आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जि. प. सिंचन विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा !, कोट्यवधी रुपयांच्या फायली गायब

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- जिल्हापरिषदेच्या सिंचन विभागाच्या वतीने २०१२ ते २०१५ या तीन वर्षांत करण्यात आलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे बांधकाम, दुरुस्ती आणि सिंचन तलावाच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी झाली असून यात शेकडो कोटींचा घोटाळा झाल्याचे मंगळवारच्या सर्वसाधारण बैठकीत समोर आले. मात्र हा विषय दाबण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्याकडून करण्यात येत असल्याचे दिसून आले.
दोन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या बैठकीत सिंचन विभागातील गैरकारभार उघड झाल्यामुळे ही बैठक तहकूब करण्यात आली होती. गैरकारभाराच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा आणि मुख्य लेखा वित्त अधिकारी उत्तम चव्हाण यांच्यासह पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मंगळवारच्या बैठकीत वाचून दाखवण्यात आला. यात कोट्यवधी रुपयांच्या कामांच्या फायलीच सिंचन विभागाने गायब केल्याचे समोर आले. मात्र अहवालातील निष्कर्ष हे कोणतीही ठोस कारवाई, नुकसानभरपाई सुचवणारे अथवा कुणालाही दोषी ठरवणारे नसल्याने मनाजी मिसाळ, संतोष माने, दीपक राजपूत या सदस्यांनी हा अहवाल अमान्य केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना समोर आणण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याला अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनी बगल देण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, सदस्यांच्या रेट्यामुळे शेवटी २३ तारखेला होणाऱ्या बैठकीत परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी संबंधित समितीला दिले. शिवाय बैठकीत जो चुकीचा अहवाल सादर केला, त्याची प्रत देण्याची मागणीही सदस्यांनी केली. प्रत देण्याचे बैठकीत मान्य करून नंतर एकालाही प्रत देऊ नका, असा आदेशच महाजन यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. त्यामुळे सदस्य नाराज झाले होते. विशेष म्हणजे सर्वसाधारण सभा सुरू होण्यापूर्वीच महत्त्वाच्या सदस्यांची तीनदा बैठक घेण्यात आली. यात सिंचनचा विषय जास्त उचलू नका, अशी विनंती केली होती.

बोगस जात प्रमाणपत्र
समाजकल्याणविभागाच्या वैयक्तिक योजनेच्या लाभासाठी मराठा समाजाच्या नागरिकांनी मांग जातीचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे पुरावे समाजकल्याण अधिकारी सचिन मडावी यांनी सादर केले. २१०३ प्रस्तावापैकी केवळ ८२७ प्रस्ताव परिपूर्ण असून त्यांनाच योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्यावर योजनेसाठी पुन्हा परिपूर्ण प्रस्ताव मागवण्यात येणार असून त्याला २३ सप्टेंबरपूर्वीची मुदत देण्यात आली आहे.

कोणती माहिती लपवली?
शेकडोकोटींच्या घोटाळ्याचा अहवाल वीस पानांचा बनवण्यात आला. त्यात अत्यंत तोकडी माहिती आहे. कोणत्या वर्षी किती रुपयांच्या किती फायली मंजूर केल्या. ती कामे झाली किंवा नाही, त्यात दोषी कोण, याबरोबरच गावनिहाय वर्षनिहाय माहिती देण्यात आली नाही. टेंडर कधी काढले याची माहिती नाही. यात एकाच दिवशी वर्क ऑर्डर आणि एकाच दिवशी बिल देण्याचे प्रकारही घडले. याची माहिती अहवालात देण्यात आली नाही.

नियमानुसार जि. प.च्या उपकरातून जास्तीचे दायित्व करता येत नाही. त्यानंतरही दरवर्षी २-४ कोटींचे जास्तीचे नियोजन करण्यात आले. यात कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे आठ, तर एमआयएन मधून कोटींचे जास्तीचे नियोजन केले.

१५९ कामांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या फायलीच सिंचन विभागाकडून देण्यात आलेल्या नाहीत.
७३.२५ लाख रुपयांच्या पाच कामांसाठी वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली नाही.
उपकराच्या ३३ कामांना मान्यता घेण्यात आली नाही. एक कोटी ३३ लाख रुपयांच्या कामांना वित्त विभागाची मान्यता घेताच वर्क ऑर्डर दिली.