आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Collector Get Free VIP Number From Aurangabad RTO

औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीला फुकटात व्हीआयपी नंबर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - वाहनाला व्हीआयपी नंबर मिळावा यासाठी वाटेल तितके पैसे देऊन अगदी सहा-सहा महिने आधी शुल्क भरत पसंती क्रमांक मिळवताना भरपूर आटापिटा करावा लागतो; पण काहीही धडपड न करता औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्कोडा रॅपिड अॅम्बिशन कारला एक हा पसंती क्रमांक मिळाला आहे, तोही अगदी फुकटात. माहितीच्या अधिकाराखाली ही धक्कादायक माहिती
मिळाली आहे.

३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांच्या कार्यकाळात वाहनाला पसंती क्रमांक देण्यात आला. त्या वेळी एक या पसंती क्रमांकासाठी एक लाख, ९, ९९, १११, २२२, ४४४४ यासाठी ५० हजार असे दर होते. पसंती क्रमांकासाठी मागणी वाढत गेल्याने शुल्क वाढवण्याचा निर्णय झाला. २०१३ पासून पसंती क्रमांकासाठी शुल्क वाढवण्यात आले. यात एक या क्रमांकासाठी ३ लाख, १११, २२२, ३३३, ८८८८ या क्रमांकांसाठी १ लाख रुपये आकारण्यात येतात.
मात्र, आैरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारला (एमएच २० बीएल १) पसंती क्रमांक सहज उपलब्ध करण्यात आला. या वाहनासंबधी शुल्क भरल्याचा कुठलाही तपशील आरटीओ कार्यालयात आढळून आलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष अरुण दगडू माडूकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मिळवली आहे.

शासनादेश असा : महाराष्ट्र शासनाच्या डिसेंबर २०१२ च्या शासनादेशानुसार पसंती क्रमांकासाठी पोटनियम ३ च्या तरतुदींनुसार ठरवलेले शुल्क भरल्याशिवाय शासकीय अथवा कोणत्याही वाहनाला पसंती क्रमांक दिला जात नाही.
शासनाच्या सचिवांचे पत्र लागते
पसंती क्रमांक देता येतो; पण त्याला शासनाच्या सचिवांचे पत्र लागते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनाला दिलेल्या क्रमांकाबद्दलही असेच काही झाले असेल, अन्यथा कोणीही असो, पसंती क्रमांकासाठी शुल्क भरावेच लागते. गोविंद सैंदाणे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.

रेकॉर्ड गायब? : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनाला पसंती क्रमांक मिळवून देण्यासाठी जर सचिवांचे पत्र मिळवले असेल, तर आरटीओ कार्यालयात वाहनाच्या नोंदणीविषयक कागदपत्रे नाहीत, असे माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.