वाल्मीतील क्वार्टर्स झाले भूतबंगले

शहराच्या उत्तर दिशेला पैठण रोडवर कांचनवाडी नावाची वसाहत आहे. येथे 1980 च्या सुमारास वाल्मीची स्थापना झाली. ही संस्था स्वायत्त शासकीय संस्था आहे. सिंचन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी या ठिकाणी डेप्युटेशनवर पाठवले जातात. शेतकर्‍यांना, सिंचनावर काम करणार्‍या संस्था तसेच संघटनांना पाणी व त्याचे व्यवस्थापन यावर प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून ही राज्यभरात प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी नेहमी यासंदर्भात विविध चर्चासत्रे व उपक्रम सुरू असतात.

संस्थेचा विस्तीर्ण परिसर
या संस्थेचा परिसर तब्बल 450 एकर जागेत पसरलेला आहे. सातारा आणि कांचनवाडीच्या सुंदर डोंगररांगा तसेच आसपास असलेल्या निसर्गरम्य वातावरणात मध्यभागी संस्थेचे कार्यालय आहे. बाजूला कर्मचार्‍यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यात आली. वाल्मीने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी ए टू एच असे वर्गीकरण करत सुमारे 150 निवासस्थाने उभारली. त्यात क्लास वन अधिकार्‍यांपासून ते थेट चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपर्यंतच्या कर्मचार्‍यांची या ठिकाणी सोय करण्यात आली. त्यात काही होस्टेल्सचाही समावेश आहे. परंतु गावाबाहेर असल्याने आणि एचआरएमध्ये वाढ झाल्याने कर्मचारी येथे राहत नाहीत, तर त्याचा पर्यायी वापर करण्याचा प्रयत्न वाल्मी करत नाही.

सुरक्षा यंत्रणा तोकडी
वाल्मीत प्रवेश करण्यासाठी पैठण रोडवर भले मोठे गेट आहे. तेथे पाच-सहा सुरक्षा रक्षकही आहेत. आत जाण्यासाठी कुणालाही सहज प्रवेश दिला जातो. गेटपास नावाचाही प्रकार येथे नाही.
थेट सवाल : एच. टी. मेंढीगिरी, महासंचालक, वाल्मी

निवासस्थानांचे खंडहर का झाले?
- पूर्वी हाऊस रेंट अलाउन्स (एचआरए) कमी होता. त्यामुळे कर्मचारी गावाबाहेर असूनही येथे राहणे पसंत करायचे. आता तो वाढल्याने बरेच कर्मचारी गावात राहतात.

निवासस्थानांची अवस्था खराब असल्याने कर्मचारी राहत नसावेत.
- कर्मचारी राहत नसल्याने त्याचा मेंटेनन्स करणे परवडत नाही. बजेट तोकडे पडते. 20 कोटी पैकी 18 कोटी पगारावरच खर्च होतात. तरीही दोन दिवसांपूर्वीच एका बैठकीत मी तेथील कचरा साफ करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचा दुसरा वापर का करत नाही ?
- अनेक सरकारी कार्यालयांना आम्ही बी अँड सीने ठरवून दिलेल्या दराने भाड्यानेही देतो.

चार कर्मचार्‍यांवर केस सुरू
वाल्मी व्यवस्थापनाने दुसर्‍या शासकीय कार्यालयांच्या कर्मचार्‍यांना आपल्या रिकाम्या असलेल्या क्वार्टर्समधील काही घरे भाड्याने दिली होती. तसेच काही शैक्षणिक संस्थांनाही होस्टेल म्हणून भाड्याने दिले होते. हे होस्टेल रिकामे झाले, पण काही शासकीय कर्मचार्‍यांनी मात्र सेवानिवृत्तीनंतरही काही घरे सोडली नाहीत. त्यातील चार सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांवर वाल्मीच्या व्यवस्थापनाने न्यायालयात केस टाकली आहे.

महापालिकेचे सहकार्य नाही
येथील काही कर्मचार्‍यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, आम्ही महानगरपालिकेला वर्षाकाठी पाणीपट्टी व स्वच्छता कर नियमितपणे देतो, पण महापालिकेचे कर्मचारी इकडे फिरकतही नाहीत. स्वच्छता कर वर्षाला 3 लाख, तर पाण्याचे बिलही महानगरपालिका देते. त्याचे एकूण बिल 7 लाख रुपये महिन्याला आम्हाला द्यावे लागतात, मात्र त्यांच्याकडून हवे तसे सहकार्य मिळत नाही.