थकबाकीदार जिल्हा बँकेचे, राष्ट्रीयीकृत बँकेतून कर्जमाफी;शेतकऱ्यांच्या यादीसह डीडीआरकडे तक्रार

उस्मानाबाद- जिल्हा बँकेअंतर्गत सोसायटीचे कर्ज थकीत असतानाही इतर राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांमधून पीककर्ज घेऊन कर्जमाफीचाही लाभ घेणाऱ्या ढोकी व परिसरातील कर्जदार खातेदारांविरोधात फसवणूक प्रकरणी तक्रार दाखल झाली होती. याची दखल घेऊन जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सहकार अधिकाऱ्यांनी संबधित बँकांना अशा खातेदारांची माहिती सादर करण्यासाठी पत्र काढल्याने अशा खातेदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली अाहे. विशेष म्हणजे प्राथमिक चौकशीत असे असे १६ दुहेरी खातेदार समोर आले असून त्यांची पडताळणी केली जात आहे.

जिल्हा बँकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्यानंतर अनेकांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पीककर्जासाठी मोर्चा वळविला. मात्र, हे कर्ज घेत असताना त्यांना जिल्हा बँकेअंतर्गत सहकारी सोसायटींच्या बेबाकी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. अथवा एका बँकेचा थकबाकीदार दुसऱ्या बँकेत कर्जासाठी गेल्यास सदरील बँका अशा खातेदाराला कर्ज देणे नाकारतात. मात्र, ढोकी व परिसरातील एक-दोन नव्हे तर शेकडो खातेदारांनी त्यांच्यावर सोसायटीचे तसेच इतर बँकांचे कर्ज असतानाही जुन्या बँकांचे बनावट बेबाकी प्रमाणपत्र देऊन लाखो रुपयांचे कर्ज उचलले. 

आतापर्यंत १६ लाभार्थी झाले उघड

तीनशेवर सोसायटी थकबाकीदारांनी इतर बँकातूनही उचलले कर्ज!

याप्रकरणी देशपांडे यांनी केलेल्या तक्रारीत ढोकी सोसायटी व जिल्हा बँकेच्या शाखेतील थकबाकीदार खातेदार असलेल्या ३०२ सभासद खातेदारांनी इतर बँकेतूनही कर्ज उचलल्याचे नमूद करून त्यांची यादीच सहकार विभागाकडे सादर केली आहे. त्यानुसार, चौकशी अधिकाऱ्यांनी संबधित बँकांना पत्र काढून या खातेदारांची पडताळणी सुरू केली आहे. दुसरीकडे ज्या सोसायटीचे बेबाकी प्रमाणपत्र जोडण्यात आले आहेत. त्या ढोकी सोसायटीकडून सदरच्या बेबाकी प्रमाणपत्राबाबत साशंकता वर्तविण्यात येत असली तरी अनेक थकबाकीदारांना सोसायटीकडून बेबाकी देण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.

बँकांकडील माहितीची पडताळणी
यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार आल्यानंतर पडताळणी सुरू केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ढोकी शाखा, एचडीएफसी उस्मानाबाद शाखा व बँक ऑफ महाराष्ट्र कसबे तडवळे शाखेला पत्र पाठवून माहिती मागविण्यात आली आहे. पडताळणीनंतर याबाबतचा अहवाल दिला जाईल. 
-सूदर्शन शिंदे, तपासाधिकारी तथा सहकारी अधिकारी.

दोन्हीकडे पीककर्ज एकीकडे कर्जमाफी
दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफीचा निर्णय घेतला. दोन्ही बँकांचे कर्ज दीड लाखांच्या पुढे जात असल्याने त्यांनी जिल्हा बँकेला वगळुन केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेचीच माहिती सादर केली.