आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Woman And Child Development Department Doesn't Pay Attension On Child

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महिला व बालविकास विभागाच्या उदासीनतेमुळे बालकांचे नव्हे, योजनांचे ‘कल्याण’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चुकून अपराध करणारी, फुटपाथवर वा उघड्यावर राहणारी मुले व रस्त्यावर भीक मागणार्‍यांचे खर्‍या अर्थाने पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाने अनेक योजना आणल्या. पण, महिला व बालविकास विभागाच्या उदासीनतेमुळे त्या राज्यात सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. परिणामी या योजना केवळ कागदांवरच राहिल्या. खूपच तोकडा निधी असल्याने स्वयंसेवी संस्थाही या योजना राबवण्यासाठी पुढे आल्या नाहीत. त्यामुळे कागदावर सजवलेल्या आणि वास्तविकतेपासून दूर असलेल्या या योजनांमुळे बालकल्याण न होता योजनांचे ‘कल्याण’ झाले असल्याचे म्हणावे लागेल.

समाजात सार्‍यांना जीवन चांगल्या पद्धतीने जगायला मिळावे म्हणून विविध योजनांची घोषणा केली जाते, पण प्रत्यक्षात या योजनांची आखणी करताना कुठलाही सांगोपांग विचार केला जात नाही. त्यामुळेच या योजना केवळ कागदावरच राहतात. त्यांचा फायदा समाजाला होतच नाही. समाजात वावरताना प्रवाहाबाहेर गेलेल्या मुलांसाठीही अशाच काही योजना आखण्यात आल्या, परंतु त्या त्रोटक स्वरूपाच्या असल्याने अशा मुलांचे कल्याण झालेच नसल्याचे दिसून येते. 23 ऑगस्ट रोजी पहिल्या भागात महिला विकासाच्या योजनांचा कसा बट्टय़ाबोळ झाला त्याचा पर्दाफाश डीबी स्टारने केला, आज बालकांच्या योजनांचाही कसा खेळखंडोबा झाला हे उघड करत आहोत..


वर्ष असे आहेत लाभार्थी दिलेले अनुदान
2010 - 11 100 12 लाख
201 - 12 43 5 लाख 16 हजार
2012 - 13 45 5 लाख 40 हजार

भीक प्रतिबंध योजना
शहरी भागात भीक मागणार्‍यांना पोलिसांमार्फत पकडून त्यांना भिक्षेकरीगृहात किमान दोन ते तीन वर्षे ठेवण्याची तरतूद आहे, परंतु औरंगाबाद जिल्ह्यात एकही भिक्षेकरीगृह नाही. त्यामुळे हे लोक मोकाट आहेत.
स्थिती : आजतागायत अशी कुठलीही कारवाई पोलिसांनी केलेली नाही. सध्या अशा योजना मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, रायगड, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर या जिल्ह्यात सुरू आहेत; मात्र औरंगाबाद जिल्ह्यात ही योजनाही अपयशी ठरली आहे.

स्थिती : कमी अनुदान असल्याने शेतकर्‍यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे ही योजना सर्वांसाठी खुली करण्यात आली आहे.

शेतकरीवर्ग आपल्या मुलींच्या लग्नासाठी सावकाराकडून मोठय़ा व्याजदराने कर्ज घेतो. कर्जाच्या डोंगराखाली दबून त्याला आत्महत्या करण्याची वेळ येते. ही परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने शेतकर्‍यांच्या मुलींसाठी सामूहिक विवाह योजना आणली. 1 लाख रुपये किमान उत्पन्न असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी या योजनेचा समावेश होता, परंतु या योजनेकडे शेतकर्‍यांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे 2008-09 या वर्षात सुरू झालेली ही योजना दोन-तीन वर्षांत सर्वांसाठी खुली झाली. 1 लाख रुपये किमान वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुणालाही या योजनेत सहभाग घेता येतो. समाजसेवी संस्थांनी अशा पद्धतीचे विवाह लावल्यास त्यांना प्रति जोडप्यामागे 2 हजार अनुदान, तर जोडप्याला 10 हजारांचे अनुदान दिले जाते.

शुभमंगल योजना बारगळली
रस्त्यावरील मुलांसाठी विकास योजना
कुटुंबासह किंवा कुटुंबाशिवाय रस्त्यावर, फुटपाथवर राहणार्‍या मुलांसाठी ही योजना आखण्यात आली. यात शहरातील अनेक भागांत राहणार्‍या अशा मुलांना एकत्र करून त्यांचे संरक्षण करण्यात येते. त्यांच्यावर संस्कार करण्याचेही काम केले जाते.

स्थिती : ही योजना राबवण्यात विभाग सपशेल अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांना अशा योजना सुरू कराव्यात, असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले, मात्र एकही संस्था यासाठी पुढे आली नाही. त्यामुळे याबाबतचा एकही प्रस्ताप विभागाकडे आला नाही. परिणामी ही योजना केवळ कागदावर सुरू आहे.


फक्त एक अपवाद..
अपराधी परिविक्षा योजना : केंद्राची अपराधी परिविक्षा ही योजना काही अंशी सुरू आहे. पहिल्यांदाच गुन्हा केलेल्या व ज्यात फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झालेली नसेल, अशा बालगुन्हेगारांसाठी ही योजना आहे. समाजात पुन्हा एकदा चांगले आयुष्य जगण्यासाठी संधी देण्याचे काम यातून केले जाते. 18 ते 25 वयोगटातील गुन्हेगारांचा यात समावेश होतो. ज्या न्यायालयात असे खटले सुरू असतात तेथून बालकल्याण विभागाला त्या गुन्हेगारांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचे निरीक्षण करून योग्य अहवाल सादर करायचा असतो. जिल्हा परिविक्षा अधिकार्‍यांमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाते. त्यांच्या अहवालावर गुन्हेगारांची मुक्तता होते.
स्थिती : गेल्या तीन वर्षांत 20 गुन्हेगारांची मुक्तता करण्यात आली आहे. शिवाय या तीन वर्षांत विभागाला एकूण 51 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. तुरुंगातून सुटलेल्यांना नव्याने आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी शासन 5 हजारांचे अनुदान देते. मात्र, सुटलेल्या एकाही गुन्हेगाराने प्रस्ताव दाखल केलेला नाही.


चांगली संधी
अपराधी परिविक्षा ही योजना राबवण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आहे. चुकून गुन्हेगार होणार्‍या लोकांना पुन्हा प्रवाहात आणण्याची संधी मिळते.
अ. भ. दंडगव्हाळ, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग


खासगी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा
सामूहिक विवाह ही एक चांगली योजना असून आता ती केवळ शेतकर्‍यांपुरतीच र्मयादित राहिलेली नसून ती आता सर्वांसाठी खुली आहे. खासगी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा.
एच. आर. देशपांडे, परिविक्षा अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग


थेट सवाल
संजय कदम,
जिल्हा व बाल कल्याण विभाग अधिकारी

फुटपाथवरच्या मुलांसाठी विभाग काय काम करतो?
-या मुलांचे संरक्षण व काळजी या अधिनियमानुसार बालगृह योजनेअंतर्गत आम्ही त्यांना सांभाळतो.
भीक मागणार्‍यांवर कारवाई का होत नाही?
- या लोकांवर कारवाई करण्याचे आम्हाला कुठलेही अधिकार नाहीत.
मग हे अधिकार कोणाला आहेत?
-अशा लोकांवर अधिकार करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. त्यांनी या लोकांना पकडून न्यायालयात हजर करावे लागते. त्यावर न्यायालय जो आदेश देते त्यानुसार आम्ही पुढील कारवाई करतो.