आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्याविरोधात एकवटले जलतज्ज्ञ; पाणी वळविण्यासाठी पुढाकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- नार-पार, दमणगंगा-पिंजाळ खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला पळविले जात असतानाही महाराष्ट्र शासन त्याकडे डोळेझाक करत आहे. त्यामुळे आता या हक्काच्या पाण्यासाठी राज्यातील सर्वच जलतज्ज्ञ एकवटले असून चितळे समितीच्या अहवालानुसार सर्व १५७ टीएमसी पाणी तुटीच्या गोदावरी आणि गिरणा खोऱ्यात वळविण्यासाठी भारतीय जलसंस्कृती मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी सोमवारी (दि. २८) नाशिकमध्ये जलतज्ज्ञांची सहविचार सभाही आयोजित केली आहे. 

राज्य शासनाने जल सिंचन आयोगाच्या अर्थात चितळे समितीच्या १९९९ साली स्वीकारलेल्या अहवालात नार-पार, दमणगंगा-पिंजाळ या खोऱ्यात १५७ टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे. गोदावरी खोऱ्यात ६६ टीएमसी, गिरणा खोऱ्यात १० टीएमसी आणि मुंबईसाठी ४२ टीएमसी तर नर्मदा प्रकल्पासाठी, म्हणजेच गुजरातसाठी ३८ टीएमसी पाणी वळविता येणार असल्याचे सुचविले आहे. म्हणजे १५७ पैकी ११९ टीएमसी पाणी गोदावरी- गिरणा या तुटीच्या खोऱ्यासह मुंबईसाठी वळविण्याचे सुचविले आहे. केवळ ३८ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याबाबत सूचित केले आहे. परंतु, अद्यापही त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याने उपलब्ध सर्व पाणी गुजरात पळवित आहे. या सर्व १५७ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला आहे. गोदावरी आणि गिरणा ही तुटीची खोरी असल्याने हा संपूर्ण भाग दुष्काळी आहे. त्यामुळे गुजरातसाठी सुचविलेल्या ३८ टीएमसी पाण्यासह मुंबईलाही सुचविलेले ४२ टीएमसी, असे संपूर्ण ८० टीएमसी पाणी या दोन्ही खोऱ्यांसाठीच ठेवण्याची गरज आहे. परंतु, वास्तव परिस्थिती विचारात घेता केंद्राच्या दबावापुढे राज्य शासन झुकत असल्याने संपूर्ण पाणी तर सोडाच आपल्या वाट्याला आलेले पाणीही गुजरात पळवित आहे. 

विशेष म्हणजे, प्रकल्पासाठी केंद्रीय नदीजोड
प्रकल्पाच्या मंत्री उमा भारती यांनी १५ हजार कोटी रुपयांची व्यवस्थाही केली असून आवश्यक तेवढा निधीही देण्याचे अाश्वासन दिले आहे. या पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या संपूर्ण पाण्यावर महाराष्ट्राचाच हक्क असतानाही त्यात केवळ गुजरातचेच हित समोर ठेवण्यात आले आहे. चितळे समितीच्या अहवालालाही तिलांजली देण्यात आल्याचे दिसत आहे. दुष्काळी भागालाच हे पाणी मिळाल्यास उत्तर महाराष्ट्र-मराठवाडा वादही संपुष्टात येऊन राज्याचेही उत्पन्न वाढेल. पण, याचा कुठलाही विचार सध्याचे शासन करत नसल्यानेच आता राज्यातील जलतज्ज्ञ एकवटले आहेत. भारतीय जलसंस्कृती मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी आता या विषयाकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. सोमवारी सकाळी १० ते सायंकाळी या वेळेत अखिल भारतीय ब्राह्मण कार्यालय, पी. अंॅड टी. काॅलनी, हाॅटेल सिबलजवळ, त्र्यंबकरोड येथे एक दिवसीय विशेष सहविचार सभाही बोलावली आहे. 

कृष्णाखोऱ्यासाठी २५०-३०० मीटर उंच उचलले पाणी
यायोजनेसाठी ३०० ते ४०० मीटर उंचीवर पाणी उचलावे लागणार आहे. त्यासाठी २० हजार कोटींची आवश्यकता असून, केंद्राने ते देण्याचेही अाश्वासन दिले आहे. शिवाय, यापूर्वी कृष्णा खोऱ्यातील कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात वाहून जाणारे २०० टीएमसी पाणी राज्यासाठी अडवित २५० ते ३०० मीटर उंचीवरून उचलले आहे. त्याच धर्तीवर नार-पार, दमणगंगा-पिंजाळमधील १५७ टीएमसी पाणी उचलणेही शक्य असल्याने त्यानुसार कार्यवाही करत गुजरात पळवित असलेले पाणी महाराष्ट्रालाच मिळू शकणार असल्याचे जलसंस्कृती मंडळाने निदर्शनास आणून दिले आहे.

संपूर्ण पाणी दुष्काळी भागालाच द्या 
जलसंस्कृतीमंडळाच्या म्हणण्यानुसार, चितळे समितीने गोदावरी खोऱ्यासाठी ६६ टीएमसी, गिरणासाठी १० टीएमसी पाणी सुचविले आहे. तर ४२ टीएमसी मुंबई आणि ३८ टीएमसी गुजरातला वळविण्याचे सुचविले आहे. परंतु, मुंबई आणि गुजरातला पाणी देत संपूर्ण पाणी या दोन्ही खोऱ्यांनाच द्यावे. त्यासाठी आवश्यक जलप्रकल्पही पूर्वीच बांधण्यात आले असल्याने त्यांच्या क्षमतेनुसार पाणी उपलब्ध होऊन हा संपूर्ण दुष्काळी भाग सुजलाम‌्-सुफलाम‌् होण्यासह प्रादेशिक पाणी वादही मिटतील. 
बातम्या आणखी आहेत...