आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीड-लातूर-उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंबंधी सुनावणी पूर्ण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आैरंगाबाद - बीड-लातूर-उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. अपात्र ठरवलेल्या बीड न. प. मधील नगरसेवकांना मतदान करून न देणे, मतपत्रिका स्वतंत्र ठेवल्याने गुप्ततेचा भंग झाला आणि अशोक जगदाळे यांना सुनावणी देण्यात आली नसल्याबद्दल त्यांनी खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या तिन्ही याचिकांची सुनावणी  एकत्रित घेण्यात आली. 


बीड न.प.च्या दहा नगरसेवकांना अध्यक्षांच्या दालनात कचरा टाकल्याने त्यांना नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अपात्र घोषित केले होते. परंतु स्थानिक स्वराज्य 
संस्था निवडणुकीची मतदार यादी यापूर्वी प्रसिद्ध झाल्याने त्यात अपात्र घोषित केलेल्या नगरसेवकांची नावे आहेत. त्यामुळे त्यांना मतदान करता येईल असे निवडणूक आयोगाने घोषित केले होते. 


मूळ याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला सुटीतील न्यायमूर्तींसमोर आव्हान देऊन उपरोक्त नगरसेवकांना मतदान प्रक्रियेत 
सहभागी करून घेऊ नये असा युक्तिवाद केला. अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अपात्र नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यानंतर त्यांच्या मतपत्रिका स्वतंत्र त्यांच्या नावाने वेगळ्या ठेवल्यामुळे गुप्त मतदान प्रक्रियेचा भंग झाल्याचे 
याचिकेत नमूद केले होते. अशोक जगदाळे या सदस्याने आपणास सुनावणीची संधी देण्यात आली नसल्यामुळे अॅड. व्ही. डी. साळुंके यांच्या वतीने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तीनही याचिकांवर न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. सुनील कोतवाल यांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाली. 


निकालासाठी प्रकरण राखून ठेवण्यात आले. निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. आलोक शर्मा, शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, अॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यातर्फे विजयकुमार सपकाळ, अॅड. उमाकांत आवटे, अॅड. कानिटकर यांनी काम पाहिले.

 

बातम्या आणखी आहेत...