आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्त्यावर काटेरी कुंपणे पेरत चालणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद : दीड महिन्यापूर्वी महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी राजाबाजार ते जिन्सी रस्ता रुंदीकरणाची घोषणा केली. विकास आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे काम होईल, असे ते म्हणाले. पाठोपाठ घरांवर मार्किंगही झाले. रस्त्याच्या दुतर्फा ज्यांची घरे होती त्यांनीही मोहिमेला प्रतिसाद देत बांधकामे स्वत:हून पाडून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे काही दिवसांतच काम पूर्णपणे फत्ते होईल. रस्त्यावर पडलेला बांधकामाचा मलबा हटवून तेथे डांबरीकरण होईल. 
 
जुन्या औरंगाबादेतून सिडको-हडकोकडे जाणाऱ्या आणि तेथून शहरात येणाऱ्या किमान ८० हजार वाहनचालकांचा दररोजचा वेळ वाचेल. वाहतुकीची कोंडी कमी होईल, अशी अपेक्षा सारे जण करत होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मोहीम वेगवान झालीदेखील; पण आतापर्यंत औरंगाबादेत बहुतांश वेळा रस्ता रुंदीकरणात जे होत आले तेच राजाबाजार- जिन्सीतही झाले. सिद्धेश्वर मंदिराचा जवळपास १६ फूट भाग रुंदीकरणात असल्याने पाडावा लागणार, असे समोर आले.
 
 मंदिराचे विश्वस्त त्यासाठी तयारही झाले. त्यांना एका नगरसेवकाने पर्यायी जागा देऊ केली. दुसऱ्या नगरसेविकेने पुनर्बांधणीची रक्कम जाहीर केली; पण त्याला खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. केवळ हिंदू धर्मीयांची श्रद्धास्थळे का पाडता? असा त्यांचा सवाल होता. दीड वर्षापूर्वी वाळूज, पंढरपूर येथे हटाव मोहीम सुरू असतानाही त्यांचा हाच सवाल होता. त्या वेळी ते अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून गेले होते. 
 
जिन्सीत त्यांनी अधिकाऱ्यांवर दगडफेक करा. त्यांना कोंडून ठेवा, असा सल्ला मंदिराच्या विश्वस्तांना दिला. आयुक्त बकोरिया यांच्यावरही संताप व्यक्त केला. दुसरीकडे याच रस्त्यावर असलेल्या दोन मशिदींचाही मुद्दा उपस्थित झाला. खैरे यांचे वक्तव्य ऐकल्यावर त्यांनीही अन्य पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. काही नागरिकांनी, तर मशिदीचा काही भाग वाचवण्यासाठी स्वत:चे घर थोडे जास्तीचे पाडून घेतले. 
 
हा सगळा प्रकार झाल्याने मोहीम थंडावल्यासारखी झाली; पण नगररचना कायद्याने मनपा आयुक्तांना दिलेला अधिकार वापरून रस्त्याचे वळण बदलण्याच्या हालचाली होऊ लागल्या. नागरिकांनी प्रस्ताव आणल्यास असा बदल होऊ शकतो, असे मनपाचे अधिकारी सांगत आहेत. त्यावरून आधीच सुरू झालेले राजकारण अधिक भडकू शकते. याचा अंतिम परिणाम रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम पूर्णपणे थांबण्यात होऊ शकतो. वरवर पाहता खासदार खैरे यांच्या विरोधामुळे या महत्त्वाच्या कामात अडथळे आले, असे कोणालाही वाटेल. त्यात काहीसा सत्यांश असला तरी ते पूर्णपणे सत्य नाही.
 
 केवळ खैरे नव्हे, तर महापालिकेची कार्यपद्धतीही त्याला तेवढीच जबाबदार आहे. थोडेसे मागे वळून पाहिले आणि शहरात फेरफटका मारला तर ही बाब अगदी स्पष्ट होते. उदाहरणेच द्यायची झाली तर औरंगपुरा भाजी मंडईची जागा पाहा. सहा वर्षांपूर्वी ती मंडई जमीनदोस्त करून तेथे तीन मजली मंडई बांधण्याचे जाहीर झाले.
 
 आज तेथे पाण्याचे भले मोठे डबके तयार झाले आहे. सिद्धार्थ उद्यानातील पार्किंग अर्धवट अवस्थेत पडले आहे. आता विभागीय आयुक्त म्हणून रुजू झालेले डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी २०११ मध्ये रुंदीकरणाची धडाकेबाज मोहीम राबवली. ज्या सिल्लेखान्यात महापालिकेचे पथक कधी पाऊलही ठेवत नव्हते तेथील रस्ता प्रशस्त केला. पैठण गेट ते गुलमंडी रुंद झाली; पण कैलासनगरचा रस्ता अर्धवट राहिला. 
 
किराडपुऱ्यातही अशीच स्थिती झाली. अशी अनेक कामे गेल्या दहा - बारा वर्षांत मध्येच बारगळली आहेत. त्यामुळे ना लोकांना त्याचे समाधान का महापालिकेला श्रेय, अशी अवस्था आहे. त्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे कोणत्याही मोहिमेसाठीची रीतसर आखणी करण्याची प्रथाच नाही.
 
मोहीम फत्ते करायची असेल तर त्यात नेमके कोणते अडथळे येऊ शकतात आणि ते दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर काय करावे लागेल, याचा कोणताही विचार महापालिकेचे अधिकारी करत नाहीत आणि पदाधिकारी त्यांना विचारत नाहीत. 

सेव्हन हिल ते एकता चौक, गजानन महाराज मंदिर ते जयभवानी चौक रस्त्यांची कामे हेच सांगतात. निम्मे काँक्रिटीकरण झाल्यावर रस्त्याखाली ड्रेनेज लाइन आहे आणि ती स्थलांतरित किंवा दुरुस्त केल्याशिवाय पुढे काम करता येणार नाही, असे अधिकारी सांगतात. मग त्याची जबाबदारी एका ठेकेदाराकडून दुसऱ्यावर ढकलली जाते. काम रेंगाळत जाते. 
 
धुळीचे लोट उठत राहतात. खड्ड्यांतून लोक मार्ग काढत राहतात. त्याच रस्त्याने ये-जा करणारे महापालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी शांतपणे पाहत राहतात. काम सुरू करण्याचे नवनवे मुहूर्त जाहीर करतात. खरे तर मोहीम हाती घेण्याआधीच या साऱ्या अडचणी, अडथळ्यांचा विचार केला असता तर औरंगाबादकरांचे हाल झाले नसते. परंतु, केवळ घोषणा करणाऱ्यांची गर्दी झाली की असेच होणार. 
 
जिन्सी - राजाबाजार रस्त्यावर धार्मिक स्थळे आहेत. शिवाय काही नागरिकांचा टीडीआर, एफएसआय घेण्यास विरोध असू शकतो, याचा अंदाज मनपाच्या अधिकाऱ्यांना होता. त्यातून कसा मार्ग काढायचा, त्यासाठी कोणी पुढाकार घ्यायचा, धार्मिक स्थळांबाबत नेमके काय करायचे, हेही त्यांनी मोहीम सुरू करण्यापूर्वीच ठरवणे अपेक्षित होते. नव्हे, ती त्यांची प्रमुख जबाबदारी होती. बकोरियांनी ती तयारी करून घ्यायला हवी होती. 
 
औरंगाबाद शहराच्या मानसिकतेबद्दल बकोरियांना खोलात माहिती असणे कठीण आहे. ती वर्षानुवर्षे येथेच राहिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना द्यायला हवी होती किंवा बकोरियांनी जाणून घेणे गरजेचे होते. पण यापूर्वीच्या अनेक कामांमध्ये, मोहिमांत जे झाले तेच येथेही झाले. रस्त्यांवर काटे असू नयेत, हे महापालिकेचे काम आहे.
 
प्रत्यक्षात रस्त्यांवर काटेरी कुंपणे उभारणे सुरू आहे. आता ही कुंपणे काढण्यासाठी सर्वपक्षीय राजकारणी, आमदार तसेच बकोरिया आणि महापौर भगवान घडामोडे हातात हात घेतील आणि पुढील मोहिमा खऱ्या अर्थाने पूर्ण करतील, अशी अपेक्षा करण्यास काही हरकत आहे का? 
बातम्या आणखी आहेत...