आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्ही मागूनही शेवटी मिळाले ऑक्‍टोक्लस्टर-राम भोगले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद-औरंगाबादमध्ये ऑटोक्लस्टर व्हावे, अशी मागणी आम्ही 2005 मध्ये केली होती. मात्र, आम्हाला पाच वर्षांनंतर परवानगी मिळाली. तथापि, पुणे-नाशिक येथील उद्योजकांचा हातभार नसतानाही केवळ शरद पवारांच्या पाठिंब्यामुळे तिथे आपल्या आधी ऑटोक्लस्टर उभे राहिले, असे सांगत सक्षम नेतृत्वाअभावी मराठवाड्यावर कसा अन्याय होतो, कसा भेदभाव केला जातो, याकडे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष राम भोगले यांनी सर्व उद्योजकांचे लक्ष वेधले. प्रत्येक उद्योजकाच्या प्रत्यक्ष सहभागातून सव्वानऊ कोटी घातल्यानंतर केंद्राचे 60 टक्के पैसे मिळतात. हा नियम आम्ही पाळला. मात्र, पुणे-नाशिकच्या ऑटोक्लस्टरबाबत असे घडले नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

मागील चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या अ‍ॅडव्हान्टेज महाएक्स्पो प्रदर्शनाच्या समारोपप्रसंगी भाषणात भोगले यांनी औरंगाबादसह मराठवाड्याच्या उद्योग जगतावर कसा अन्याय केला जातो याचा पाढाच वाचला. भव्यदिव्य औद्योगिक प्रदर्शन स्वबळावर भरवल्यानंतरही राज्याचे उद्योगमंत्री फिरकले नाहीत याबद्दल त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली.

ते म्हणाले, ‘मसिआ’च्या प्रत्येक सदस्याने 25 हजार रुपये घातल्यानंतर हे भव्यदिव्य महाएक्स्पो उभे राहिले. सर्व औद्योगिक संघटना एकत्र आहेतच, पण स्थानिक नेते-सरकारची साथ मिळाली तर मराठवाड्याचा विकास निश्चित होऊ शकतो, असेही भोगले म्हणाले. 12 हजार कोटी कररूपात मिळत असताना पायाभूत सुविधा का मिळत नाही, असा सवाल सीएमआयएचे अध्यक्ष मिलिंद कंक यांनी केला. योग्य ते इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्याने पोलाद उद्योगाची पीछेहाट होत असून शहर विकासासाठी सर्वांनी एकत्र गरजही कंक यांनी व्यक्त केली.

आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी स्वपक्षाच्या सरकारचेही वाभाडे काढले. उद्योग आणि एकूणच मराठवाड्याच्या सर्वच प्रश्नांसाठी पक्षभेद विसरून दबाव गट निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. आमदार सुभाष झांबड यांनीही मराठवाड्याच्या जनतेने बांगड्या भरलेल्या नसून हक्काच्या पाण्यासाठी रक्त सांडायला मागे पाहणार नाहीत, असे ठणकावून सांगितले. विजेचे दरही इतर राज्यांपेक्षा तीन-साडेतीन रुपये जास्त असून जालन्याच्या पोलाद उद्योगाचे उत्पादन 40 ते 50 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योगांसाठी पुरेशा पाण्याची नितांत गरज असून 10 टीएमसी पाणी मिळवण्यासाठी
मराठवाड्याच्या सर्व आमदारांना एकत्र
लढा द्यावाच लागेल, असे शिवसेना जिल्हाध्यक्ष अंबादास दानवे म्हणाले. उपमहापौर संजय जोशी, मसिआचे अध्यक्ष सुनील भोसले, समन्वयक रमण आजगावकर, आयसाचे अध्यक्ष शैलेश देशपांडे आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री आले नाहीत
सरकार जे करू शकत नाही ते औद्योगिक संघटनांनी महाएक्स्पोच्या माध्यमातून करून दाखवले. दिल्लीच्या मंत्र्यांनी याबद्दल कौतुक केले; परंतु राज्याचे उद्योगमंत्री साधे प्रोत्साहन देण्यासाठी येऊ शकत नाहीत, हे मराठवाड्याचे दुर्दैव असल्याचे भोगले म्हणाले. काही तरी मागू, अशी त्यांना भीती असावी. मात्र, आम्ही भिकेचा कटोरा नेत नाही.

एकट्या पुण्याला 1650 कोटी अन् मराठवाड्याला 850 कोटी?

सरकार केंद्रातले असो की राज्यातले, मराठवाड्याची मुस्कटदाबी ठरलेलीच आहे. पाण्यासाठी मराठवाड्याचे सर्व आमदार एकत्र आले; परंतु पश्चिम महाराष्ट्राच्या आमदारांनी कलम 2 व 11 च्या आडून पाणी अडवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. आता पुन्हा राज्य सरकार व विद्युत वितरण कंपनीच्या ‘इन्फ्रा टू’ योजनेत राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी मराठवाड्याला 850 कोटी, विदर्भाला 800 कोटी, तर एकट्या पुण्याला 1650 कोटी, उत्तर महाराष्ट्राला 1300 कोटी घोषित केले. म्हणजेच पाण्यापासून पायाभूत योजनांपासून सर्व क्षेत्रांत मराठवाड्यावर अन्याय सुरू असून यापेक्षा निझामशाही बरी नव्हती का आणि वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी का करू नये, असा संतप्त सवालही सत्ताधारी पक्षाचे आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी केला.