आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एक रुपयाचाही भुर्दंड सहन करणार नाही; मनपाने समांतरच्या ठेकेदारांना ठणकावले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मागील तीन वर्षांत अडथळ्यांच्या शर्यतीतून सरकत आलेल्या समांतर जलवाहिनीच्या कामात आता प्रकल्पाच्या वाढीव किमतीचा अडथळा निर्माण झाला आहे. तीन वर्षांच्या विलंबामुळे 792 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाची किंमत आता 1 हजार कोटी झाल्याने वाढीव 200 कोटी कोणी भरायचे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. मनपा एक रुपयाचाही भार उचलणार नाही, असे मनपाने ठेकेदारांना स्पष्ट सांगत मार्ग काढण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत ठेकेदार यावर विचार करून निर्णय घेणार आहेत. त्यानंतरच पुढील हालचाली सुरू होऊ शकतात.

समांतर जलवाहिनीच्या कामाच्या फायलीवर मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर आता पुढचे पेच सोडवण्याचे काम मनपावर आहे. विविध मंजुर्‍या, न्यायालयीन दावे, कज्जे यातून वाट काढत तब्बल तीन वर्षांच्या विलंबामुळे या प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे. 792 कोटींचा हा प्रकल्प आता किंमत वाढून 1000 कोटी रुपयांचा झाला आहे. आता हा प्रकल्प सुरू करण्याआधी ठेकेदार कंपनी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीने या वाढीव 200 कोटींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आज मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्यासोबत कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व इतर संचालक यांनी चर्चा केली. या कामाला मनपा आणि राज्य सरकारमुळे विलंब झाल्याने त्यांनी वाढीव किमतीचा बोजा उचलावा, असे ठेकेदारांनी म्हटले. मनपाने त्यास ठाम नकार देत एक रुपयाही मनपा भरणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. 792 कोटींच्या प्रस्तावानुसार ठेकेदाराने कर्ज मंजूर करून घेतले आहे. आता त्यात वाढीव रकमेचा समावेश करणे अवघड आहे. त्यामुळे वित्तीय सल्लागार व वित्त पुरवठादार बँकेसोबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी वेळ मागितला आहे. त्यासाठी त्यांना तीन आठवडे देण्यात आले आहेत. त्यानंतर जर ठेकेदारांनी तयारी दर्शवली तर पुढील पावले उचलली जातील.

जनतेवर बोजा टाकणार नाही : मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे म्हणाले की, वाढीव खर्चाचा भार उचलण्यास आम्ही स्पष्ट नकार दिला आहे. वाढीव किमतीचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी मनपा तो भार उचलून जनतेवर बोजा टाकणार नाही. त्यामुळे याबाबत ठेकेदार कंपनीने निर्णय घ्यायला हवा. त्यांनी तयारी दर्शवल्यावर योजना हस्तांतरण व इतर प्रक्रियेला किमान दोन महिने लागणार आहेत.
हे होऊ शकते
० कंपनी वाढीव 200 कोटींसाठी नव्याने कर्ज घेऊ शकते, तसेच मनपाच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करू शकते.

० 200 कोटींचा भार सहन करण्यासाठी प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल होऊ शकतात.
० ठेकेदार कंपनीचे संचालक मंडळ आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसेल तर पुन्हा चर्चेचे पाऊल उचलू शकते.

० कालमर्यादेत आणि कमी पैशात ही योजना पूर्ण करावयाची असल्याने ठेकेदार कंपनी तडजोड करेल की नाही याची खात्री नाही.