आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पक्षांनीच महिला कार्यकर्त्यांसाठी आरक्षण ठेवायला हवे होते, सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचा आरोप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महानगर पालिकानिवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत महिलांची संख्या वाढणार हे निश्चितच आहे. यामुळे सर्वच पक्षांच्या महिला कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढला होता. मात्र, या सर्व कार्यकर्त्यांना डावलून सर्वच प्रमुख पक्षांनी विद्यमान नगरसेवकांच्या पत्नी, बहीण आणि आईला रिंगणात उतरवले.
अनेक वर्षे निष्ठेने पक्षाच्या प्रत्येक कार्यात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मात्र अलगद बाजूला सारण्यात आले. आंदोलने, मोर्चे, सभांमध्ये गणपूर्तीच्या नावाखाली महिला कार्यकर्त्यांना सांभाळणाऱ्या नेत्यांनी निवडणूक तिकीटवाटपात मात्र सहज हात वर केल्याचा आरोप सर्वच पक्षांतील महिला पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. महिला कार्यकर्त्यांसाठी पक्षांनीच २५ टक्के जागा आरक्षित करायला हव्या होत्या, असा सूर सर्वांनीच लावला आहे.

महानगरपालिका निवडणुकीचे वेध गेल्या अनेक महिन्यांपासून लागले होते. अनेक वर्षे निष्ठेने काम करणाऱ्या महिलांनी यंदाचे आरक्षण पाहता अधिक जोमाने कामाला सुरुवात केली होती. अर्ज भरून घेण्यासाठीही त्यांनी रात्रंदिवस एक केला, पण पक्षाने यादी जाहीर करताच अनेकींना जबर धक्का बसला.

नगरसेवकांच्या पत्नींनाच तिकीट दिले

महिला कार्यकर्त्यांसाठी पक्षाने आधीच आरक्षण ठेवायला हवे होते. कुठल्याही कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला सहभागी करून घेतले जाते. मात्र, तिकीट देण्याच्या वेळी नगरसेवकांच्या पत्नींना पुढे करण्यात आले. ५० टक्के आरक्षण फसवे आहे. फक्त चेहरा महिलेचा आणि कारभारी पुरुषच असे घडणार आहे.

आरक्षण आणि ताकद दोन्ही गरजेचे

महिलांना आरक्षण देऊन ताकद उभी करायला हवी होती. ज्या नगरसेवकांच्या पत्नींनी घराच्या उंबरठ्यापलीकडचे विश्व पाहिले नाही त्यांना निवडणूक रिंगणात उभे केले. या महिलांना पालिका माहिती नाही, कामकाज माहिती नाही. त्यांना खुर्चीवर बसवायचे आणि त्यांच्या माध्यमातून स्वत: कारभार चालवायचा हा प्रकार आहे.

महिलांची मुस्कटदाबी झाली

पक्षाने तिकीट द्यावे म्हणून महिला काम करतात असे नाही; पण आरक्षणाच्या निमित्ताने संधी चालून आल्यानंतर प्रत्येकीला अपेक्षा होतीच. प्रत्येक महिलेची अपेक्षा पूर्ण करणे शक्य नव्हते हेदेखील सत्य आहे. पण, काही अंशी तरी महिलांना प्रतिनिधित्व देणे हे पक्षाचे नैतिक कर्तव्य होते.

महिला कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला

शिवसेनेसारख्या मोठ्या पक्षाने महिला कार्यकर्त्यांवर अन्याय केला, हे तर संपूर्ण शहर पाहत आहे. एकाच घरातील दोघांना तिकीट दिले तेव्हा एकही महिला कार्यकर्ती दिसली नाही का, यामुळे सर्व महिला कार्यकर्त्या नाराज झाल्या आहेत.

सर्व पक्षांत सारखीच परिस्थिती

विद्यमाननगरसेवकांनी आपल्याच घरात पद राहावे म्हणून घरकाम करण्यात आयुष्य गेलेल्या पत्नी, बहीण आणि आईला समोर केले. यामुळे पक्षासाठी मेहनत घेणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आले.
शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवेंना घेराव घातला, तर काँग्रेसच्या डॉ. विमल मापारी यांनीही महिलांना डावलल्याविरोधात तीव्र भावना व्यक्त केल्या. भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्येही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. याउलट प्रत्येक पक्षाने महिला कार्यकर्त्यांना तिकिटासह पक्षाची ताकद उभी करून बळ देणे अपेक्षित होते.