महिलांचा अपमान करणे पुरुषांच्या जनुकांमध्ये : अॅड. अर्चना गोंधळेकर यांचे मत

औरंगाबाद: महिलांचा शारीरिक, भावनिक किंवा मानसिक छळ सहन करण्यापलीकडे गेल्यामुळे कायदे करावे लागले. एक टक्का लोक त्याचा गैरवापर करतात, पण यामुळे ९९ टक्के लोकांना न्याय मिळतो, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. शारीरिक छळ दिसून येतो; पण खोलवर परिणाम करणारा भावनिक-मानसिक छळ दिसत नाही. वर्षानुवर्षे सधन कुटुंबांतही महिला ते सहन करतात.

 

महिलांचा अपमान करणे हे भारतीय पुरुषांच्या जनुकांमध्ये गेलेले आहे, असे मत अॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी व्यक्त केले. वरद गणेश मंदिराच्या सभागृहात आयोजित वरद व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प गुंफताना त्या बोलत होत्या. या वेळी मालती करंदीकर उपस्थित होत्या. महिला आणि कायदे या विषयाच्या विविध पैलूंवर अॅड. गोंधळेकरांनी लक्ष वेधले. 

 

अॅड. गोंधळेकर म्हणाल्या, आयुष्यात अमुक एक ध्येय गाठले की स्वस्थ बसणारा आपला समाज झाला आहे. त्यामुळे आपण अनेक समस्यांना सामोरे जात आहोत. कायद्याची माहिती आपल्या देशात फार कमी लोक करून घेतात, त्यामुळेही त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ येते. ८५ टक्के लोकांनी विवाहाचे रजिस्ट्रेशन केलेले नसते. महिलांच्या कायद्यांत झपाट्याने बदल होत आहेत. 

 

समाजात घडलेले कायद्याच्या पुस्तकात येते : चित्रपटांतघडलेल्या घटना समाजात घडतात की समाजात घडलेल्या घटना चित्रपटांत दाखवल्या जातात, हा वाद कायम असतो. पण कायद्याबाबत हे ठामपणे सांगता येते की समाजात जे काही घडते ते सहनशक्तीपलीकडे गेले की त्यासाठी कायदा तयार होतो. त्यामुळे कायद्याच्या पुस्तकातील व्याख्या समाजात घडलेल्या घटनांतून आलेल्या असतात. 

 

अॅड. अर्चना गोंधळेकर संस्कारच समस्या सोडवू शकतात 
भारतातील कुटुंब व्यवस्था आणि संस्कार या मूल्यांमध्ये समस्या सोडवण्याची ताकद आहे. भारत आणि जगभरातील कायद्यांचा अभ्यास केल्यास खूप मोठा फरक दिसून येतो. तो म्हणजे अंमलबजावणीचा. इतर देशांत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होते. आपल्याकडे तसे होत नाही म्हणून कायद्याचा धाक उरलेला नाही. शैलजा देव यांनी सूत्रसंचालन केले. 

 

महिलांच्या बाजूचे कायदे गरजेचे होते 
समाजात महिलांवर वाढलेले विविध प्रकारचे अत्याचार आणि अन्याय लक्षात घेऊन त्यांच्या बाजूचे कायदे करण्याची गरज निर्माण झाली. विविध क्षेत्रांत यशस्वी कामगिरी केल्यानंतरही महिलांना अत्याचार सहन करण्याची वेळ येत आहे, हे आपण दररोज पाहतो, वाचतो आहोत. त्यामुळे महिलांच्या बाजूने कायदे करण्याची गरज होतीच.