आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहर फुगले, विकास रोडावला; तीन लाख लोकांच्या सुविधांचा अंधार!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - गेल्या दहा वर्षांत औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या तीन तर जिल्ह्याची लोकसंख्या आठ लाखांनी वाढली. मात्र निवासासाठी झालेला विस्तार वगळता वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी मूलभूत सुविधांमध्ये कोणतीही वाढ झाली नाही. महापालिका, नगर परिषदांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 20 वर्षांपूर्वी जेवढी कर्मचारी संख्या होती तेवढीच आजही आहे. परिणामी लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा परिणाम शासकीय यंत्रणांवर पडतो आहे.
11 जुलै हा जागतिक लोकसंख्या दिवस. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेत औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या तीन तर जिल्हय़ाची लोकसंख्या आठ लाखांनी वाढल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’ने वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुविधा वाढल्या काय याची पाहणी केली असता काही अपवाद वगळता सर्वत्र अंधार असल्याचे निदर्शनास आले.
वीस वर्षांपूर्वीची कर्मचारी संख्या ‘जैसे थे’ : 20 वर्षांपासूनची कर्मचारी संख्या आणि आताचा वाढता पसारा याचे समीकरण काही गेल्या जुळत नाही. परिणामी पालिकेच्या प्रत्येक गोष्टीवर ताण येतो. अतिक्रमण रोखता येत नाही,त्यामुळे कोणत्याही नियोजनाशिवाय शहर वाढत आहे. अनधिकृत नळ जोडण्याही वाढल्याची विदारक स्थिती आहे.
पाणीपुरवठय़ाची स्थिती गंभीर : 2001 मध्ये शहराला दीडशे एमएलडी इतका पाणीपुरवठा होत होता. तीन लाखांनी अधिकृतपणे लोकसंख्या वाढल्यानंतरही यात वाढ झाली नाही. उलट गेल्या काही महिन्यांपासून यापेक्षा कमी पुरवठा होत आहे. आहे त्या यंत्रणेव्दारे पाण्याचा उपसा करताना या विभागाच्या नाकी नऊ येत आहेत. कधी एक दिवसाआड तर कधी दोन दिवसांआड पाणी दिले जात आहे.
खासगी मलनिस्सारण वाहिन्यांचे पीक : अनधिकृत वसाहतींमध्ये पालिकेकडून मलनिस्सारण वाहिन्या टाकल्या जात नाहीत. मात्र लोकांनी गरजेपोटी अनेक ठिकाणी खासगी वाहिन्यांचे जणू जाळेच विणले आहे. त्या थेट नाल्यांतच सोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ड्रेनेजचे दूषित पाणी थेट नाल्यांमध्ये सोडले जाते. अनेक भागांमध्ये अशा अनधिकृत वाहिन्यांचे पीक आले आहे. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पालिकेला मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहे.
मनपा शाळा बंदचे प्रस्ताव : खासगी तेही इंग्रजी शाळांची क्रेझ वाढल्यामुळे आणि मनपाच्या शाळांना आधुनिक स्वरूप देण्यात न आल्याने दिवसागणिक विद्यार्थी संख्या रोडावली. नव्या शाळा सुरू करणे महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेला शक्य नव्हते. त्यामुळे लोकसंख्या वाढूनही पालिका आणि जिल्हा परिषद शाळांना विद्यार्थी मिळेनात. परिणामी या शाळा बंद करण्याचे प्रस्ताव पुढे येत आहेत.
सिडको, म्हाडाचे नियोजन : आगामी काळात हे शहर आणि येथील लोकसंख्या अशीच वाढत जाणार असल्यामुळे शहर नियोजनबद्ध वाढावे यासाठी शासनाने 28 खेड्यांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर म्हाडाने पालिकेच्या मदतीने 10 हजार घरे बांधण्याचे जाहीर केले आहे. सिडकोही वडगाव कोल्हाटी भागात सहाशेवर घरे बांधणार आहेत.
हवेत 200 वाहतूक पोलिस : वाढत्या लोकांबरोबरच वाहनेही वाढली. गुन्हे वाढले आणि अपघाताचे प्रमाणही वाढले. त्यामानाने पोलिसांची संख्या अतिशय तोकडी आहे. न्याय संस्थेच्या सुरक्षेसाठी जवळपास दोनशे कर्मचारी तैनात आहेत. त्यातच व्हीआयपींच्या दौर्‍यांचा मोठा ताण पोलिस यंत्रणेवर पडतो. शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न अतिशय गंभीर होत चालला आहे. मात्र वाहतूक पोलिसांची संख्या खूपच कमी आहे.त्यामुळे आणखी दोनशे कर्मचार्‍यांची वाहतूक शाखेत गरज असल्याचे पोलिस उपायुक्त सोमनाथ घार्गे यांनी सांगितले.
सर्वांना रोजगार देणे शक्य नसल्याने स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. सहा वर्षांत 98 हजार बेरोजगारांनी जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रात नोंदणी केली आहे. 25 टक्के बेरोजगारांना रोजगार मिळाला असला तरी दरवर्षी बेरोजगारांची फौज वाढतच आहे. बेरोजगारीच्या वाढत्या समस्येवर उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास योजनांतर्गत दीड लाख कुशल मनुष्यबळाची निमिर्ती केली जाणार आहे. बंगलोर टीम लीग संस्थेद्वारे ऑगस्ट 2012 मध्ये समुपदेशन केंद्र सुरू करणार असल्याचे माहिती जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार सहायक संचालक ओंकार जाधव यांनी सांगितले.
स्वत:च विझवा आग : 1991 मध्ये होती तेवढीच कर्मचारी संख्या अग्निशमन विभागाकडे आहे. पसारा मात्र कमालीचा वाढला आहे. अरुंद वसाहतींमध्ये तर बंब पोहचूही शकत नाहीत अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत काही गंभीर प्रसंग उद्भवला तर येथील नागरिकांना स्वत: आग विझविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
35 टक्क्यांवर अडले घोडे - 1991 मध्ये शहराची लोकसंख्या 5 लाख 73 हजार इतकी होती. त्या लोकसंख्येला योग्य ती साफसफाई करणे, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिन्यांची काळजी घेण्याइतपत कर्मचारीवर्ग नव्हता. आताही कर्मचार्‍यांची संख्या वाढली नाही. सर्व प्रकारच्या सुविधांवर साडेचार हजार कर्मचार्‍यांच्या बळावर नियंत्रण मिळवणे शक्य नाही. त्यासाठी किमान दहा हजार कर्मचारी हवेत. अतिक्रमणे, गुंठेवारीमुळे पालिकेचा महसूल वाढलेला नाही. आस्थापनेवर महसुलाचा 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करता येत नाही. सध्या साडेचार हजार कर्मचार्‍यांवर होणारा खर्च त्याहीपेक्षा जास्त असल्यामुळे या लोकसंख्येला सुविधा देता येत नाहीत आणि दुसरीकडे कर्मचारीही वाढवता येत नाहीत. परिणामी पालिकेवर प्रचंड ताण येतोय. डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, आयुक्त