आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीच्या 60% चाऱ्या फुटल्याने 50 हजार हेक्टरवरचे सिंचन घटले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - एकीकडे मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सरकार प्रलंबित प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपये खर्च करत आहे. दुसरीकडे चार जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या जायकवाडीच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक फुटलेल्या चाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी फुटकी कवडीही देत नाही. शिवाय, सिंचन व्यवस्थापनाचे काम पाहणारी कालवा निरीक्षक, मोजणीदारांची पदेही अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे किमान ५० हजार हेक्टर जमीन सिंचनापासून वंचित राहते आहे.  

जायकवाडी धरणातून १ लाख ८४ हजार हेक्टरवर सिंचन अपेक्षित आहे. पैठणच्या २०८ किमी लांबीच्या डाव्या (चाऱ्याची लांबी १३५० किमी) आणि १३२ किमीच्या उजव्या कालव्यातून (चाऱ्या ६३० किमी) औरंगाबाद, जालना, परभणी आणि बीड जिल्ह्यात शेतीला पाणी जाते. कालव्यातून वाहणारे पाणी १९८० किलोमीटर लांबीच्या चाऱ्यांद्वारे शेतापर्यंत जाते. यातील ६० टक्के चाऱ्या १५ वर्षांपासून नादुरुस्त आहेत. आधी त्यांना तडे गेले. नंतर त्यात बाभळीची झाडे उगवली आहेत. म्हणून पाणी शेतांपर्यंत पोहोचतच नाही. कालवे, चाऱ्या दुरुस्तीसाठी किमान १७० कोटींची गरज आहे. मात्र, गेल्या वर्षी कालवा  दुरुस्तीवर फक्त साडेचार कोटी रुपये खर्च झाले.  जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही त्याची कबुली दिली.
 
२५७ कोटी थकीत
जायकवाडीची मार्च २०१७ अखेर २५७ कोटी ७१ लाखांची पाणीपट्टी थकली आहे. यात परळी थर्मल १४२ आणि औरंगाबाद मनपाचे ६ कोटी रुपये आहेत.
 
वहनक्षमता घटली : सध्या डाव्या कालव्यातून पाणी वहन क्षमता ३६०० क्युसेक असताना १८०० आणि उजव्याची वहनक्षमता २२०० असताना केवळ ९०० क्युसेकने पाणी जाते आहे. यामुळे १४ दिवसांच्या पाणी पाळीला २५ ते ३०  दिवस लागत आहेत.
 
निधी देण्याऐवजी
शासनाकडून निधी देण्याऐवजी जलसंपदा मंत्र्यांनी बड्या कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंडातून चारी दुरुस्तीसाठी गावे दत्तक घेता येतील का, अशी चाचपणी सुरू केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
 
बातम्या आणखी आहेत...