आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र सरकारच्या महिला धोरणावर पुरुषप्रधान प्रतिक्रियांचा पाऊस!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - भारतामध्ये महिला आणि बालकांसाठी मंत्रालय आहे, इतकेच नव्हे तर वन्यजीवांसाठीही वेगळ्या मंत्रालयाची व्यवस्था करण्यात आली. पण पुरुषांच्या बाबतीतच दुजाभाव का, असा सवाल केंद्र सरकारच्या mygov.in या संकेतस्थळावर विचारला जात आहे. राष्ट्रीय पातळीवर नव्याने महिला धोरण राबवताना यात कुठल्या बाबींचा समावेश असावा यावर भाष्य करण्याऐवजी हे धोरण राबवले तर भारतीय कुटुंबव्यवस्था कशी नाहीशी होईल, अशी भीती पुरुषांनी व्यक्त केली. धक्कादायक म्हणजे ७०३ प्रतिक्रियांपैकी मत व्यक्त करणाऱ्या महिलांची संख्या १०% म्हणजेच ७० पेक्षाही कमी आहे.

देशाच्या प्रगतीत महिलांना सहभागी करून घेणे आणि समान अधिकार मिळावेत हा हेतू समोर ठेवून २००१ मध्ये हे धोरण तयार झाले. परंतु काळानुरूप यात बदल करणे आवश्यक असल्याने केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाने या वर्षी ऑनलाइन प्रतिक्रिया मागवल्या. पण हे धोरण राबवले तर पुरुषांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, अशी भीती बहुतांश जणांनी व्यक्त केली. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणि कलम ४९८ (अ) सारखे कायदे असताना नवीन धोरणाची गरजच काय असा प्रश्न अनेकांनी प्रतिक्रिया देताना विचारला. या दोन्ही कलमांचा आधार घेऊन पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण कसे वाढले आहे, हे पटवून देण्यासाठी अनेकांनी देशभरात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणे प्रतिक्रियांसोबत जोडली आहेत.
रंजक प्रतिक्रिया : हे धोरण तर पुरुषांवरील अॅसिड हल्ला
{आजच्या मुली उद्याच्या मुलांसाेबत लग्न करतील, त्यामुळे त्यांची मदत करा, नाही तर उद्या तुमच्या मुलीची कुणी मदत करणार नाही
{पुरुष फक्त प्राप्तिकर, सेवाकर, मूल्यवर्धित कर भरण्यासाठी; सुविधा मात्र महिलांना
{मुलींसाठी लाडली लक्ष्मी योजना, लॅपटॉप, सायकल, साेनेही त्यांनाच
देता. मुलांना काय मिळाले?
हीच का तुमची समानता
{महिलांना जास्त अधिकार मिळाले
तर बायका नवऱ्यांना गुलाम किंवा कुत्र्यासारखी वागणूक देतील
विरोध चुकीचा
^धोरणासंबंधी उत्तम सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी मुंबईत सात राज्यांतील प्रतिनिधी आणि शंभर एनजीओंना सोबत घेऊन विशेष कार्यक्रम घेतला. महिला धोरणाच्या बाबतीत केवळ संरक्षणच नव्हे तर आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक स्थान या सर्वांचा विचार होणार असल्याने विरोध करणे चुकीचे आहे.
- विजया रहाटकर,
अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग.
धोरण राबवण्यास महिलांचाच विरोध
काही महिलांनी धोरणात कुठल्या बाबी हव्यात यावर भाष्य केले तर बहुतांशी महिलांनी धोरण राबवण्यास विरोध केला. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा गैरवापर कसा होतो हे सांगताना एका महिलेने स्वत:चे उदाहरण दिले. आपल्या दोन डॉक्टर मुलांपैकी लहान मुलाच्या सासू व पत्नीने हुंडा मागितला म्हणून गुन्हा दाखल केला, शिवाय गंभीर स्वरूपाचे आरोप लावले. त्यामुळे आपले कुटुंब पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे तिने प्रतिक्रियेत म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका महिलेने या धोरणामुळे पुरुषांचे अस्तित्वच नाहीसे होणार असल्याचे म्हटले.
बातम्या आणखी आहेत...