आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जि.प.च्या 5 आरोग्य कर्मचा-यांवर कारवाई

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शिऊर आरोग्य केंद्रातील पाच कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत उपस्थित नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांनी त्यांच्यावर तडकाफडकी कारवाई करत एक दिवसाच्या पगार कपातीचे आदेश दिले. पदभार स्वीकारल्यापासून बनकर यांनी जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी अचानक भेटी देऊन कामचुकार अधिकारी व कर्मचा-यांवर कारवाईचा धडाका लावला आहे.
सीईओपदी रुजू झाल्यानंतर बनकर यांनी आरोग्य विभागाकडे विशेष लक्ष देणार असल्याचे सांगितले होते. त्याप्रमाणे आतापर्यंत त्यांनी तीन ठिकाणी धडक कारवाई केली आहे. शनिवारी सकाळी 8.45 वाजता बनकर यांनी शिऊर येथील आरोग्य केंद्राला अचानक भेट दिली. त्यावेळी तेथील पाच कर्मचारी गैरहजर होते. त्यामुळे त्यांनी सर्वांचेच एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यात यावे, असे आदेश काढले. बनकर यांनी या अगोदर सोयगाव तालुक्यातील आरोग्य केंद्रांची तपासणी केली होती. त्यावेळी आरोग्य केंद्रात बाळंतीण झालेली महिला आणि तिचे नातेवाइक होते. त्याठिकाणी एकही आरोग्य कर्मचारी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे बनकर यांनी आरोग्य केंद्रातील सर्वांवर एक दिवसाच्या पगार कपातीची कारवाई केली होती. आरोग्य आणि शिक्षण हे महत्त्वाचे विभाग आहेत. या दोन्ही विभागांत कामचुकारपणा बिलकूलही खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते. सर्वसाधारण सभेतही त्यांनी त्या प्रकारचा इशारा दिला होता. मात्र, याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही.
यापूर्वी 8 वैद्यकीय अधिका-यांवर बनकर यांनी पगार कपातीची कारवाई केली आहे. वैद्यकीय अधिका-यांना मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणे शासकीय नियमाप्रमाणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, अधिकारी तसेच कर्मचारीही आपली सोय पाहत शहराच्या ठिकाणी राहतात. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना सातत्याने आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नसल्याचा तक्रारी येत आहेत. तळागाळापर्यंत तसेच दुर्गम भागापर्यंत आरोग्य सुविधा पोचविण्यापूर्वी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, त्यासाठी सशक्त मनुष्यबळ नसल्यास अंमलबजावणी करणे शक्य होत नाही.
आरोग्य महत्त्वाचे - आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्मचा-यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. नेहमीच मी आरोग्याच्या प्रश्नाकडे विशेष महत्त्व दिले आहे. कारण ही मूलभूत गरज आहे. शासन यासाठी विविध योजना आखते पण त्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी कर्मचारीच नसतील तर आरोग्याचे हाल होणारच. यापूर्वी आठ अधिका-यांवर आणि आता 5 कर्मचा-यांवर ही कारवाई केली आहे. - सुखदेव बनकर,सीईओ, जिल्हा परिषद