धार्मिक स्थळांसंबंधी कार्यवाही कधी ?, खंडपीठाची महापालिकेला विचारणा

औरंगाबाद - शहरातील रस्ता रुंदीकरणाआड येणार्‍या 41 धार्मिक स्थळांसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता रुंदीकरणाची कार्यवाही कधी सुरू करणार, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी महापालिकेला केली. या संदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने अँड. अतुल कराड यांनी न्यायालयाकडून वेळ मागून घेतला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी (14 फेब्रुवारी) रोजी होणार आहे.

जानेवारी 2011 मध्ये तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी शहर विकास आराखड्यात नमूद केलेल्या 13 रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली होती. त्यात गुलमंडी, औरंगपुरा, किराडपुरा, कैलासनगर, पानदरिबा येथील रस्त्यांचा समावेश होता.

मोहीम सुरू झाल्यावर काही ठिकाणी धार्मिक स्थळे होती. ती हटवण्याची कार्यवाही मनपाने सुरू केली. तेव्हा विविध समाजाच्या गटांनी त्याला विरोध दर्शविला. संबंधितांच्या बैठकांचे सत्र होऊनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे स्थळे वगळून रुंदीकरण करण्यात आले.

संपूर्ण रुंदीकरणाची याचिका
याबद्दल नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी याचिका दाखल केली. त्यात विकास आराखड्यानुसार संपूर्ण रुंदीकरण करण्याचे मनपाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती. ही याचिका मंगळवारी (11 फेब्रुवारी) सुनावणीस निघाली असता, अँड. कराड यांनी महापालिकेच्या वतीने शपथपत्र दाखल केले. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी खंडपीठाने दोन वर्षांत महापालिकेने धार्मिक स्थळासंबंधी काय केले, अशी विचारणा केली होती.

धोरण ठरवले
राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार कुठल्याही धार्मिक स्थळाच्या निष्कासनापूर्वी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी, असे नमूद केल्याचे अँड. कराड यांनी सांगितले.रस्ता रुंदीकरणाची कारवाई कधी सुरू करणार, अशी विचारणा के ल्यानंतर मनपाच्या वतीने वेळ मागून घेण्यात आला. प्रकरणात अँड. कराड यांना अँड. गिरीश कुलकर्णी व विधी सल्लागार ओ. सी. शिरसाट यांनी साहाय्य केले.

महापालिका स्तरावर स्थापन करावयाच्या समितीमध्ये मनपा आयुक्त चेअरमन असतो. याशिवाय जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व इतर संस्थांचे अधिकारी सदस्य असतात.

शपथपत्रात रस्ता रुंदीकरणात 41 धार्मिक स्थळे बाधित होतात व याबाबत सुनावणी पूर्ण झाल्याचे म्हटले आहे.

उपरोक्त निर्णयानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे, नियमित करणे अथवा स्थलांतरित करणे याबाबत धोरण ठरवण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. निर्णय घेण्यासाठी राज्य, क्षेत्रीय व स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन केली.

अँड. कराड यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात राज्य शासनाने सर्वोच्च् न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 5 मे 2011 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धोरण ठरवल्याचे म्हटले आहे.