मुलाखती नाकारल्याने महिला उमेदवारांचा भडका

औरंगाबाद - मराठवाड्यात जो अभ्यासक्रमच शिकवला जात नाही, त्याची अट घातल्यामुळे भरतीस अपात्र ठरलेल्या तरुणींनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेसमोर आपल्या संतापाला मोकळी वाट करून दिली. आरोग्य विभागातील पदांच्या भरतीसाठी आलेल्या 300 पैकी एकही विद्यार्थिनी पात्र नसल्याची घोषणा अधिकार्‍यांनी केली आणि या पदांवर मराठवाड्याबाहेरच्या उमेदवारांची वर्णी लावण्यासाठीच अशी अट घातली गेल्याचे उघडकीस आले.

जि.प.च्या आरोग्य विभागातर्फे 34 जागांसाठी मुलाखती घेण्यात येणार होत्या. त्यासाठी मराठवाडा आणि जळगाव, धुळे, नंदुरबारमधून 300 पेक्षा अधिक तरुणी सकाळपासूनच जिल्हा परिषदेत दाखल झाल्या. वास्तविक पाहता मराठवाड्यात ‘लेडी हेल्थ व्हिजिटर’ (एलएचव्ही) असा अभ्यासक्रम नसतानाही आरोग्य सहायक पदासाठी एलएचव्हीसह ‘जनरल नर्सिंग मिडवायफ्री’ (जीएनएम), ‘ऑब्झलरी नर्स मिडवायफ्री’ (एएनएम) किंवा बी.एस्सी. नर्सिंग, एमएससीआयटी अशी शैक्षणिक अर्हता ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे मुलाखतीसाठी आलेल्या 300 पेक्षा अधिक मुलींपैकी एकही मुलगी आरोग्य सहायक पदासाठी पात्र ठरली नाही. एकही उमेदवार न मिळाल्याने प्रशासनाने मंगळवारच्या मुलाखती रद्द केल्या. मुलाखती न झाल्याने उमेदवारांनी चप्पल, बूट हातात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या दालनासमोर आंदोलन केले. गोंधळ झाल्याने पोलिसांना पाचारण करण्यात आले.

सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत मुलींनी घोषणाबाजी केली. या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य शैलेश क्षीरसागर आणि अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी सुधाकर शेळके यांनी उमेदवारांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुली ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हत्या. दरम्यान, नर्सिंग महाविद्यालयाच्या एका संचालकाशी ‘दिव्य मराठी’ने संपर्क साधला असता ते म्हणाले, मुळात संपूर्ण मराठवाड्यात एलएचव्ही अभ्यासक्रम खासगी महाविद्यालयात कुठेही नाही. पुणे, मुंबईत तो चालवला जातो. तर जीएनएमसाठी मराठवाड्यातील महाविद्यालयांना 2011 ला मान्यता मिळाली आहे. हा अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा असल्यामुळे ती बॅच 2014 ला बाहेर पडेल. त्यामुळे ‘एएनएम’ पूर्ण करणार्‍या मुली खर्‍या अर्थाने पात्र आहेत.

जिल्हा परिषदेने पारंपरिक कोर्सला मान्यता दिल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला.

प्रशासनाने ऐनवेळी मुलाखती घेण्याचे टाळले. जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभाग एएनएम झालेल्या उमेदवारांना नेहमीच डावलत आले आहे. प्रियंका राजपूत, सिल्लोड

मी भोकरहून आले. याअगोदर लातूरमधील भरती प्रक्रियेतही असाच गोंधळ झाला होता. शेकडो किलोमीटरहून येऊन वेळ आणि पैसा वाया गेले. शिवराणी चेतरवाड, भोकर, नांदेड

एका वर्षासाठी 10 हजार रुपयांच्या वेतनासाठी हे पद होते. मुळात ‘जीएनएम’ झालेल्या मुलींना खासगी रुग्णालयात 20 ते 25 हजार रुपये वेतन मिळते, तर जिल्हा परिषदेतील या पदासाठी ग्रामीण भागात सेवा द्यावी लागते. ‘जीएनएम’ झालेल्या मुली ग्रामीण भागात जायला तयार नसतात. त्यामुळे पात्र उमेदवार मिळत नाहीत. सुधाकर शेळके, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी