महिलांचे नव्हे, फक्त दलालांचे ‘कल्याण’

निराधार, निरार्शित, परित्यक्ता, विधवा, नैतिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या महिलांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाची महिला स्वयंरोजगार योजना कार्यरत आहे. मात्र, महिलांचे सबलीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचेच ‘कल्याण’ झाले आहे. ज्या महिलांसाठी योजना होती त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचलीच नाही, तर अनेक महिला लाभार्थी योजनेचा पैसा घेण्यासाठी कार्यालयाकडे फिरकतही नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी आलेला निधी आल्या पावली परत जातो. डीबी स्टारने अधिक पाठपुरावा केला असता यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

महिलांनी नाकारले धनादेश
दलालांनी वॉर्डावॉर्डात जाऊन माहिलांना स्वयंरोजगारासाठी अर्ज वितरित केले. मोठी रक्कम मिळणार, अशी प्रलोभने देऊन कागदपत्रांची जमवाजमव केली. मात्र, योजनेचा पैसा आला तेव्हा महिलांच्या हातात केवळ 500 रुपयांचा धनादेश ठेवण्यात आला. 500 रुपयांचा धनादेश (अकाउंट पेयी) खात्यावर टाकण्यासाठी महिलांना बँकेत खाते उघडण्याकरिता मोठा खर्च येत होता. त्यामुळे 2007-10 या कालावधीत 250 च्या वर महिलांनी धनादेश स्वीकारलाच नाही. परिणामी सर्व पैसे शासनाच्या तिजोरीत परत गेले. कागदावर मात्र योजना व्यवस्थित सुरू असल्याचे दाखवण्यात आले.

शेकडो महिलांनी प्रगती केल्याचा दावा
एकीकडे महागाईने जगणेच अवघड केले. त्यात तुटपुंजे अनुदान. अर्थात हे अनुदान तुटपुंजे जरी असले तरी या योजनेचा फायदा घेऊन अनेक महिलांनी खूप प्रगती केल्याचा दावा विभाग करतो.

कागदावर दाखवलेले व्यवसाय
विभागाने बहुतांश व्यवसाय कागदावर दाखवले आहेत. त्यात कापड दुकान, किराणा दुकान, मॅचिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, शिवन क्लास, पोळी-भाजी केंद्र, स्टेशनरी, रेडिमेड गारमेंट, जनरल स्टोअर्स, बांगड्यांचे दुकान, स्टील भांडी, कटलरी, खानावळ, बांगड्यांचा व्यवसाय, पापड व्यवसाय, शिवन काम, झाडू बनवणे, मसाले, मिरची विक्री, मटनाचे दुकान,शेवया यंत्र, टेलरिंग, मेणबत्त्या बनवणे आदींचा समावेश आहे.

मोबाइल शॉपीत दलालाचे दुकान
गजानननगर परिसरातील स्वामी सर्मथ मंदिरालगत एका मोबाइल शॉपीमध्ये दलालाने कार्यालय थाटले होते. तेथे बसून तो महिलांचा शोध घ्यायचा. त्यामुळे योजनेमध्ये महिलांचा आकडा वाढत असे. डीबी स्टार चमू तेथे गेला असता दलालाने आपले दुकान बंद केल्याचे तेथील नागरिकांनी सांगितले. चमूने पुढील तपास केला असता अनेक उदाहरणे पुढे आली.

प्रकरण पहिले
70 हजार सांगून दिले 500
पुंडलिकनगर येथील गल्ली क्रमांक 5 मधील रहिवासी असलेल्या एका महिलेचा पती एका इन्स्टिट्यूटमध्ये चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत. या महिला लाभार्थीकडून शिवणयंत्र सामग्री खरेदी करण्यासाठी 70 हजारांची योजना असल्याचे सांगून दलालाने सर्व कागदपत्रे आपल्या ताब्यात घेतली. नंतर त्यांना 500 रुपयांचा धनादेश दिला.

प्रकरण दुसरे
दलालास हाकलून लावले
एका महिलेला अनुदान मिळवून देतो, असे दलालाने सांगितले. यासाठी ती महिला तयार झाली, पण अनुदानासाठी रेशन कार्ड लागेल, असे दलालाने सांगितले. तेसुद्धा मीच काढून देतो, असे म्हणत दलालाने या महिलेकडे 2 हजार रुपयांची मागणी केली. मात्र, ते देण्यास महिलेने नकार देत या दलालास चक्क हाकलून लावले.

प्रकरण तिसरे
चेक आणलाच नाही
पुंडलिकनगरातील एका महिलेकडून दलालाने मेससाठी मोठे अनुदान मिळवून देतो, असे सांगत योजनेची सर्व कागदपत्रे आपल्या ताब्यात घेतली. नंतर केवळ 500 रुपयेच मिळतील, असे त्याने सांगितले. तेव्हा संबंधित महिलेने तुमचे 500 रुपयेही आम्हाला नको, असे सांगत धनादेश स्वीकारलाच नाही.

प्रकरण चौथे
महिलांचा पत्ताच नाही
स्वयंरोजगार योजनेत नाव असलेल्या पुंडलिकनगरातील एका महिलेचे नाव व पत्ता घेऊन चमूने तपास केला असता ती महिला तेथे राहतच नसल्याचे तेथील नागरिकांनी सांगितले. रेशन कार्डवर ती कोकणवाडीत राहत असल्याचे नमूद आहे. अशाच प्रकारे किराडपुरा, गारखेडा, न्यायनगर, मातोश्रीनगर,पहाडसिंगपुरा आदी भागातील नमूद महिलांचा पत्ताच सापडला नाही.

प्रकरण पाचवे
महिलांनी घेतले चक्क घरकुल
पुंडलिकनगर, हुसेन कॉलनी आणि भारतनगर येथील तीन महिलांनी प्राप्त अनुदानातून चक्क घरकुल घेतल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. त्यावर ही नोंद चुकून झाली असेल, अशी
सारवासारव अधिकार्‍यांनी केली.

विधि मंडळ महिला हक्क व कल्याण समिती आज शहरात
विधिमंडळाची महिला हक्क व कल्याण समिती उद्या 20 सप्टेंबर रोजी शहरात दाखल होणार आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदांनी महिलांच्या विकासात्मक व इतर योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली की नाही, यासंदर्भात समिती विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, सीईओ सुखदेव बनकर, मनपा आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. दोन दिवस हा उपक्रम सुरू राहणार असून त्यातून महिलांच्या योजनांबाबत वस्तुस्थिती समोर येणार आहे. तसेच ही समिती अजिंठा व वेरूळ लेणी परिसरातील महिला पर्यटकांच्या समस्यांबाबत गृह पर्यटन अधिकार्‍यांसमवेत चर्चादेखील करणार असल्याचे विधिमंडळाचे उपसचिव विलास आठवले यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.


थेट सवाल - संजय कदम, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी
- महिला लाभार्थींचे धनादेश पडून आहेत काय?
मी आल्यापासून या योजनेतील एकाही महिलेला लाभापासून वंचित ठेवलेले नाही. महिलांना आम्ही बेअरर चेक देतो. त्यामुळे माझ्या काळात कोणतेच धनादेश पडून नाहीत.
- योजनेत दलालांची मोठी भूमिका दिसते..
आमच्या कार्यालयात असा प्रकार आम्ही चालू देत नाही. आमच्या कार्यालयाबाहेर काय चालते त्याच्याशी आमचा संबंध नाही व त्याबाबत काही सांगताही येणार नाही.
- योजना अधिक प्रभावी होण्यासाठी काय करणार?
माझ्या कार्यकाळात लाभार्थी तपासूनच त्यांना लाभ दिला जात आहे. सध्या आमच्याकडे एकाही महिलेचा धनादेश पडून नाही. महिलांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी आमचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असतो. याबाबत आम्ही लवकरच चांगला निर्णयही घेऊ.