दिव्य मराठी लक्षवेधी : गृह प्रकल्पांना तूर्त ब्रेक !

औरंगाबाद - पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा बांधकाम उद्योगालाही सहन कराव्या लागत आहेत. जमिनीतील खालावलेल्या जलपातळीमुळे नव्याने होऊ घातलेल्या घरांच्या योजना संपूर्ण उन्हाळ्याच्या कालावधीत थांबवण्याचा निर्णय बिल्डरांनी घेतला आहे. जूननंतर पावसाची स्थिती लक्षात घेऊनच नव्या गृहकुल योजना आकार देण्याचा विचार बिल्डर करीत आहेत.

मार्च महिन्यानंतर पाणीटंचाई गंभीर रूप धारण करेल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांवर गंडांतर येऊ नये यासाठी टँकरद्वारे युद्धपातळीवर पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाणीटंचाई असतानाही मुद्रांक शुल्क विभागातील नोंदणीत कुठलाही फरक पडलेला नाही. गेल्या वर्षी किंवा सहा महिन्यांपूर्वी बिल्डरांनी ज्या गृहकुल योजनांची घोषणा केली आहे, त्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पाणीटंचाईमुळे नवीन घोषणा करणे टाळले जात आहे. शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असलेल्या गृहकुल योजनांसाठीही पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. बिल्डरांनी ग्राहकांना अभिवचन दिल्याप्रमाणे वेळेवर घर ताब्यात देण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पाण्यावर अतिरिक्त खर्च करावा लागत असून पाणीपातळी खोल गेल्याने टँकरच्या पाण्याचा आधार घ्यावा लागतो. पाणीटंचाईमुळे महापालिकेच्या वतीने बिल्डरांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. ग्रामपंचायतींनाही जिल्हाधिकार्‍यांनी पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे यासाठी बंधने घातली आहेत.

स्वस्त जागेमुळे शेंद्रय़ात प्रकल्पांना प्राधान्य

शहरालगत असलेल्या शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये गृहकुल उभारणीस प्राधान्य दिले जात आहे. पैठण रोडच्या तुलनेत शेंद्रा परिसरात जागा निम्म्या दरात उपलब्ध होते. शेंद्रा फेज 2, डीएमआयसी, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, प्रादेशिक योजनेतील नऊ गावे, सिडकोतील 28 गाव झालरक्षेत्र आदी नवीन शासनाच्या योजनाही जालना रस्त्यालगत असल्याने येथे मोठय़ा गृहकुल योजना आकार घेत आहेत.

नोंदणीत मात्र वाढ
पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झालेले असतानाही घर व प्लॉटच्या नोंदणीत मात्र वाढ होत आहे. जिल्ह्यात डिसेंबरमध्ये 5,477 मालमत्तांची नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागात झाली, तर जानेवारीत जिल्ह्यातील संख्या 5,486 इतकी होती. शहरातील नोंदणीचे प्रमाण डिसेंबरमध्ये 2,769 इतके होते, तर जानेवारीत ही संख्या 2,668 एवढी होती.

प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पाण्यावर होतोय अतिरिक्त खर्च
टँकरची मागणी वाढली
बांधकामासाठी सार्वजनिक वापराच्या पाण्याच्या स्रोताचा वापर आम्ही करत नाही. बांधकामाच्या ठिकाणीच पाण्याची विहीर अथवा कूपनलिका घेऊन पाण्याचा वापर केला जातो. सध्या पाणी कमी पडत असल्याने टँकरद्वारे पाणी मागवले जात आहे. आश्वासनाप्रमाणे घर वेळेत उपलब्ध करून द्यावे लागते. त्यासाठी पाण्याचा अतिरिक्त खर्चही करावा लागत आहे. देवानंद कोटगिरे, दिशा ग्रुप

मजुरांना द्यावे लागते पाणी
बांधकामासह मजुरांचीही काळजी घ्यावी लागते. तीन महिन्यांत बांधकामासह मजुरांनाही पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागेल. सुंदरवाडी येथे आमची 160 फ्लॅटची गोकुळधाम योजना सुरू आहे. दिवसाला 10 टँकर पाणी आणावे लागत असून, यातील किमान दोन टँकर मजुरांसाठी राखून ठेवावे लागतात. शेख अझरमामू, गोकुळधाम योजना

टंचाई असली तरी परिणाम नाही
शेंद्रा परिसरातील आमचे सिम्पली सिटीसारखे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. सद्य:स्थितीत आम्हाला पाण्याची टंचाई जाणवत नाही. दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या योजना पूर्णत्वास नेण्याचे ध्येय आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पाण्यामुळे कुठलेही प्रकल्प अडगळीत पडणार नाहीत. हाती घेतलेले गृहकुल प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत पाण्यामुळे प्रलंबित राहणार नाहीत. मनीष अग्रवाल, सिम्पली सिटी प्रकल्प.

मार्चनंतर मोठे संकट
मार्चनंतर पाण्याचे मोठे संकट उभे राहणार आहे. मनपाने पाणी कपातीचे धोरण जाहीर केले. ग्रामपंचायतींनाही पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य देण्यासंबंधीची नोटीस बजावण्यात आली. सध्या नियमित पाण्याचे तीन टँकर मागवावे लागतात. शेंद्राबन परिसरात 200 फ्लॅटची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. संजय पन्नालाल करवा, करवा एन्क्लेव्ह.

स्वस्त जागेमुळे शेंद्रय़ात प्रकल्पांना प्राधान्य
शहरालगत असलेल्या शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये गृहकुल उभारणीस प्राधान्य दिले जात आहे. पैठण रोडच्या तुलनेत शेंद्रा परिसरात जागा निम्म्या दरात उपलब्ध होते. शेंद्रा फेज 2, डीएमआयसी, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, प्रादेशिक योजनेतील नऊ गावे, सिडकोतील 28 गाव झालरक्षेत्र आदी नवीन शासनाच्या योजनाही जालना रस्त्यालगत असल्याने येथे मोठय़ा गृहकुल योजना आकार घेत आहेत.