वेतन मिळण्यास विलंब; कंत्राटी कामगार त्रस्त

वाळूज - उच्चशिक्षित असतानाही मिळेल ते काम करण्याची तयारी ठेवून तरुण कामगार वाळूज औद्योगिक वसाहतीत दाखल होत आहेत; परंतु येथेही त्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या किमान वेतनात काम मिळाले तरी आठ तासांऐवजी 12 तास काम करावे लागत असून ठेकेदारांकडून वेळेवर मोबदला मिळत नसल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणी आणखीनच वाढल्या आहेत.

वाळूजमधील औद्योगिक वसाहतीत लहान-मोठे जवळपास अडीच हजार कारखाने आहेत. हजारो कामगारांचा उदरनिर्वाह येथील कारखान्यांवर अवलंबून आहे. अगोदरच प्रचंड महागाई असल्याने अपुरे वेतन, तेही वेळत मिळत नसल्याने कामगारांना घरभाडे, मुलांच्या शाळा, ट्यूशनचा व इतर खर्च भागवणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे परिसरातील अस्थायी कंत्राटी कामगारांमध्ये सध्या असंतोषाचे वातावरण आहे.

परिसरातील बहुतांश मोठय़ा कंपन्यांमध्ये ठेकेदारांमार्फत अस्थायी कंत्राटी कामगारांची भरती होत असते. कायम कामगारांच्या तुलनेमध्ये अस्थायी कंत्राटी कामगारांची संख्या अधिक आहे. कंत्राटी कामगारांवर ठेकेदाराचे नियंत्रण असते. त्याच्या आदेशानुसारच कामगाराला कामावर घेतले अथवा कमी केले जाते. त्यामुळे कामगार ठेकेदारांकडून होणार्‍या पिळवणुकीविरोधात उभा राहण्याची तयारी दर्शवत नाहीत.

घामाचा पैसा वेळेत मिळत नाही : बहुतांश कंपन्यांमधील कायम कामगारांचे वेतन महिन्याच्या 7 तारखेला होते. मात्र, अस्थायी कंत्राटी कामगारांना ठेकेदारांकडून मिळणार्‍या वेतनासाठी 8 ते 15 दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागते. कित्येक वेळा वेतन महिनाअखेरही केले जाते. त्यामुळे कामगारांचे महिन्याचे बजेट बिघडते. कामगारांनी ठेकेदारांना वेळेत वेतनाची मागणी केल्यास त्यांना शिवीगाळ व प्रसंगी कामावरून काढलेही जाते.

कामगार कायदे धाब्यावर
कामगार कायद्यानुसार कंपनीत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच कामगारांना ईएसआयसी व भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देणे आवश्यक आहे. किमान वेतन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, वेतन वेळेत दिले पाहिजे, त्यांच्याकडून 8 तास काम करून घेतले पाहिजे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक काम करणार्‍या कामगारांना त्याचा जादा मोबदला दिला पाहिजे आदी कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.

तक्रार देण्यास पुढे यावे
वाढत्या बेरोजगारीमुळे कामगार तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाहीत; परंतु कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार ज्यांना आहेत ते तत्परतेने काम क रत नाहीत म्हणून ठेकेदार मुजोर झाले आहेत. अँड.उद्धव भवलकर, ज्येष्ठ कामगार नेते, सिटू.

कामगार कायद्यानुसार कामगारांना महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत वेतन मिळणे बंधनकारक आहे. उशिराने वेतन मिळत असेल तर कामगारांनी पुढे येऊ न तक्रार द्यावी, नक्क ीच त्याविरोधात तपासणी क रून कारवाई करण्यात येईल. ए. पी. गिते, सहायक कामगार आयुक्त.