आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महानगरपालिकेला आणखी कुणाचे निर्देश हवेत? न्यायालयाने दिल्या होत्या सूचना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- औरंगाबाद शहरातील खड्ड्यांत गेलेले रस्ते सुधारण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी विनंती करणारी पार्टी इन पर्सन याचिका रूपेश जैस्वाल या जागरूक नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर सहा पानी निकालपत्रात अनेक सूचना मनपा प्रशासनाला करण्यात आल्या. त्यांची अंमलबजावणी करण्यात मात्र महापािलकेला अजिबातच रस नसल्याचेच समोर आले आहे.

खंडपीठाने महापािलकेला दिलेल्या निर्देशात स्पष्टपणे म्हटले होते की,
१.शहरातीलसर्व रस्ते आणि फुटपाथ सुस्थितीत ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी मनपाचीच आहे. रस्त्यांवरील खड्डे किंवा खोदकाम योग्य रीतीने भरले जावेत ही जबाबदारी मनपाचीच आहे.

२.कोणत्याहीरस्त्यावर खोदकामासाठी परवानगी देताना महापालिका किंवा संबंधित प्राधिकरणाने कामाच्या िठकाणी (ठळकपणे दर्शनी भागी) खोदकामाविषयी माहिती देणारे फलक लावणे अत्यावश्यक आहे.

३.याफलकावर खोदकाम करणाऱ्या ठेकेदार किंवा संस्थेचे नाव, किती खोदकाम किती कालावधीत करण्याची परवानगी मिळाली आहे याची माहिती, खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर किती दिवसांत रस्ता पूर्वस्थितीतम्हणजे गुळगुळीत केला जाईल त्याचा कालावधी दिला पाहिजे. अशाच प्रकारचे फलक जेथे रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती सुरू आहे तेथेही लावावेत.

४. महापालिकेच्या हद्दीत जेथे राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत उड्डाणपूल किंवा अन्य कामे सुरू आहेत तेथेही या निर्देशांचे पालन बंधनकारक आहे.

५. रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात यासाठी महापालिका आणि राज्य रस्ते महामंडळाने चार पद्धतीची यंत्रणा तयार करावी. त्यात (I) लिखित स्वरूपातील तक्रारींसाठी केंद्र निश्चित करावीत. (II) तोंडी तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक जाहीर करावा. (III) वेबसाईटवर तक्रारी नोंदवण्याची व्यवस्था करावी. (IV) मोबाईलवरील मेसेजद्वारे येणाऱ्या तक्रारी नोंदवल्या जाव्यात.

६. तक्रारी नोंदवण्याची यंत्रणा वर्षभर सुरू राहिल, याची काळजी घ्यावी. वेबसाईटवर नागरिकांना खड्ड्यांचे आणि रस्त्याच्या दुरवस्थेचे दर्शन घडविणारे फोटो टाकता येतील, अशी सोय असावी. मोबाईलद्वारे पाठवलेले फोटोही वेबसाईटवर अपलोड करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करावी.

७. तक्रारींवर प्रशासन काय पावले उचलत आहे, याची माहिती वेबसाईटवर मिळावी. अंतिम कारवाईचा अहवाल तक्रार दाखल केल्यापासून दोन आठवड्याच्या आत द्यावा. त्यासोबत काम पूर्ण झाल्याचे सांगणारे फोटोही वेबसाईटवर टाकावेत. अशी यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत सध्या या संदर्भात काही यंत्रणा असल्यास ती सुरू ठेवावी.

८. महापालिका आणि राज्य रस्ते महामंडळाने रस्ता नूतनीकरण दुरुस्तीसाठी अाधुनिक पद्धतींचा वापर करावा. न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश देऊन २८ दिवस उलटून गेले आहेत.

हा तर न्यायालयाचा अवमान
ज्याकामांची जबाबदारी कायद्याने महापालिका प्रशासनावर देण्यात आली आहे त्याचे पालन होत नसेल तर न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मिळवण्याची तरतूद आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट आणि कडक शब्दांत निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर महापालिकेला आणखी कुणाचे निर्देश हवेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. हा तर न्यायालयाचा अवमान आहे.

यापुढे कार्यवाही केली जाईल
उच्चन्यायालयानेदिलेल्या निर्देशाचा आम्ही अभ्यास केला आहे. आतापर्यंत त्यावर कार्यवाही केली नसली तरी यापुढे ती निश्चित केली जाईल. त्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत. ठेकेदाराला त्याबद्दल सूचना दिल्या जातील. सखारामपानझडे, शहरअभियंता, मनपा.

सध्या मनपातर्फे कासलीवाल कॉर्नर ते तुकोबानगर, गजानन महाराज मंदिर ते जयभवानीनगर चौक, सेव्हन हिल्स ते सूतगिरणी या रस्त्यांच्या व्हाइट टॉपिंगची कामे (खर्च १५ कोटी ९७ लाख ८०१ रुपये) सुरू आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तेथे हे काम कोण करत आहे, त्याचा कालावधी किती याचा तपशील सांगणारे फलक (एका फलकाचा खर्च जेमतेम २०० रुपये) लावलेले नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...