आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समिती एक, शिफारशी दोन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अठ्ठावीस गावांसाठीच्या झालरक्षेत्र प्रारूप विकास आराखड्याचा आढावा घेऊन शासनाकडे शिफारशी सादर करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सातसदस्यीय झालरक्षेत्र नियोजन समितीमध्ये फूट पडली आहे. समितीतील सात सदस्यांपैकी पाच जणांनी स्वतंत्र शिफारशींचा प्रस्ताव पाठवला आहे, तर नगररचना विभागातील दोन निवृत्त अधिकार्‍यांनी वेगळा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. एकाच समितीत दोन गट पडल्याने राज्य शासन नेमके कुठल्या प्रस्तावास अधिकृत स्वरूप देते याकडे २८ गावांसह विकासक, नागरिक, वित्त संस्था, एजंट, प्लॉट विक्रेत्यांचे लक्ष लागले आहे.
शहराभोवतीचा अनियंत्रित विकास रोखण्यासाठी २००६ मध्ये राज्य शासनाने २८ गावांसाठी झालरक्षेत्र विकास योजना घोषित केली. या योजनेसाठी सिडकोला विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले. २८ गावांसाठीचा प्रारूप विकास आराखडा बनवण्याची जबाबदारी सिडकोकडे देण्यात आली. सिडकोने बनवलेला प्रारूप आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने तो रद्द करण्यासाठी मोठे आंदोलन झाले. यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हस्तक्षेप करत नगररचना विभागाच्या संचालकांकरवी चौकशी केली. नगररचना विभागाच्या अहवालावरून जुलै २०११ मध्ये झालरक्षेत्र आराखडा रद्द केला.

नगररचना विभागाकडे जबाबदारी
नवीन प्रारूप आराखड्याची जबाबदारी नगररचना विभागाचे तत्कालीन सहसंचालक एच. जे. नाझीरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील अठरा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समितीकडे देण्यात आली. या समितीने झालरक्षेत्रामधील २८ गावांसाठी प्रारूप विकास आराखडा २०१३ मध्ये तयार करून प्रसिद्धीसाठी सिडकोकडे सुपूर्द केला.

आराखडा सुपूर्द केल्यानंतर सिडकोने यावर सूचना व हरकती मागवल्या. नगररचना विभागाने तयार केलेल्या प्रारूप आराखड्यावर २३०० सूचना व हरकती दाखल झाल्या.
२३०० हरकतींवर सुनावणी
सूचना व हरकतींवर सुनावणीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने सातसदस्यीय नियोजन समितीची नियुक्ती करण्यात आली. समितीचे चेअरमन सिडकोचे अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार रमेश डेंगळे आहेत. इतर सदस्यांमध्ये नगररचना विभागाचे निवृत्त उपसंचालक पी. एन. महाजन, सहायक संचालक व्ही. एम. रानडे, वास्तुविशारद व्ही. एन. तावडे, एस. आर. बोरावके, सिडकोचे सहायक वाहतूक अभियंता ए. जे. अग्रवाल व सिडकोचे सहायक अभियंता व्ही. एस. घाटोळ यांचा समावेश आहे. समितीने झालरक्षेत्राची स्थळपाहणी करून २३०० हरकतींवर सिडको कार्यालयात सुनावणी घेतली.
रमेश डेंगळे, नियोजन समितीचे चेअरमन तथा सिडकोचे अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार
प्रश्न : नियोजन समितीमध्ये मतभनि्नता कशामुळे ?
उत्तर : मतमतांतरे असू शकतात. समितीमधील सदस्यांमध्ये मतभनि्नता निर्माण झाली. दोन सदस्यांनी स्वतंत्र अहवाल दिला. उर्वरित पाच सदस्यांनी स्वतंत्र अहवाल दिला. दोन्ही अहवाल आपण समितीचे चेअरमन म्हणून शासनाकडे पाठवले.
प्रश्न : कुठल्या मुद्द्यांवर मतभेद झाले ?
उत्तर : विशेषत: तीन मुद्द्यांवर मतभेद झाले असून सामाजिक आरक्षणासंबंधी व काही आरक्षणे इतरत्र हलवण्यासंबंधी वेगवेगळे मतप्रवाह निर्माण झाले.
प्रश्न : शासन काय निर्णय घेईल ?
उत्तर : या अहवालापैकी कुठला स्वीकारायचा हा सर्वस्वी निर्णय शासनाचा आहे. दोन्हीमधून थोडे थोडे शासन घेऊ शकेल.
प्रश्न : नागरिकांनी आक्षेप कुठे नोंदवावेत ?
उत्तर : राज्य शासनाकडे मंुबई येथे आक्षेप नोंदवावेत.
प्रश्न : नागरिकांना सिडकोतर्फे कुठल्या अहवालाच्या प्रती दिल्या जातात?
उत्तर : पाच सदस्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या प्रती व नकाशे.

समितीमध्ये मतभिन्नता
समितीतील निवृत्त नगररचना उपसंचालक पी. एन. महाजन व निवृत्त सहायक संचालक व्ही. एम. रानडे यांनी शिफारशींचा स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर केला. नियोजन समितीचे चेअरमन रमेश डेंगळे यांच्यासह पाच सदस्यांनी शासनाकडे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवला.
एस. एस. सुकळीकर, सहसंचालक
नगररचना विभाग, औरंगाबाद

प्रश्न : दोन अहवाल देता
येतात काय ?
उत्तर : दोन वेगवेगळे अहवाल पाठवता येत असले तरी दोन्ही अहवालांत एखाद्या सदस्याने
एकाच मुद्द्यावर वेगळे मत मांडलेले नसावे.
प्रश्न : शासन काय करेल?
उत्तर : प्रादेशिक नगररचना अधनिियमाचे कलम ३१ नुसार शासन दोन्ही अहवाल संचालकांकडे पाठवले. दोन्ही अहवालांतील मते विचारात घेतली जातील. शासन यासंबंधी ठरवेल.
व्ही. एम. रानडे,
निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना विभाग
प्रश्न : आपणास वेगळे मत देण्याची गरज का भासली ?
उत्तर : नियोजनाच्या दृष्टिकाेनातून वेगळे मत नोंदवावेसे वाटले.
प्रश्न : एकाच नियोजन समितीमध्ये काम करताना वेगळे मत नोंदवता येते का ?
उत्तर : सहा जण स्वतंत्र सहा अहवाल पाठवू शकतात. लोकशाही देशात असे मतप्रवाह असतात हे मान्य करायला पाहिजे.
प्रश्न : दोघांनी तयार केलेला अहवाल कुठे पाठवला?
उत्तर : नियोजन समितीचे चेअरमन रमेश डेंगळे यांच्याकडेच.
प्रक्रिया आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडणार
झालरक्षेत्रात २० हजारांवर नागरिकांचे हितसंबंध गुंतलेले असून २००६ पासून रखडलेली प्रक्रिया आता पुन्हा एकदा विधानसभा आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडणार आहे. नगरविकास विभाग यावर स्वतंत्र समिती नेमून निर्णय घेऊ शकतो अथवा दोन्हीपैकी एक आराखडा अंतिम करू शकतो.