साहेबांची चौकशी कर्मचार्‍यांकडे

औरंगाबाद - शासनाने सरकारी व निमसरकारी कार्यालयात आरक्षणाबाबत काही नियम ठरवून दिले आहे. यात प्रामुख्याने एक भाग शिक्षण संस्थेचा आहे. शिक्षणाधिकारी / उपसंचालक (शिक्षण) यांच्याकडून शिक्षण सेवा भरती प्रकियेत बिंदुनामावली (शिक्षकांची वैयक्तिक माहिती) तपासून शिक्षकांच्या भरतीला हिरवा कंदील देण्यात आला. मात्र, झालेल्या या भरती प्रक्रियेबाबत शिक्षणाधिकार्‍यांवर संशय व्यक्त करण्यात येतोय. पँथर्स विद्यार्थी सेनेच्या तक्रारीवरून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

चौकशी झालीच नाही

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने प्राप्त तक्रारींची चौकशी करण्याचा निर्णय 1 ऑगस्ट 2012 रोजी घेतला. यानुसार चौकशी करण्यासाठी औरंगाबाद पंचायत समितीचे अनिल पवार व व्ही. पी. दुतोंडे या दोन विस्तार अधिकार्‍यांची निवड केली. त्यांच्यावर 12 शाळा तपासण्याची जबाबदारी दिली. यात शाळेच्या बिंदुनामावली तपासणे, आरक्षित पद भरले की नाही, कागदपत्रे न तपासता नियुक्त्या दिल्या काय, अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. प्रामुख्याने बिंदुनामावलीचे रजिस्टर न तपासता नियुक्ती देण्याचे काम शिक्षणाधिकारी स्तरावर झाले आहे. संस्थाचालक व शिक्षणाधिकार्‍यांकडे संशयाची सुई आहे. त्यांच्या कारभाराचा अहवाल कनिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिलाच नाही. विस्तार अधिकार्‍यांनी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शाळांची तपासणी केलीच नाही. परिणामी स्वाभाविकच चौकशीच्या नावावर लोकांना ‘धडे’ देण्याचे काम शिक्षण विभाग करत आहे.

या शाळांची सुरू आहे चौकशी

आरक्षण डावलून भरती प्रक्रिया केलेल्या शाळांमध्ये जि. प.च्या यादीत नालंदा प्राथमिक शाळा, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय, र्शीकृष्ण प्राथमिक विद्यालय, र्शेयस बालक मंदिर, जागृती प्राथमिक शाळा, ज्योती विद्या मंदिर, मुक्तेश्वर प्राथमिक शाळा, जिजामाता प्राथमिक शाळा, संस्कार प्रबोधिनी प्राथमिक शाळा, बालविकास विद्या मंदिर प्राथमिक शाळा यांचा समावेश आहे.

अधिकारांचा गैरवापर...

कोणत्याही अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना नियुक्ती देण्याअगोदर शिक्षणाधिकारी व नियुक्त अधिकारी यांनी बिंदुनामावली तपासल्याशिवाय कुठल्याही पदाला मान्यता देता येत नाही, परंतु संस्थाचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी बिंदुनामावलीकडे दुर्लक्ष करून सरळ सेवा भरतीत वाकडा मार्ग वापरल्याचा ठपका खुद सहायक आयुक्त (मावक) यांनी पत्र पाठवून ठेवला आहे, मात्र याबाबत ते काहीही बोलायला तयार नाहीत. एकूणच चौकशीचा केवळ फार्स सुरू असल्याचे चित्र आहे. कारवाई झाल्याची नोंद सरकारी दफ्तरी नाही.

नियम डावलल्यास शिक्षा

बिंदुनामावली न तपासता नियुक्त अधिकारी व शिक्षण अधिकारी यांनी थेट नियुक्ती दिल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. नियुक्त अधिकारी हा संस्थेचा असतो. अशा शाळांचे अनुदान रोखण्यात येते, तर शिक्षण अधिकारी यांना 90 दिवसांचा कारावास व 5 हजारांपर्यंत दंड होतो.

थेट सवाल
एम. के. देशमुख

शिक्षणाधिकारी, जि.प.

वरिष्ठांची चौकशी कनिष्ठ दर्जाचा अधिकारी करतो आहे?

नाही. त्यांना केवळ माहिती संकलन करण्याचे काम दिले आहे.

शिक्षकांच्या नियुक्त्या शिक्षणाधिकारी आणि संस्थेच्या नियुक्त अधिकार्‍यांनी दिल्या आहेत?

ते चौकशीत समोर येईल, कारवाईचे अधिकार आमचे आहे. दोषींवर कारवाई करू.

किती शाळांची चौकशी झाली?

काम सुरू आहे.

चौकशी केव्हा पूर्ण होणार ?

थोडा दम धरा, काम सुरू आहे.

थेट सवाल
हेमलता वांगीकर

सहायक आयुक्त, मावक, विभागीय कार्यालय

शाळांच्या चौकशीचे अहवाल आलेत का ?

अहवालाचा आमच्याशी संबंध नाही.

कारवाईबाबत पत्र आपणच पाठविले आहे ?

आरक्षणातील त्रुटी शासन आणि शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम करतो.

कारवाईचे नेमके अधिकार कुणाला ?

कारवाई करण्याचे सर्व अधिकारी शिक्षण अधिकार्‍यांना आहेत. आम्ही दोषी शाळेचा अहवाल त्यांनाच कळवतो.

..पण कारवाई होताना दिसत नाही, आपला अंकुश नाही का ?

नाही, कारवाई करण्यासाठी आम्हाला कुठलेही अधिकार शासनाने दिलेले नाहीत. केवळ तपासणी करून वस्तुस्थिती समोर ठेवणे इतकेच आमचे काम.

थेट सवाल
सुखदेव बनकर

सीईओ, जि.प.

शाळांची चौकशी कनिष्ठ अधिकार्‍यांकडे दिली आहे?

चौकशी कुणाला दिली हे मला सांगता येणार नाही. हा विषय सीईओंच्या कार्यकक्षेत येत नाही.

संस्थाचालकांनी आरक्षित पदांवर खुल्या वर्गातील पदे भरली आहेत?

नियमानुसार शिक्षकांच्या नियुक्त्या देण्याचे काम शिक्षण संचालक व शिक्षणाधिकारी देतात. याबाबत ते माहिती देऊ शकतील.

पण शिक्षण विभाग आपल्या अखत्यारित येतो?

मुळात भरती हा विषय माझ्या कक्षेत येत नाही. कुठलीही संचिका माझ्यापर्यंत येतच नाही. त्यामुळे याबाबत अधिक सांगता येणार नाही.

शिक्षण अधिकार्‍यांची चौकशी विस्तार अधिकारी करीत आहे?

काहीच सांगता येणार नाही. शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेतो.

कामाचा खूप व्याप
कामाचा व्याप जास्त असल्याने मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळांपैकी आरक्षण डावललेल्या शाळांची चौकशी करण्यास उशीर होत आहे.
अनिल पवार, व्ही. पी. दुतोंडे, विस्तार अधिकारी