आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतीमध्ये असे काय बदल घडले की, मर्यादा 54 वरून 15 एकरवर?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - राष्ट्रीय जमीन सुधारणा कायद्याच्या धास्तीने मराठवाडा आाणि विदर्भातल्या शेतकर्‍यांमध्ये प्रस्तावित विधेयक चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज्य सरकार एकीकडे याबाबत फक्त विधेयक येणार नाही असे सांगत असले तरी त्याबाबत कुठलीही स्पष्ट भूमिका घेत नाही. शेतीमध्ये असा कोणता बदल झाला की, शेतीची र्मयादा 54 एकर वरून 15 एकरावर करण्यात येणार आहे, असा सवाल कृषी अभ्यासकांनी केला आहे. याबाबत देशभरातील शेतकरी संघटनांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.


केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित राष्ट्रीय जमीन सुधारणा कायद्याच्या धास्तीने शेतकर्‍यांमध्ये खळबळ माजली आहे. 18 जुलै 2013 ला हे प्रारूप प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.


मात्र, हे प्रारूप प्रसिद्ध झाल्यानंतर 15 एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्यासाठी जमिनीच्या फोडी करणेदेखील सुरू झाले आहे. मात्र, 1974 नंतर श्ेातकर्‍यांच्या परिस्थितीमध्ये असा काय बदल झाला की, या प्रारूपामध्ये 54 एकरवरून ती 15 एकरवर आणावी याबाबतचे कोणतेही तर्कशास्त्र मांडण्यात आलेले नाही. 1974 ला ज्या वेळेस सीलिंग अँक्ट लागू झाला त्या वेळेस पाच जणांच्या कुटुंबांना 54 एकर जमीन जगण्यासाठी पुरेशी आहे, असे गणित मांडण्यात आले होते. मात्र, या प्रारूपामध्ये 15 एकरबद्दलचे कोणतेही तर्कशास्त्र मांडण्यात आलेले नाही.


यासाठी वाचवल्या का ?
15 एकरपेक्षा अधिक जमीन असली तरी तो शेतकरी सधन नाही अशी राज्यातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात सिंचन कागदावर 20 टक्क्यांपर्यंत दाखवले जाते. आतापर्यंत राज्यात 37 हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या स्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी परिस्थिती बिघडत चालली आहे. पिढय़ान्पिढय़ा कर्ज काढून ज्या जमिनी वाचवल्या त्या यासाठीच का, असा सवाल शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी केला आहे.


काँग्रेसमध्ये काही छुपे डावे नेते घुसले आहेत. ते हा गोंधळ घालत आहेत. अन्न सुरक्षा विधेयक, जमीन अधिग्रहण कायदा आणि जमीन सुधारणा कायदा या विरोधात देशभरातल्या शेतकरी संघटनांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. -मानवेंद्र काचोळे, प्रवक्ते शेतकरी संघटना


गेल्या 38 वर्षांत शेतीची अशी कोणती प्रगती झाली की, हे बिल आणण्यात आले. एकीकडे जमिनी कमी होत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना कसणे अवघड बनले आहे. प्रारूपामध्ये 15 एकरवर कुटुंबाचे पोट भरले जाते याबाबतचे कोणतेही तर्कशास्त्र नाही. -अँड. अनंत उमरीकर, सदस्य राज्य कार्यकारिणी शेतकरी संघटना


देशात दीड लाखापेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत हे त्याचेच द्योतक आहे. हेक्टरी फवारणीसाठी 25 हजार रुपये खर्च येत असताना सरकार तो 25 रुपयांप्रमाणे भाव काढते. सरकाने शेतीमध्ये सीलिंग लावण्याऐवजी ज्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आहे, शहरात मोठमोठे बंगले आहेत त्यासाठी सीलिंग आणावे. - पाशा पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप किसान मोर्चा.


राज्यातील शेतकर्‍यांच्या दूर्दशेबद्दल सरकार कोणतीही भूमिका स्पष्ट करत नाही. माझी 50 एकर जमीन अंबानी बंधूच्या नावे करण्यास तयार आहे. त्याबाबत त्याची 2000 स्केअर फूटची जागा आम्हाला मिळणार का. - विजय जावंधिया, नेते, शेतकरी संघटना