आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

असंघटित कामगारांना 50 रुपयांत लाखाचा विमा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कंपन्या, वीटभट्टी, दुकाने अशा विविध क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांसाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत, पण त्यांची माहिती गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. दुसरीकडे बर्‍याचदा माहिती असूनही कामगारांना त्यांचे महत्त्व समजत नाही. हे महत्त्व त्यांना समजावण्यासाठी एक स्वयंसेवी संस्था कार्य करत आहे. असंघटित कामगारांची नोंद करणे, त्यांना आपल्या हक्काबाबत जागरूक करणे, विविध योजनांची माहिती देणे हे काम संस्था करते. प्रमुख्याने अवघ्या 50 रुपयांत कामगाराचा विमा काढून देण्यासाठी ‘जनहित प्रतिष्ठान’ या संस्थेचे सध्या प्रयत्न सुरू आहेत.

शहरात लाखोंच्या संख्येने असंघटित कामगार आहेत. हे बहुतांश कामगार कंपन्यांत काम करत असले तरी बांधकामाच्या साइट, वीटभट्टय़ा, मॉल, बँका, मोठी दुकाने, गॅरेज अशा विविध क्षेत्रांतही खूप कामगार आहेत. दिवसभराचा मोबदला मिळाल्यावर उद्या कामाचे काय होणार याची त्यांना शाश्वती नसते. यामुळे त्यांच्या कुटुंबांनाही खूप त्रास सहन करावा लागतो. वास्तविक पाहता या लोकांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत, पण याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे हा वर्ग कायम अडचणीतच राहतो. ही बाब लक्षात आल्यामुळे जनहित प्रतिष्ठान या स्वयंसेवी संस्थेने दुर्लक्षित अशा या कामगारांना मदत करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

चार दिशांनी काम: ही संस्था लातूर, उस्मानाबाद, मुंबई, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यात 2001 पासून कार्यरत आहे. लातुरात असंघटित कामगारांचे सर्वेक्षण करून 3 हजार वीटभट्टी कामगारांचा विमा काढला आहे. तर 100 हून अधिक बचत गटांची स्थापना करून महिलांना काम मिळवून दिले आहे. पूर्वीच्या अनुभवाच्या जोरावर संस्था औरंगाबादेत पुढील चार पद्धतींनी सुरू आहे.

0असंघटित कामगारांचे सर्वेक्षण करणे.

0कामगार उपायुक्त कार्यालयात त्यांची नोंद करणे.

0त्यांना योजनांची माहिती सांगणे.

0 त्यांचा विमा काढणे.

चर्मकारांसाठी पक्की दुकाने : शहरातील चर्मकारांना व्यवसायासाठी कायमस्वरूपी जागा मिळावी यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. संस्थेने विविध ठिकाणी व्यवसाय करणार्‍या 50 चर्मकारांची नोंद केली आहे. संस्थेने याविषयी विभागीय आयुक्तांसोबत चर्चा केली. यात मनपा आयुक्त आणि समाजकल्याण सहआयुक्त उपस्थित होते. या वेळी महानगरपालिकेने चर्मकारांना कायमस्वरूपी जागा तर समाजकल्याण विभागाने टीनची दुकाने देण्याचे मान्य केले. एवढेच नव्हे तर लवकरच याबाबतची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

50 रुपयांत विमा
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाची जनर्शी विमा योजना आहे. एलआयसीमार्फत ही योजना राबवली जाते. यासाठी कामगाराला कामगार उपायुक्त कार्यालयातून असंघटित कामगार असल्याचा अर्ज भरून द्यावा लागतो. याची एक प्रत घेऊन 50 रुपये भरले की वर्षभरासाठी त्याचा एक लाख रुपयांचा विमा निघतो. मात्र, कामगारांना या सुविधेची माहितीच नसते, तर माहिती असणारे याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांना या सुविधेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी फॅसीलेटर लागतात. येथेच जनहित प्रतिष्ठानचे काम सुरू होते.

सुविधांची माहिती पोहोचत नाही
असंघटित कामगारांसह गोरगरिबांसाठी शासनाच्या अनेक योजना असतात, पण दुर्दैवाने त्या गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत. संबंधित खातेही याकडे दुर्लक्ष करते. ही बाब ओळखूनच आम्ही या क्षेत्रात काम करण्याचे ठरवले आहे. याबाबत कोणत्याही प्रकारची मदत हवी असल्यास आम्ही विनामूल्य मार्गदर्शन करू.
संतोष कांबळे, स्वयंसेवक, जनहित प्रतिष्ठान