आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • ZP Is In Vishakha Committee, Municipal Only Seven Complaints

विशाखा समिती नाही, मनपात केवळ सात तक्रारी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद-महिलांचे संरक्षण आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 पासून प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती गठित करणे बंधनकारक केले; पण जिल्हा परिषदेत अद्याप तरी अशी समिती स्थापन झाली नाही. शिवाय विशाखा समिती काय असते, हेच जि.प. अध्यक्षा शारदा जारवाल व उपाध्यक्षा विजया चिकटगावकर यांना माहिती नाही. दुसरीकडे महापालिकेत सात वर्षांपासून समिती असली, तरी केवळ सात प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यामुळे महिला कर्मचार्‍यांना न्याय तरी कसा मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, विद्यापीठ, शाळा, महाविद्यालय, बँकामध्ये नोकरी करणार्‍या महिलांचे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि लैंगिक छळापासून सरंक्षण व्हावे, शिवाय त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विशाखा समितीची संकल्पना समोर आली; परंतु बहुतांशी कार्यालयांमध्ये अशा समित्याच अस्तित्वात नाहीत. जेथे आहेत तेथील महिला कर्मचार्‍यांना त्याबाबत माहिती नाही. त्यामुळेच जिल्हा परिषद आणि मनपातील स्वच्छतागृहांत बीभत्स लिखाण होत असतानाही महिलांना निमूटपणे छळ सहन करावा लागत आहे.
विजया रहाटकर महापौर असताना 2008 मध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यात आली; परंतु त्यांच्या कारकीर्दीत महिलांच्या तक्रारी आल्या नाहीत. मनपामध्ये विशाखा समितीविषयी सूचना फलक लावले नसल्याने अनेकांना या समितीबद्दल माहिती नाही. मागील दोन वर्षांत सहा प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यात कामासंबंधी आणि बदलीसंदर्भात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. लैंगिक अत्याचारासंदर्भात एकच तक्रार आल्याचे विशाखा समितीच्या अध्यक्षा डॉ. नीता पाडळकर यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.
सध्या समिती एक तक्रार हाताळत आहे. शासनाच्या नियमानुसार कुठल्याही कार्यालयातील विशाखा समितीवर 11 सदस्य असणे बंधनकारक आहे. त्यात सामाजिक संस्थेतील दोन सदस्य आणि एक अँडव्होकेट यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे; परंतु मनपाच्या समितीत नऊच सदस्य आहेत. त्यात दोन सामाजिक संस्थेचे सदस्य, आस्थापना अधिकारी म्हणून भालचंद्र पैठणे, सचिव प्रेमलता कराड यांच्यासह इतर तीन अधिकारी आहेत.
स्वच्छतागृहासमोर कॅमेरे हवेत
स्वच्छतागृहांमधील हा प्रकार गंभीर असून महिलांनी यासंदर्भात आवाज उठवावा. स्वच्छतागृहाची देखभाल महिलांकडेच असावी. स्वच्छतागृहाबाहेर कॅमेरे बसवणे आवश्यक आहे. विशाखा समिती सक्रिय असायला हवी. विजया रहाटकर, माजी महापौर.
जनजागृती करणे गरजेचे
जि.प., पं.समिती, ग्रामसभा या ठिकाणीही विशाखा समिती नाही. प्रशासन, महिलांना याविषयी माहिती नसल्याने महिला निमूटपणे छळ सहन करत आहेत. महिलांसाठी कार्यशाळा घेऊन जनजागृती करणे आवश्यक आहे. भारती भांडेकर, अध्यक्षा, महिला सुरक्षा समिती.
दोषींना क्षा कोशिणती?
समितीच्या चौकशीत एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास 50 हजारांपर्यंत दंड केला जातो. समुपदेशनानंतरही वारंवार लैंगिक छळ केल्यास अधिक कठोर कारवाईची तरतूद आहे.
विशाखा समितीबाबत ऐकले
जिल्हा परिषदेत विशाखा समिती आहे की नाही, याबाबत अधिकार्‍यांना विचारावे लागेल. दक्षता समिती असल्याचे ऐकिवात आहे. शारदा जारवाल, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद.
माहिती घ्यावी लागेल
विशाखा समितीबद्दल माहिती नाही. याविषयी माहिती घ्यावी लागेल. त्यानंतरच काही सांगता येईल. विजया चिकटगावकर, उपाध्यक्षा, जिल्हा परिषद.