आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • With Aurangabad Other Four Cities Nursing Institute Charged 3 Lakh

औरंगाबादसह चार शहरांत नर्सिंग संस्थांना ३ लाख दंड

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महाराष्ट्र आणि इंडियन नर्सिंग कौन्सिलची अधिकृत परवानगी न घेता विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याप्रकरणी नर्सिंगचे प्रशिक्षण देणा-या औरंगाबादसह बीड, धुळे, अहमदनगर येथील चार संस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी प्रत्येकी ७५ हजार रूपये असा एकूण तीन लाख रूपये दंड ठोठावला.

राजेभाऊ केदारे आणि इतर २८ जणांनी बीड येथील रेणुकामाता कृषीविकास प्रतिष्ठान संचलित रेणुका नर्सिंग स्कूल , अपर्णा प्रफुल्ल कोटक आणि इतर १९ यांनी जवाहर मेडिकल फाऊंडेशन संचलित ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग धुळे , रूपाली रमेश आव्हाड आणि इतर १३ यांनी कोपरगाव तालुका विधी साह्य समिती संचलित केशरबाई अर्जूनराव राजवन नर्सिंग स्कूल नगर यांच्या विरोधात तसेच मिलिंद सुशिक्षित बेकार सेवाभावी संस्थेच्या पंधरा विद्यार्थ्यांनी भारतीय नर्सिंग कौन्सिलच्या विरोधात यासंबंधीच्या चार याचिका दाखल केल्या. याचिकांमध्ये राज्यशासन, सचिव वैद्यकीय शिक्षण, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल , इंडियन नर्सिंग कौन्सिल, रेणुकामाता कृषीविकास प्रतिष्ठान आणि रेणुका नर्सिंग स्कूल बीड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे होते.विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात अधिकृत मान्यता घेतलेली नसल्याने या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू देता येणार नाही, असे परिषदेकडून या वेळी सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र गोडबोले यांनी युक्तीवाद केला. संस्थेने परवानगी न घेतल्याने विद्यार्थ्यांना दोषी ठरविता येणार नाही. संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी युक्तीवाद करताना जून-जुलैत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले. ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये भारतीय परिचर्या परिषदेकडून परवानगी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ती मिळाली नाही. त्यामुळे संस्थेने जानेवारीत नोटीस देवून उपरोक्त प्रवेश रद्द ठरविले. मात्र अर्धे वर्ष संपल्याने हायकोर्टाने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देण्याचे आदेश दिले. मात्र निकाल याचिकेच्या अंतिम निकालास अधिन राहील असे आदेशात स्पष्ट केले होते. संस्थेने वर्ष २०१४-१५ साठी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी मान्यता मिळविली. हायकोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान विद्यर्थ्यांच्या वतीने विनंती करण्यात आली की, आआपल्याला नियमित असल्याचे ग्रहीत धरण्यात येऊन आपले निकाल जाहीर करण्यात यावेत. यात मिलिंद सुशिक्षित बेकार सेवाभावी संस्थेत्या विद्यार्थ्यांनी २०१२-१३ मध्ये भारतीय परिचर्या परिषदेची मान्यता न मिळाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. सुनावणीअंती हायकोर्टाने विद्यर्थ्यांचे निकाल जाहीर करून त्यांना पुढील वर्षात प्रवेश देण्याची मुभा दिली आणि चारही संस्थांना प्रत्येकी ७५ हजार रूपये दंड ठोठावला. चार याचिका मिळून दंडाची रक्कम तीन लाख रूपये हायकोर्टाच्या वकील संघाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. ए. डी. शिंदे , अ‍ॅड. आनंद पाटील, अ‍ॅड. राजेंद्र गोडबोले, संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. नरेंद्र सोनवणे, अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, परिचर्या परिषदेतर्फे अ‍ॅड. चंद्रकांते जाधव, भारतीय परिचर्या परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. आलोक शर्मा तर शासनातर्फे अ‍ॅड. विठ्ठल दीघे यांनी काम पाहिले.

२०१२ व २०१३ या वर्षाकरीता मान्यता
२०११-२०१२ आणि २०१२-१३ या वर्षाकरीता महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने या संस्थेला ३० विद्यार्थ्यांकरीता नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या जीएनएम कोर्ससाठी तात्पुरती मान्यता दिली होती. मात्र २०१३-१४ साठी महाराष्ट्र आणि भारतीय नर्सिंगक कौन्सिलची परवनागी नसतानाही या संस्थांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. मात्र हे प्रवेश अधिकृत परवानगीने झालेले नसल्याने या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यापासून मज्जाव करण्यात आला. परीक्षेला बसू देण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकाकर्ते आबासाहेब केदारे आणि इतर विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात केली.