आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अाता महापालिकेने ठरवले तर नाही वाढणार पाणीपट्टी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी या कंपनीसोबतचा करार अखेर महानगरपालिकेने घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर शनिवारी रद्द केला. त्याचबरोबर पाणीपुरवठा आता पुन्हा महानगरपालिकेकडे आला आहे. समांतरचा ठेकेदारासोबत करार करताना दरवर्षी १० टक्के पाणीपट्टी वाढ होत होती. परंतु आता महानगरपालिका ती थांबवू शकते. त्यामुळे हा करार रद्द झाल्याचा सामान्यांना पहिला फायदा म्हणजे पाणीपट्टीत वाढ होणे. अर्थात त्यासाठी सामान्यांना पालिकेवर दबाव आणावा लागेल.
शनिवारी सायंकाळी सहा वाजता आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी करार रद्द करण्याचा फाइलवर स्वाक्षरी केली तसेच मेलद्वारे कंपनीला कळवले आणि त्याच क्षणापासून समांतर पूर्णत: महानगरपालिकेची झाली.

तज्ज्ञ म्हणतात नागरिकांचा फायदा : महाराष्ट्रजीवन प्राधिकरणातील निवृत्त अभियंता ए. आर. ठोलिया यांनी समांतर प्रकरणाचा अभ्यास करून सर्व प्रथम यास विरोध केला होता. ते म्हणतात, करार रद्द झाल्याने नागरिकांचा फायदा होणार आहे. कंपनी दरवर्षी १० टक्के पाणीपट्टी वाढ करत होती. अवघ्या दोनच वर्षांत पाणीपट्टी १८०० रुपयांवरून ३७०० रुपये झाली. सार्वजनिक पाणीपुरवठा व्यवस्था ही ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवायची असते. महागाई लक्षात घेता पाच वर्षांनी १० टक्के पाणीपट्टी वाढ असावी, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहे.
^दरवर्षी १०टक्के पाणीवाढ करण्याचा उपविधी (उपकायदा) २०११ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने तो न्यायालयातून रद्द करून घ्यावा लागेल. त्यासाठी माझे प्रयत्न राहतील. तो उपविधी रद्द झाला की आपोआपच दरवर्षी होणारी पाणीपट्टी वाढ रद्द होईल. राजेंद्रदाते पाटील, समांतर प्रकल्पाचे अभ्यासक.

पुढे काय होऊ शकते?
समांतरच्याठेकेदाराने जलवाहिनीसाठी काही रक्कम खर्च केली आहे. त्या बदल्यात त्याला पालिकेनेही पैसे दिले आहेत. त्याची बेरीज-वाजबाकी होईल. ठेकेदाराकडे जास्त पैसे दिले असेल तर ते बँक गॅरंटीतून वळते केले जातील. त्याने जास्तीचे पैसे खर्च केल्यास ते पालिकेकडून द्यावे लागतील. याशिवाय ठेकेदार पालिकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने पालिकेचा करार रद्द करण्याचा अधिकार मान्य करणे ही पालिकेची जमेची बाजू ठरली आहे.

२३ महिन्यांचा वादग्रस्त प्रवास
नोव्हेंबर२०१४ या दिवशी ठेकेदाराकडे शहराचा पाणीपुरवठा सुपूर्द करण्यात आला होता. २३ महिने त्यांनी पाणीपुरवठा सांभाळला. पण पहिल्याच दिवसांपासून नगरसेवकांच्या तक्रारी होत्या. शेवटपर्यंत त्या कायमच राहिल्या. त्यामुळे समांतरचा करार रद्द करण्यात यावा, यासाठी सर्वसाधारण सभेने प्रस्ताव घेतला. त्याविरोधात कंपनी न्यायालयात होती. बँक गॅरंटी जप्त करून नये, ही एकमेव मागणी न्यायालयाने मान्य केली. करार रद्द करण्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला.

ऑगस्टमध्ये आपल्याला नोटीस दिली होती. आपला खुलासा समाधानकारक नव्हता. त्यामुळे करार रद्द करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. आज, आत्ता, या क्षणापासून आपल्यासोबतचा करार संपुष्ठात येत आहे.

मनसुब्यांना सुरुंग
काही पदाधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराची तळी उचलली होती. ठेकेदाराला संधी द्या, असे ते म्हणत होते. परंतु या निर्णयामुळे काही पदाधिकारी स्थानिक नेत्यांच्या मनसुब्यांना सुरुंग लागला आहे.

रविवारपासून काय?
कंपनीने पालिकेचे २८० कर्मचारी सेवेसाठी घेतले होते. म्हणजे तेवढे कर्मचारी सध्या कामात होते. ते कर्मचारी उद्यापासून पालिकेचे काम करतील. अन्य कर्मचारी या विभागात देण्यात येतील.
बातम्या आणखी आहेत...