आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद: बिल्डरांची चांदी, अधिकार नसताना ग्रामपंचायतीकडून अवैध बांधकाम-रेखांकनांंना मंजुरी!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सिडको झालर क्षेत्रातील वाळूज एमआयडीसीनंतर जमीन घोटाळ्याचा दुसरा प्रकार झाल्टा परिसरात उघड झाला आहे. कुठलेही अधिकार नसताना ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी मिळून अनेक रेखांकनांना आणि अवैध बांधकामांना थेट परवानग्या दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्याच एका अहवालातून ही धक्कादायक बाब उघड झाली.
 
एवढेच नव्हे, तर खुल्या जागा आणि रस्त्यांसाठी सोडलेल्या जागा ग्रामपंचायतींना हँडओव्हर झाल्याच नसल्याने त्यांवरही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. पण त्याला पाच महिने होत आले तरीही अद्याप कुणावरही कारवाई झालेली नाही.
 
औरंगाबाद शहरालगतच्या २८ गावांकरिता झालरक्षेत्र तयार करण्यात आले असून त्यासाठी महाराष्ट्र प्राधिकरण अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदीनुसार सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीदेखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमानुसार या भागात कुठलीही विकासकामे करायची असतील तर सिडको तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय नगररचना विभागांच्या परवानग्या बंधनकारक आहेत. मात्र, वाळूजपाठोपाठ आता शहरानजीक असलेल्या झाल्टा फाटा परिसरातही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. कुठलेही अधिकार नसताना बांधकामांना परस्पर परवानगी देण्याचा धडाका ग्रामपंचायतीने लावला आहे. जिल्हा परिषदेच्याच एका चौकशी अहवालातून ही बाब समोर आली.
 
काय आहे अहवाल
जिल्हापरिषदेच्या लोकशाही दिनामध्ये २५ जानेवारी २०१६ रोजी शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींमार्फत अनधिकृत बांधकामांना परवानग्या दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने औरंगाबाद पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी एप्रिल २०१६ रोजी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश विस्तार अधिकाऱ्यांना दिले. विस्तार अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली.
 
यांची झाली चौकशी
विस्तार अधिकाऱ्यांनी झाल्टा येथील सुंदरवाडीतील प्रत्येक गटाचा उपलब्ध अभिलेख , संचिका आवश्यक जबाब घेण्यात आले. यात गट क्रमांक मधील एैश्वर्यानगर ते १२२ भूखंडाचा प्रकल्प, गट क्रमांक २३ श्री साईकृष्णनगर मंजूर रेखांकन ठराव दिंनाक २६ डिसेंबर २००५, गट क्रमांक ३८ पार्ट ते ३४ भूंखडाचा प्रकल्प, गट क्रमांक ३१ २९ युनिक कस्ट्रक्शन सिद्धीविनायकनगर, गट क्रमांक ३१ ते मंजूर भूखंड, गट क्रमांक ३१ गजानननगर, गट क्रमांक, गट क्रमांक ४३ पार्ट ते १३ मंजूर, गट क्रमांक २३/ २६ साईकृपा विहार/ कृष्णनगर ते १८ भूखंड मंजूर, गट क्रमांक ४३ पार्ट गुरुप्रसादनगर ते ३६ भूखड मंजूर, गट क्रमांक २२ मधील ते भूखंड मंजूर साईकृष्णनगरी, गट क्रमांक २५ कृष्णनगर बी फेझ मंजूर, गट क्रमांक ३६ मधील ते २५ भूखंड मंजूर, गट क्रमांक मधील ते २० भूखंडांवर जाऊन जायमोक्यावर जाऊन आोपन स्पेसबद्दल माहिती घेण्यात आली.  
 
अहवाल सादर
विस्तारअधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून पंचनामे तयार केले त्याचा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांना सप्टेंबर रोजी सादर केला. त्यातून गटांमध्ये सरपंच ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी अधिकार नसतानाहीे रेखांकन बांधकाम परवानग्या दिल्याचे उघड झाले. हा सविस्तर अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केला.
 
या प्रकरणी डेप्युटी सीईओंनी दिले कारवाई करण्याचे आदेश
१६सप्टेंबर २०१६ रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नावे आदेश पारीत केले. यात झाल्टा परिसरातील रेखांकनातील खुल्या जागांचे बेकायदा हस्तांतरण करून आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचे काही प्रकार झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे तत्कालीन ग्रामसेवकांवर कारवाई प्रस्तावित केली नसल्यास ती प्रस्तावित करावी, असे आदेश देण्यात आले आहे. शिवाय जमिनीवर किती प्लॉट पाडले, किती लोकांना बांधकाम परवानगी ग्रामपंचायतीने दिल्या आहेत याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. जर ग्रामपंचायत दोषी आढळून आल्यास काय करावाई करावी लागेल, याचा खुलासादेखील मागवण्यात आला आहे. दरम्यान या आदेशाला महिने उलटून गेले. अजून चौकशी सुरूच असल्याचे उत्तर जिल्हा परिषद प्रशासनकडून देण्यात येत आहेत.
 
ठराव घेऊन मंजुरी दिली
- डिसेंबर २००३ ते २८ जून २०११ या कालावधीत मी ग्रामसेवक म्हणून झाल्टा येथे कार्यरत होतो. या वेळी गट क्रमांक ६, ७, २२, ३६ मधील रेखांकनास ग्रामपंचायत स्तरावर ठरावासह मजुंरी दिली. भूखंड व्यावसायिक महसूल अधिनियम अकृषिक ४५ आधारे अर्ज घेऊन मंजुरी दिली. बी.ए. हलगडे, तत्कालीनग्रामसेवक
 
नोटिसा बजावल्या आहेत
संबंधित बाधंकामे ही माझ्या अगोदच्या काळातील आहेत. आता येथे वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. बहुतांश वसाहतींमध्ये एनए-४४ नुसार परवानगी घेऊन सिडकोच्या बांधकाम मान्यता घेऊन बाधलेल्या आहेत. अर्थात खुल्या जागा मात्र ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखात हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. यासाठी आम्ही सर्वांना नोटिसा बजावून हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे काम अगोदरच व्हायला हवे होते.
- एस.के. घुगे, ग्रामविकासअधिकारी, झाल्टा
 
व्यावसायिकांची चूक
- १९८९ ते डिसेंबर २००३ या कालावधीत मी ग्रामसेवक म्हणून झाल्टा येथे कार्यरत होतो. या वेळी गट क्रमांक ७,२२, २३, २५, २९, ३१ ४३ मधील रेखांकनास ग्रामपंचायत स्तरावर ठरावासह भूखंड महसूल अधिनियम अकृषिक ४५ आधारे अर्जदाराचे अर्ज घेऊन मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे आम्ही बांधकाम परवानगी देत असताना तिची मुदत केवळ ११ महिने होती. व्यावसायिक त्यांचा वापर वेळ गेल्यानंतरही करत अाहेत.
- बी.टी. साळवे, तत्कालीन ग्रामसेवक
 
{ झाल्टा अंतर्गत सुंदरवाडी येथील गट क्रमांक ६, ७, २३, २४, २६, २९, ३१, ३८, ४३ मध्ये विकासकांनी निवासी घरांचे बांधकाम करून विक्री केल्याचे आढळून येते.
{ याप्रकरणातील रेखाकन, संचिका मूळ अभिलेख तसेच बांधकामासाठी अकृषक परवाना, बाधंकाम परवानग्या, सिडको परवानगी मूळ अभिलेखांची तपासणी करण्यात आली. तेव्हा नियमानुसार जिल्हाधिकारी यांचे एनए ४४ अकृषिक परवाना सहायक संचालक, नगररचना कडून रेखाकंन मंजूर केले नाही. परस्पर ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर कार्यरत असलेले ग्रामसेवक बी. ए. हालगडे तत्कालीन ग्रामसेवक बी. टी. साळवे यांनी नियबाह्य परवानग्या देऊन पदाचा गैरवापर केला.
{ ग्रामपंचायतींनी वसाहतींमधील खुल्या जागाांची (ओपन स्पेस) नोंद ग्रामपंचायत अभिलेखात नं. २२ नुसार नोंदी करुन घेणे आवश्यक होते. मात्र कोणत्याच अधिकाऱ्याने या नियमाचे पालन केले नसल्याने खुल्या जागांबाबत ग्रामपंचायतीकडे कोणताच अभिलेख प्राप्त नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना नोटिसा बजावून खुलासा मागवण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना देणे योग्य राहील, असे गटविकास अधिकारी विस्तार अधिकाऱ्यांनी अहवालात नमूद केले आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...