधी'चा आधार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- जेनरिक औषधी सहज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व १४ शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांत जन औषधी केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे स्वस्त दरातील औषधी या रुग्णालयांत उपलब्ध होऊन रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेसाठी तत्काळ जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही सर्व अधिष्ठातांना देण्यात आल्याची माहिती घाटीचे अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे यांनी दिली.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी मुंबईत राज्यातील सर्व १४ अधिष्ठातांची बैठक बोलावली होती. या वेळी त्यांनी विविध रुग्णोपयोगी निर्णय जाहीर केले. घाटी रुग्णालयात उपलब्ध नसलेली औषधे रुग्णांना बाहेरून विकत आणावी लागतात. ती औषधे ब्रँडेड कंपन्या जास्त दरात विकतात. मात्र, जेनरिक औषधे स्वस्त असतात. ही औषधी आणि ब्रॅँडेड कंपन्यांच्या औषधांच्या कंटेंटमध्ये फरक नसतो. त्यामुळे घाटीत येणाऱ्या हजारो रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
एकही कर्मचारी कायम होणार नाही : याबैठकीत राज्यातील सर्व रुग्णालयांतील हंगामी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार घाटी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची माहिती घेतली असता घाटीत एकही कर्मचारी कायम होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट झाले. कारण सलग १० वर्षे हंगामी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, असे या निर्णयात म्हटले आहे. घाटी रुग्णालयात ३५, तर वैद्यकीय महाविद्यालयात हंगामी कर्मचारी आहे. हे सर्व कर्मचारी सलग १० वर्षे कार्यरत नसल्याने त्यांना कायम करता येणार नाही.
अद्ययावत शवविच्छेदनगृह
गोव्यातील अद्ययावत शवविच्छेदन गृहांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शवविच्छेदनगृहे असावीत, अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यानुसार कोर्टाच्या सूचनेप्रमाणे महाराष्ट्रातही शवविच्छेदनासाठी अद्ययावत गृह तयार करण्याचे आदेश मंगळवारच्या बैठकीत देण्यात आले. यासाठी श्रेणीवर्धन योजनेतून १० लाखांचा निधी दिला जाणार असून त्याला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली.
अनेक निर्णय जाहीर :पावसाळ्याच्या तोंडावर साथरोगांसाठी यंत्रणा सज्ज असण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचे संकेतही तावडे यांनी सर्व अधिष्ठातांना दिले. याशिवाय शवविच्छेदनगृह अद्ययावत करणे आणि हंगामी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे आदी निर्णयही घेण्यात आले.