विद्यार्थ्‍यांच्या शुल्क‍ माफीवरून कुलगुरूंचा घुमजाव

औरंगाबाद - भीषण दुष्काळामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह शुल्क माफीच्या ठरावाला (14 मार्च 2013) अधिसभा बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांनी आगामी व्यवस्थापन परिषदेत आर्थिक मंजुरी घेण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र, आता त्यांनी घूमजाव करत असा ठराव मंजूर झालाच नसल्याचे म्हटले आहे. तथापि, मुख्यमंत्री, राज्यपालांकडे संपूर्ण शुल्कमाफी देण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

विद्यापीठाच्या वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी मराठवाड्यातील शेतकरी, शेतमजुरांचे पाल्य आहेत. दुष्काळाच्या झळांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खोळंबा होऊ नये म्हणून विविध शुल्कमाफीचा निर्णय घेण्यात येत आहेत. राज्य सरकारने परीक्षा शुल्क माफी दिली, संपूर्ण शैक्षणिक शुल्कमाफीचा निर्णय मात्र घेतला नाही. विद्यापीठातील निवासी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुढील शैक्षणिक सत्राच्या (2013-14) विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह शुल्क माफ करण्याचा निर्णय (10 मार्च 2013) व्यवस्थापन परिषदेत घेण्यात आला. त्यानंतर विद्यापीठाच्या सर्वोच्च अधिकार मंडळापैकी एक असलेल्या अधिसभेच्या (14 मार्च 2013) बैठकीत पुढच्या वर्षीच्या शुल्कमाफीचे स्वागत करून यंदाचेही (2012-13) वसतिगृह शुल्कमाफीचा प्रस्ताव पदवीधर प्रतिनिधी पंडित तुपे यांनी मांडला.

जालना येथील अधिसभा सदस्य लक्ष्मीकांत शिंदे यांनी ठरावाला अनुमोदन दिले. त्या वेळी कुलगुरू डॉ. पांढरीपांडे यांनी ठरावाचे स्वागत करून व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत आर्थिक मंजुरी देण्याचे मान्य केले होते. ‘दिव्य मराठी’प्रतिनिधीने कुलगुरूंना या ठरावाबाबत विचारले असता असा ठरावच मंजूर झाला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पुढील वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह शुल्क माफ केले आहे. यंदा दुष्काळ जरी असला तरी त्याची दाहकता पुढील वर्षी जाणवेल. त्यामुळे 2013-14 चे वसतिगृह शुल्क माफ केल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले. तथापि, ‘यंदा विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले असून ते त्यांना परत करणे त्रासदायी ठरणार असल्याने अधिसभेत असा ठराव करण्यात आला नाही,’ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. वास्तविक पाहता या निर्णयानंतरच अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.‘कुलगुरू खोटे बोलत असतील तर त्यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करावे लागेल’ असा एल्गार तुपे यांनी पुकारला आहे.

बाराशे विद्यार्थ्यांचा प्रश्न
विद्यापीठात मुलांचे एकूण 6, तर मुलींची 4 वसतिगृहे आहेत. विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक सत्रासाठी प्रत्येकी 2250 रुपये शुल्क आकारले जाते. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्तांच्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क शासन अदा करते. ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही 50 टक्के अनुदान मिळते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मात्र वसतिगृहाचे पूर्ण शुल्क भरावे लागते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह शुल्कमाफीचा थेट फायदा मिळणार आहे.
वसतिगृहनिहाय विद्यार्थ्यांची संख्या
250 छत्रपती शिवाजी महाराज वसतिगृह
50 सिद्धार्थ संशोधन छात्र मुलांचे वसतिगृह
100छत्रपती शाहू महाराज मुलांचे वसतिगृह
80 कर्मवीर भाऊराव पाटील वसतिगृह
70 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे वसतिगृह
60 शहीद भगतसिंग वसतिगृह
वसतिगृहनिहाय विद्यार्थिनींची संख्या
125 सावित्रीबाई फुले मुलींचे वसतिगृह
208 माता जिजाऊ मुलींचे वसतिगृह
80 संशोधन विद्यार्थिनी वसतिगृह
107 प्रियदर्शिनी मुलींचे वसतिगृह
आंदोलन करावे लागेल
अर्थसंकल्पीय अधिसभा बैठकीत हा ठराव मी स्वत: मांडला असून लक्ष्मीकांत शिंदे यांनी अनुमोदन दिले आहे. हा ठराव कुलगुरूंनी मान्य केल्यानंतरच अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली गेली. व्यवस्थापन परिषदेत आर्थिक मंजुरी घेण्याची वेळ आली तर त्यांनी घूमजाव करणे योग्य नाही. यावरून त्यांना दुष्काळाचा किती कळवळा आहे हे लक्षात येते.पंडित तुपे, अधिसभा सदस्य
प्रॅक्टिकली शक्य नाही
पुढील वर्षीच्या वसतिगृह शुल्कमाफीचा निर्णय झाला. यंदाच्या शुल्कमाफीचा कुठलाही प्रस्ताव आला नव्हता, तसे करणेही शक्य नाही. त्याऐवजी सर्व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कमाफीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवू. - डॉ. विजय पांढरीपांडे, कुलगुरू