आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Water Expert Madhavrao Chitale Speak At Aurangabad

लवकरच भूजल पातळीमध्ये वाढ- जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांची अपेक्षा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्यातील८५ तालुक्यांत केळकर समितीच्या वतीने भूजल पातळी वाढवण्यासाठी १७०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीची शिफारस केली आहे. ही रक्कम केवळ याच कामासाठी खर्च करण्यात येणार असल्यामुळे पाणीपातळीत वाढ होऊन अनेक नवे बदल दिसतील, असे मत जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी व्यक्त केले. देवगिरी महाविद्यालयात दोन दिवसीय भूजलाचे व्यवस्थापन आणि निर्धारण या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होेते. रविवारी परिषदेचा समारोप झाला या वेळी ते बोलत होते. यामध्ये ५४ शोधनिबंध सादर करण्यात आले.

पाणीसामुदायिक संपत्ती : पाणीहे केवळ वैयक्तिक संपत्ती नसून सामुदायिक संपत्ती आहे. त्यामुळे भूजलातील पाणीसाठा वाढवण्यासाठी सार्वजनिक प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे मत चितळे यांनी व्यक्त केले. भूजलाचा समतोल राखण्यासाठी भूजल वृद्धीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त जमिनीत मुरवण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. राज्य सरकारने भूजल वापराबाबत कायदादेखील तयार केला आहे. मात्र त्याची माहिती लोकांना नाही. तसेच त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आज लघु पाणलोट व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. भूजल व्यवस्थापन तसेच त्यामुळे होणाऱ्या सामाजिक परिणामाबद्दल फारशी चर्चा होत नाही. या सामाजिक परिणामाचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

शेतकरी,शास्त्रज्ञांची सांगड आवश्यक : मराठवाडाशिक्षण प्रसारक मंडळाचे सदस्य त्र्यंबक पार्थीकर म्हणाले, पाण्याच्या संदर्भात तज्ज्ञ मंडळी काम करत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष सर्वाधिक शेतकऱ्यांना जाणवत आहे. बदलत्या हवामानामुळे मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांनी एकत्रित येऊन काम करण्याची गरज आहे. या वेळी पंजाब कृषी विद्यापीठाचे रिसर्च इंजिनिअर डॉ. राजन अग्रवाल, परिषदेचे संयोजक अशोक तेजनकर, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे उपसंचालक डॉ. पी. एल. साळवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रा. विष्णू पाटील यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.
तालुके दत्तक घ्यावेत
चितळे म्हणाले, राज्यातल्या ८५ तालुक्यांत पाण्याची पातळी घटली आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतील भूजलाचा समतोल राखण्यासाठी विकास समितीच्या वतीने आर्थिक तरतुदीची शिफारस केली आहे. येत्या पाच वर्षांत ही रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. त्यासाठी विज्ञान महाविद्यालयांनी तालुके दत्तक घ्यावेत.