पाटोद्यात १३००, तर शहरात तीन हजारांना पाण्याचे मीटर

औरंगाबाद - शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पाटोदा गावात १३०० रुपयांप्रमाणे ५०० मीटर बसवण्यात आले. शहरात मात्र हे मीटर तीन हजार रुपयांच्याही पुढे जात आहेत. किमान लाख मीटर बसवले जातील, असा अंदाज आहे. जास्त प्रमाणात खरेदी म्हणजे दर कमी असे समीकरण असते; परंतु येथे उलटे का घडले, असा प्रश्न महापौर त्र्यंबक तुपे यांना पत्रकारांनी केला, तेव्हा त्यांच्याकडेही उत्तर नव्हते. ते म्हणाले, मी शुक्रवारी समांतरच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेऊन सांगतो.

गेल्या १० वर्षांपासून कायम चर्चेत असलेल्या समांतर प्रकल्पाचा एकदाचा शुभारंभ होत असल्याचे समोर येते. मात्र, ठेकेदाराच्या ताब्यात हा प्रकल्प दिल्याने औरंगाबादकर त्रस्त असल्याचे दिसून येते. पाण्याचा जेवढा वापर, तेवढेच बिल या नव्या संकल्पनेनुसार प्रत्येक घरात मीटर बसवण्याचे या कंपनीने ठरवले आहे. नव्या नियमानुसार ते अनिवार्य असले, तरी मीटरसाठी ग्राहकांकडून किती पैसे घ्यायचे, यावर मनपाचे निर्बंध नाहीत.

शहरालगतच्या आदर्श गाव असा लौकिक झालेल्या पाटोदा या गावात दोन वर्षांपूर्वीच पाण्याचे मीटर बसवण्यात आले. फक्त ५०० घरे असल्याने तेवढीच या गावाची गरज होती. त्यासाठी मीटर निर्मात्या कंपनीने प्रत्येक मीटरसाठी फक्त १३०० रुपये एवढा दर आकारला. शहरात किमान लाख मीटर बसवले जाणार आहेत, तरीही समांतरची ठेकेदार कंपनी मात्र प्रत्येक ग्राहकाकडून तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करतेय.

सूत्र काय म्हणतात?
पालिका अधिकार्‍यांनी सांगितले की, मीटरचे दर जास्तीत जास्त ९०० रुपये इतके असू शकतात; पण बहुतांश नेत्यांना समांतरमध्ये इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला दर वाढवावे लागले. एखाद्याने न्यायालयात या प्रकरणाला वाचा फोडली, तर दर ९०० रुपयांच्याही खाली येतील.

बैठकीनंतरच बोलता येईल
पाटोद्यात फक्त १३०० रुपयांना मीटर पडले असेल, तर ते शहरात आणखी स्वस्त असावेत; पण यावर मी आताच काही बोलू शकत नाही. शुक्रवारी समांतरचे अधिकारी पालिकेचे अधिकारी यांची मी बैठक बोलावली आहे. त्यानंतरच मी सांगू शकेल. दर कमी असावेत, या मताचा मी आहे. त्र्यंबकतुपे, महापौर.

...तर एक हजार रुपये दर
पाटोद्यात फक्त ५०० मीटर घेतले, तरीही कंपनीने त्यांना प्रति मीटर १३०० रुपये एवढा दर लावला. शहरात किमान दोन लाख मीटर घ्यायचे आहेत. येथे तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त दर आकारला जातोय. खरेदी करण्याचे प्रमाण लक्षात घेता शहरासाठी प्रति मीटरचे दर हे एक हजारापेक्षाही कमी असायला हवेत. हे खासगीत सर्वच मान्य करतात.