आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामगार परवान्यावरून पालिका हाेणार अाक्रमक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची हेळसांड नूतनीकरणाकडे फिरवलेली पाठ या पार्श्वभूमीवर कामगार परवाना रद्द केल्याप्रकरणी महापालिकेने अाता कामगार खात्याविराेधात अाक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी सुरू केली अाहे. काही निवडक कामगारांच्या ताेंडी तक्रारीच्या अाधारावर केलेल्या कारवाईत महापालिकेची बाजू एेकून घेता म्हणजेच नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन केल्याचा अाराेप थेट कामगार खात्याच्या प्रधान सचिवांकडेच पत्राद्वारे करण्यात अाला अाहे. विशेष म्हणजे, पालिकेच्या कायदेशीर चाचपणीत कामगार परवाना रद्दच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, कामगार उपअायुक्तांनी निर्णय दिल्यानंतर दाद मागण्यासाठी दाेन अाठवड्यांची मुदत असल्याचे पुढे अाल्यामुळे एकूणच प्रकरणात रंगत येणार असल्याचे दिसते.
कंत्राटी पद्धतीच्या सेवा चालवताना कर्मचारी नियुक्तीसाठी महापालिकेला कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७० कलम नुसार नाेंदणी प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे अाहे. महापालिकेकडे असा परवाना असला तरी अनेक वर्षांपासून त्याचे नूतनीकरण झालेले नव्हते. त्यात सफाई कर्मचारी, घंटागाडी अशा काही कंत्राटी कर्मचारी सेवेत कामगार हिताचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी कामगार सहअायुक्तांकडे गेल्या हाेत्या. त्या अाधारावर महापालिकेचा मध्यंतरी कामगार परवानाच रद्द करण्याची कारवाई झाली. परिणामी, घंटागाडीसह महत्त्वाच्या कंत्राटी सेवा ठप्प हाेण्याची भीती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर कारवाईला स्थगितीसाठी पालिकेने उच्च न्यायालय कामगार प्रधान सचिवांकडे अर्ज केला हाेता. यात प्रधान सचिवांच्या अर्जात कामगार खात्याने एकतर्फी कारवाई केल्याचा दावा केला अाहे. यासंदर्भात जानेवारीला पाठवलेल्या पत्रात कामगार खात्यालाच अाराेपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात अाले अाहे. मुख्य म्हणजे, परवाना रद्द करण्यासाठी माेठी कारवाई करताना पालिकेवर ठाेसपणे नियमांचे कसे उल्लंघन झाले वा अपराधाबाबत स्पष्ट अभिप्राय देणे गरजेचे हाेते. प्रत्यक्षात तसे नमूद करताच एकतर्फी कारवाई झाल्यामुळे शहरातील महत्त्वाच्या सेवा खंडित हाेण्याची भीती अाहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अादेश स्थगित करण्याची मागणी करण्यात अाली अाहे.

घंटागाडीचा ठेका सुरक्षित
सध्या सुरू असलेल्या वादात पडण्याची भूमिका व्यक्त करीत एका अधिकाऱ्याने खासगीत उच्च न्यायालयाच्या अादेशाचे अवलाेकन सुरू असल्याचे सांगितले. त्यात प्रथमदर्शनी महापालिका वैयक्तिक संस्था नसल्यामुळे म्हणजेच सार्वजनिक हिताचे काम बघत असल्यामुळे परवाना रद्दच्या कारवाईला स्थगिती दिली अाहे. एवढेच नव्हे, तर कामगार उपअायुक्तांकडे दाद मागण्याची मुभा दिली असून, त्यांच्या सुनावणीनंतर काेणत्याही निर्णयाची थेट अंमलबजावणी करता महापालिकेला गरज असल्यास दाेन अाठवडे दाद मागण्यासाठी उपलब्ध करून दिले अाहे. परिणामी, घंटागाडीसह महत्त्वाच्या ठेक्यावर तूर्तास काेणताही परिणाम हाेणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.