आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट धान्य खरेदी, पीक विम्यातून थांबतील शेतकरी आत्महत्या

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अल्पदरात शेतकर्‍यांचा विमा काढला जावा, ग्रामीण भागात वित्तपुरवठा करणार्‍या संस्था निर्माण कराव्यात तसेच शेतकर्‍यांकडून थेट धान्य खरेदी केल्यास शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यात यश मिळेल, असे मत विविध तज्ज्ञांनी हायकोर्टात आयोजित चर्चासत्रात व्यक्त केले.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि औरंगाबाद हायकोर्ट विधी सेवा समितीच्या संयुक्त विद्यमाने "शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणे' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उदघाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे, न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास उपस्थित होते. चर्चासत्रात कृषिभूषण विजयअण्णा बोराडे, दत्ता पाटील, अ‍ॅड. संदीप राजेभोसले, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले (नागपूर) स्वयंसेवी संस्थेचे जी. आर. धनवत (शेवगाव) आदींनी शेतकर्‍यांच्या समस्या मांडून आत्महत्या रोखण्यासाठीचे उपाय सुचवले.

डाळवर्गीय पिकांचा अवलंब करावा
पाऊसएक महिन्याच्या खंडाने पडतो तर कुठे अतिवृष्टी होते हा निसर्गाचा लहरीपणा शेतकर्‍यांना मारक ठरत असल्याचे विजयअण्णा बोराडे यांनी सांगितले. देशात तेलबिया डाळींचे प्रमाण कमी असून या पिकांना कमी पाणी लागते. त्यामुळे ऊस, केळी, मोसंबी अशा जास्त मागणीच्या प्रतिष्ठित पिकांऐवजी कमी पाण्याची गरज असलेल्या तेलबिया डाळवर्गीय पिकांचा अवलंब करण्याची गरज बोराडे यांनी व्यक्त केली. शासनाने अशा पिकांना तीनपट हमी भाव घोषित करावा, असेही त्यांनी नमूद केले. दत्ता पाटील म्हणाले, भारतीयांनी शेतीकडे नेहमी संस्कृती म्हणून बघितले असून आज संस्कृतीकडून व्यवसायाकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. अमेरिकेत शेतीसाठी तीनपट अनुदान दिले जाते, परंतु भारतात मात्र अनुदान बंद करण्यात आले आहे. अर्थकारण हवामान बदलातील परिणाम शेतीवर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे मत डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी व्यक्त केले.

औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेल्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवल्यास शेतीची उपयुक्तता अधिक वाढेल, असेही पाटील यांनी सांगितले. न्या. बोर्डे यांनी प्रास्ताविक केले तर न्या. हरदास यांनी अध्यक्षीय समारोप केला. याप्रसंगी माणिकचंद विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी शेतकरी आत्महत्येवर पथनाट्य सादर केले. न्या. व्ही. एम. देशपांडे, न्या. संजय गंगापूरवाला, न्या. साधना जाधव, न्या. रवींद्र घुगे, न्या. आय. के. जैन, हायकोर्टाचे रजिस्टार विजय कुलकर्णी (न्यायिक) आणि महेश लव्हेकर (प्रशासन) आदींची उपस्थिती होती.

चर्चासत्रात मांडण्यात आलेले मुद्दे असे
- विमा कंपन्या दुचाकी चारचाकी गाड्यांचा ज्याप्रमाणे विमा काढतात तसेच विम्याचे कवच त्यांनी शेतकर्‍यांना द्यावे
- वित्तीय संस्थांचे शहरात मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झाले असून ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त वित्तीय संस्था सुरू कराव्यात
- शेतकर्‍यांना अल्प दरात जास्तीत जास्त वित्तपुरवठा करण्यात यावा
- उद्योगांसाठी बँका ज्याप्रमाणे पतपुरवठा करतात त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांनाही कर्ज उपलब्ध करावे
- शहरातील नागरिकांनी मॉल अथवा मोठ्या किराणा दुकानातून धान्याची खरेदी करण्याऐवजी थेट शेतकर्‍यांकडून धान्याची खरेदी करण्यात यावी

(फोटो : चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती मोहित शहा, न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे, न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास उपस्थित होते.)