आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलसंधारण विभाग आता मृद व जलसंधारण विभाग; अखेर वाल्मी जलसंधारणकडे वर्ग

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दैनिक ½ने  २३ मार्च राेजी प्रसिद्ध केलेले वृत्त. - Divya Marathi
दैनिक ½ने २३ मार्च राेजी प्रसिद्ध केलेले वृत्त.
मुंबई/ अाैरंगाबाद- राज्यासाठी औरंगाबाद येथे मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्यासह जलसंधारण विभागाचे नाव बदलून ते मृद व जलसंधारण विभाग असे करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. औरंगाबाद येथील वाल्मी संस्थेच्या परिसरात हे आयुक्तालय येत्या एक मेपासून सुरू करण्यात येणार आहे. ‘वाल्मीच्या जलसंधारण आयुक्तालयात विलीनीकरणाचा घाट’ असे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने प्रकाशित केले हाेते, त्यावर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने शिक्कामोर्तबच केले अाहे.  
 
ऑक्टोबरमध्ये औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत औरंगाबाद येथे जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह जलसंधारण विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या आयुक्त पदावर लवकरच अायएएस अधिकारी नेमण्यात येणार आहे.   
 
जलसंधारण विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्याच्या प्रस्तावासह त्यासाठी आवश्यक असलेल्या १६,४७९ पदांच्या आकृतिबंधासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत आयुक्तालयासाठी १८७ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी १६ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. जलसंधारण विभागात सध्या ६११५ पदे आहेत. जलसंपदा विभागाकडून जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर सध्याच्या मंजूर पदांव्यतिरिक्त ३८१ पदे वर्ग करण्याच्या प्रस्तावास तसेच कृषी विभागाकडील मृदसंधारण यंत्रणा ही मृद व जलसंधारण विभागाकडे घेण्यासाठी त्या विभागाकडील ९९६७ इतकी पदे मृद व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्याच्या प्रस्तावासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली अाहे. या निर्णयामुळे या विभागाकडे मृदसंधारण व जलसंधारण यासाठी दोन स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. तसेच, संपूर्ण राज्यासाठी एक मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी व प्रादेशिक स्तरावर सहा दक्षता व गुणनियंत्रण पथके असतील. याशिवाय मंत्रालयात मृद व जलसंधारण विभागासाठी ३५ पदे नव्याने निर्माण करण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली आहे.   
 
वाल्मीची स्वायत्तत्ता कायम  
जल व भू-व्यवस्थापन (वाल्मी) या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील प्रशिक्षण संस्थेच्या स्वायत्ततेला बाधा न आणता मृद व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करून या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यक्षेत्र २५० हेक्टरवरून ६०० हेक्टरपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावासही राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.  

‘वाल्मी’बाबत वेधले हाेते लक्ष
‘दिव्य मराठी’ने ‘वाल्मीच्या जलसंधारण आयुक्तालयात विलीनीकरणाचा घाट’ हे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर मराठवाड्यात त्याबाबत प्रतिक्रिया उमटल्या होता. जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनीदेखील राज्यात वाल्मीच्या शाखा आणखी सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली होती. ‘दिव्य मराठी’च्या वृत्तानुसार अखेर वाल्मीत आयुक्तालय होणार असून सध्या केवळ नाव बदलले आहे. मात्र, आगामी काळात वाल्मीच्या कामावर त्याचा काय परिणाम होणार हे लक्षात येईल.  
 
स्वायत्तता जपणे महत्त्वाचे   
- वाल्मीची स्वायत्ता जपणे महत्त्वाचे आहे. ती कोणत्या विभागाकडे गेली हा गौण भाग आहे. वाल्मीचे कामच शेतकऱ्यांना प्रबोधन करण्याचे आहे. आजही वाल्मीची उपकेंद्रे कोकणात, विदर्भात सुरू करण्याची गरज आहे. वाल्मीचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक भागातले पाणी, जमीन वेगळी आहे. त्या दिशेने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.   
माधवराव चितळे, जलतज्ज्ञ
 
बातम्या आणखी आहेत...