आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • What Happen If You Turn Off Alcohol Industry : High Court

सराफांप्रमाणे दारू उद्योग बंद ठेवल्यास काय होईल, उच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मध्यंतरी चाळीस दिवसांपेक्षा जास्त काळ सराफा व्यावसायिकांचा संप होता. सुवर्ण उद्योग बंद होता. त्यामुळे एवढाच काळ दारूनिर्मिती उद्योग बंद राहिला तर काय फरक पडेल?, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली. हा उद्योग १० जूनपर्यंत बंद राहिला तरी तोवर कामगारांना कमी करण्यात येऊ नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

मराठवाड्याच्या इतर भागासह जायकवाडीच्या पाण्यावर मद्यार्कनिर्मिती करणारे उद्योग १० जूनपर्यंत बंद ठेवता येतील काय, यासंबंधी शासनाने आपली भूमिका शुक्रवारी (२२ एप्रिल) स्पष्ट करण्याचे निर्देश आैरंगाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे व न्यायमूर्ती संगीतराव पाटील यांनी दिले. तसेच पाऊस पडेपर्यंत हे उद्योग बंद ठेवताना कामगारांना पुरेल एवढा पाणीपुरवठा केला जावा. मात्र संबंधित उद्योगांनी कामगारांना कामावरून कमी करू नये, असे निर्देशही कोर्टाने दिली. शिवाय यासंबंधी सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही
शासनास देण्यात आले आहे. या सुनावणीदरम्यान विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट व आैरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांची हायकोर्टात उपस्थिती होती.

कोपरगावचे समाजसेवक संजय काळे यांनी वर्षभरापूर्वी जनहित याचिका दाखल करून दारू उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असल्याने ते बंद करण्यात यावे अशी विनंती केली होती. शासनाने अशा उद्योगांचे २० टक्के व इतर उद्योगांचे १० टक्के पाणी कपात केली आहे. नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्यात मात्र ५० टक्के कपात केल्याने मोठा विरोधाभास निर्माण झाला असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर यांनी स्पष्ट केले.
जायकवाडीतून शेतीला पाणी किती
जायकवाडी धरणातून शेतीला किती पाणी दिले जाते, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांना केली. यावर शेतीला पाणी दिले जात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर उच्च न्यायालयाने पाणी वापराची क्रमवारी काय, हे विचारून प्रथम पिण्याला नंतर शेतीला व शेवटी उद्योगाला पाणी द्यावे असे सांगितले. पिण्याला पाणी नाही शेतीला काही देत नाही मग उद्योगाला पाणी कसे दिले जात आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
वाळूजसाठी ५६ एमएलडी
२२ एमएलडी घरघुती वापरासाठी तर १८.५० एमएलडी वाळूज महानगर व अन्य ग्रामपंचायतीसाठी पुरवठा केला जातो. ३.५ एमएलडी पाणी टॅंकरद्वारे पुरवले. जाते. उर्वरित ३४ एमएलडी पैकी सर्वसाधारण उद्योगाला २९.८६ आणि बिअर व इतर मद्यार्कनिर्मितीसाठी ४.१४ एमएलडी पाणी पुरविले जाते.
महाराष्ट्र कल्याणकारी राज्य, की महसूल गोळा करणारे...
> दारू उद्योग बंद केल्यास शिल्लक राहणारे पाणी आपण शेजारी जिल्ह्यांना देऊ शकतो.
> महाराष्ट्र कल्याणकारी राज्य की महसूल गोळा करणारे राज्य, हे ठरवण्याची वेळ अाता येऊन ठेपलेली आहे.
> वीज, पाणी, शेतकरी आत्महत्या, बाजार मूल्य, शेतजमिनीचा बाजारभाव यासंबंधी राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी. यात शासन अपयशी ठरत असेल तर आम्हालाच निर्णय घ्यावा लागेल.
पुढील स्‍लाइडवर वाचा, असे अाहे जायकवाडी... पाण्याची सद्य:स्थिती... राज्यात ९९ मद्यार्कनिर्मिती कारखाने सुरू...