आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Water Cutting Of Liquor Industry Judgement Today

मद्यउद्योगांच्या पाणीकपातीचा आज निकाल, पाणीकपात ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अशक्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मद्य उद्योगांच्या पाणी कपातीसंदर्भात अंतरिम आदेशासाठीची सुनावणी सोमवारी खंडपीठात पूर्ण झाली. उद्या मंगळवारी यावर अंतरिम आदेश देणार आहे. त्यामुळे मद्यार्क कारखान्यांची नेमकी किती पाणी कपात होणार, हे उद्याच स्पष्ट होईल.

याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जवळपास ७६९८ गावांना २५ टक्यांपेक्षा कमी पाणी मिळते. पिण्याचे पाणी मिळणे हा मुलभूत अधिकार आहे. औरंगाबाद शहरातील काही भागात तिसऱ्या तर काही भागात चौथ्या दिवशी पिण्याचे पाणी मिळते. राज्यात पिण्याच्या पाण्याची ५० ते ९० टक्के कपात करण्यात आली आहे. मद्य उद्योगांची कपात पिण्याच्या पाण्यापेक्षा कमी (५० ते ९० टक्के) करू नये, अशी विनंती अॅड. तळेकर यानी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे संदर्भ अॅड. तळेकर यांनी न्यायालयात सादर केले. सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी पिण्याचे पाणी प्रत्येक माणसाचा मुलभूत अधिकार असल्याचे आणि ते पुरविण्यासाठी शासन सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. शासन दारूला नव्हे तर पाण्याला आणि माणसांना प्राधान्य देते. शासनाने उद्योग, त्यावर आधारीत लाखो लोकांचा रोजगार, पाण्याची उपलब्धता याचा विचार करुन स्वत:हून ३० टक्के कपात केली आहे. उद्योजकांनी आणखी १५ टक्के कपात करण्यासाठी संमती दिली आहे. तेव्हा ४५ टक्यांपेक्षा जादा पाणी कपात करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली.

उद्योजक संघटनांच्यावतीने अॅड. श्रीकांत अदवंत यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. उद्योजकांनी ठराव घेतल्यानुसार टप्या टप्याने १५ टक्के कपात करण्यास ते तयार असल्याचे खंडपीठास सांगीतले. त्यापेक्षा जादा पाणी कपात करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली. यापेक्षा जादा पाणी कपात केल्यास मद्याच्या कारखान्यांचे चक्र (सायकल) खंडीत होऊन ते उद्योग बंद पडतील. परिणामी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की होईल. जवळपास २२ हजार कामगार बेरोजगार होतील, आदी मुद्दे मांडले.

पाणी साठवता लोकांना द्यावे
शासनशेतीला एक थेंब तरी पाणी देते का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली.नापिकीमुळे दररोज शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. प्रशासनाने याचे उत्तर शोधावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अहमदनगरमधील मद्याच्या कारखान्यांना कसा पाणी पुरवठा केला जातो, याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता ‘कॅनॉलद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो,असे सांगण्यात आले. कारखाने पाण्याचा साठा करतात. ते पाणी लोकांना द्या, अशी विनंती अॅड. तळेकर यांनी केली.