आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आज नव्हे, आत्ता जागे व्हा..

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वाळूज औद्योगिक महानगराच्या प्रदूषणाची स्थिती, त्याचे परिणाम आणि यासाठी जबाबदार कोण याचा डीबी स्टारने पर्दाफाश केला. आता या विषारी साम्राज्याला आळा घालून पर्यावरण आणि औद्योगिक विकास साधण्यासाठीच्या उपायांवर प्रकाश टाकत आहोत, पण हे उपाय करण्यासाठी एक-दुसर्‍याकडे बोट दाखवणारे उद्योजक, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि ग्रामपंचायतीला एकत्र काम करावे लागेल. तर या सर्वांचे कान उपटून प्रत्येकाला कामाला लावण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, खासदार किंवा पालकमंत्री यांना आज नव्हे, तर आत्ता जागे होणे गरजेचे आहे, तरच हा विषारी विळखा येत्या काही वर्षांत सैल होईल..

वाळूज महानगराला पुन्हा रेड झोनमध्ये जाण्याची नामुष्की पत्करायची नसेल तर जमिनीचा पोत सुधारणे, भूजल शुद्धीकरण मोहीम हाती घेणे तसेच वायू प्रदूषण थांबवणे या तिन्ही पातळ्यांवर काम करावे लागणार आहे. परिस्थितीत बदल करण्यासाठी तज्ज्ञांशी चर्चा करून डीबी स्टार उपायोजना सुचवत आहे. अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची आहे, याची आठवणही त्यांना करून देत आहोत.

जलप्रदूषण : उपाय
उद्योगांनी सीएसआर योजना राबवावी
- वाळूजची परिस्थिती खरोखरीच गंभीर आहे. कंपन्यांना सीईटीपीचे कनेक्शन सक्तीचे करावे. प्रक्रिया न करता पाणी कोणी सोडत असेल तर त्यांना दंड करावा. त्यासाठी आहे ते कायदे तरी अमलात आणावेत. कंपन्यांनी सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजनेखाली जबाबदारी घेऊन गावकर्‍यांना मदत करावी. - डॉ. शरद भोगले, जलतज्ज्ञ

सीईटीपी ताकदीने चालवावे लागेल
- मी येथील मोठय़ा तलावाच्या अभ्यासासाठी काही वर्षांपूर्वी गेलो होतो. भूगर्भातील पाणी कोणत्याही परिस्थितीत प्रदूषित व्हायला नको. वाळूज भागात नेमके हेच झाल्याने परिस्थिती गंभीर झाली आहे. उद्योगांचे पाणी प्रक्रिया करूनच सोडणे हाच पर्याय उरला आहे. त्यासाठी सीईटीपीची ताकद वाढवावी लागणार आहे. - डॉ. एस. एम. देशपांडे, भूगर्भशास्त्रज्ञ, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, औरंगाबाद.

नाल्यांचे प्रवाह बदलावेत
- गावागावांतून निघणारे सांडपाणी हे नाले व ओढय़ांमध्ये जाते. परिणामी नद्या आणि तलावही प्रदूषित झालेले दिसतात. औरंगाबाद शहरात तर खूप कारखाने आहेत. तेथे कारखान्यांचेही सांडपाणी नाल्यांतून जाऊन नद्या व तलाव खराब होत आहेत. हा सगळा प्रकारच गंभीर आहे. यामुळे अनेक रोग आणि आजारांना निमंत्रण मिळते. यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. आम्ही नांदेड येथे गोदावरी नदीकडे थेट जाणार्‍या नाल्यावर प्रयोग केला व तो बर्‍याच अंशी यशस्वी झाला. आमच्या शहरात अनेक नाले थेट गोदावरीच्या पात्रात शहरातील घाण घेऊन जात होते. अनेक तक्रारी झाल्या, निवेदने दिली. त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. शेवटी आम्ही काही प्राध्यापक, निसर्गप्रेमी मंडळी व विद्यार्थ्यांनी नाल्यांचे प्रवाह बदलण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यात बर्‍याच प्रमाणात यश आले. असाच प्रयोग वाळूज येथेही करता येईल, पण त्यासाठी गावकरी, कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणांनी एकत्र येऊन काम करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे.- प्राध्यापक, गुरुगोविदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नांदेड.

वायुप्रदूषण : उपाय
- वायुप्रदूषणाबाबतचे भारतातील नियम अमेरिकेपेक्षाही जास्त कडक आहेत. फरक आहे अंमलबजावणीचा. ती व्हायला हवी.
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नाही, तर प्रदूषण प्रतिबंध मंडळ व्हायला हवे.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोर्स इमिशनकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. अपूर्ण ज्वलनामुळे वायुप्रदूषण होते. स्वयंपाकाचा गॅस पूर्ण जळतो म्हणून प्रदूषण होत नाही. त्याचप्रमाणे उद्योगांचे व्हायला हवे.
- तेलावर आधारित उद्योग आता गॅसवर चालायला हवेत. त्यामुळे वायुप्रदूषणाला आळा बसेल. पुण्यात याची सुरुवात झाली आहे. मात्र, हा सगळीकडचा प्रश्न आहे. औरंगाबाद, जालन्यात याचा विचार व्हावा.
विश्वंभर चौधरी, पर्यावरणतज्ज्ञ
- चिमण्यांची उंची 40 फुटांपेक्षा कमी असू नये. त्यांची नियमित तपासणी करावी.
- प्रदूषके दुपारच्या वेळी सोडू नयेत. ती टप्प्याटप्प्याने सोडावीत.
- उद्योगांचे झोन होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करता येते. वाळूजमध्ये तसे नसल्याने वेगवेगळे वायू एकत्र येऊन तिसराच घटक तयार होतो. हे जास्त घातक आहे.
- वाळूजमध्ये फिगेटिव्ह इमिशन वाढले आहे. पीएम 5, पीएम10चे प्रदूषकातील प्रमाण नियंत्रणात राहायला हवे.
डॉ. सतीश पाटील, पर्यावरणतज्ज्ञ

भू-प्रदूषण : उपाय
वाळूज भागातील पाणी आणि मातीचे परीक्षण करून घेणे.
> परीक्षणातील निष्कर्षाआधारे पीएच नियंत्रित करावे.
> शेतीलगत - मीटर खोलीचे चर खोदावेत
> सध्या पालेभाज्या घेऊ नयेत
> रासायनिक शेती थांबवावी. प्रदूषणातील रसायनांसोबत रिअँक्शन होऊ शकते.
> शेणखत, बगॅस, मळी यांचे कम्पोस्ट वापरावे
> नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश, कॅल्शियम यांसारखे 14 मायक्रोन्युट्रियन्स जैविक वापरावे.
> भौतिक, रासायनिक शेतीऐवजी जैविक शेती करून जमिनीचा पोत सुधारणे.
डॉ. बुधाजीराव मुळीक, कृषीतज्ज्ञ

डीबी स्टार उपाय
- विदेशात सीईटीपीसाठी इंटरलॉकिंग यंत्रणा असते. पाण्यावरील प्रक्रिया थांबली की उत्पादनच थांबते. ती व्यवस्था आपल्याकडे आणावी.
- पाण्याचा कोटा देताना उत्पादनाचा विचार करून द्यावा. पाणी र्मयादित आणि अधिकचे दर आकारून दिले तर पाण्याच्या पुनर्वापरावर उद्योजक भर देतील.
- पुनर्वापरानंतर प्रक्रिया झालेले पाणी शेतीला देण्यासाठी प्रशासनाने व्यवस्था करावी, जेणेकरून पाणी इतरत्र जाणार नाही.
- ग्रीन झोन : पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा म्हणून वाळूजच्या हेक्टर औद्योगिक वसाहतीत जवळपास 200 हेक्टर परिसरात 29 भूखंड ग्रीन झोन म्हणून सोडले होते. त्यावर वृक्ष लागवड करण्याऐवजी सामाजिक संस्थांनी या जागांवर विविध इमारती उभारून दुसरेच धंदे सुरू केले आहेत. त्यामुळे या ग्रीन झोनचे वाळवंट झाले आहे. हे सगळे ग्रीन झोन ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी वनराई फुलवली जावी. त्यातूनच कारखान्यांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाला आळा बसवता येईल.
- केमिकल झोन : एमआयडीसीने रासायनिक कंपन्यांचे वर्गीकरण करून या कंपन्यांसाठी स्वतंत्र केमिकल झोन करावा. कटाक्षाने या प्रकारच्या कंपन्या व उद्योग त्या त्या झोनमध्येच काढण्याला परवानगी दिली जावी. एकदा असा वेगळा झोन केला की रासायनिक कंपन्यांच्या हिशेबाने त्या भागात प्रदूषण नियंत्रणासाठी वेगळी उपाययोजना करावी.
- पाणी शुद्धीकरण : प्रत्येक कंपनीने सीईटीपीची जोडणी घेतलीच पाहिजे, अशी सक्ती एमआयडीसी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करावी. सांडपाणी उघड्यावर सोडणार्‍या कंपन्यांचे परवानेच रद्द करावेत, जेणेकरून अशी हिंमत कुणी करणार नाही.
- भूजल सुधार : वाळूजसह आसपासच्या सर्वच गावांतील भूजल प्रदूषित झाले आहे. हे प्रदूषण खूप खोलवर मुरले आहे. त्यामुळे येथील भूजल सुधारण्यासाठी दीर्घकालीन व विशेष योजना हाती घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी एमआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासन व संबंधित सर्वच सरकारी यंत्रणांनी एकत्रित पुढाकार घ्यावा.
- पाणीपुरवठा : वाळूजसह आसपासच्या सर्वच गावांतील भूजल व पाणी साठे प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित झाले आहेत. त्यामुळे हे पाणी पिण्यायोग्य नाही. त्यामुळे या गावांना एमआयडीसी व जिल्हा प्रशासनाने पाणी पुरवण्याची व्यवस्था करावी.
- लोकप्रतिनिधींची भूमिका : प्रशासनाच्या कामाला मान्यता मिळवून देण्यासाठी सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. प्रशासनाच्या सर्व यंत्रणांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी समन्वय घडवून आणावा.

जोगेश्वरी ग्रामपंचायतने सुचवलेल्या उपाययोजना
- सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून (सीईटीपी)ओव्हरफ्लो होणारे पाणी त्वरित थांबवावे.
- सीईटीपी चोवीस तास कार्यान्वित करावा. पाणी 3- बीओडीपर्यंत शुद्ध करून मगच नदीत सोडावे. अन्यथा हे प्रदूषित पाणी जायकवाडी जलाशयापर्यंत जाईल.
- फोस्टर बिअर कंपनी ते रामराई तलावापर्यंत एमआयडीसीने पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी पक्की नाली बांधून द्यावी.
- या परिसरात प्लेटिंग व रासायनिक कारखान्यांचे दूषित सांडपाणी सक्तीने सीईटीपीला जोडले जावे.
- स्टरलाइट कंपनीतून होणारे वायुप्रदूषण रोखावे. कंपनीची तपासणी करून सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर सक्तीचा करावा.
- ज्या कंपन्यांच्या आवारात बोअरवेल घेतलेले आहेत ते तत्काळ बंद करावेत.
- दूषित पाण्यामुळे शेतकर्‍यांचे खूप नुकसान होत आहे. याकडे एमआयडीसीने लक्ष द्यावे. यासाठी उपाययोजनांची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकावी.
- रामराई तलावात प्रदूषित पाणी जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.

- 21 ऑगस्ट 2006 रोजी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी व संशोधन संस्थेने (निरी) जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या अहवालानुसार दोषी कारखान्यांकडून परिसरातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा अधिभार वसूल करावा. अथवा एमआयडीसीला हा दंड घेण्याचा अधिकार द्यावा. जनतेला मोफत पिण्याचे पाणी द्यावे.