आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

3 कोटी 40 लाखांचा निधी बांधकामकडे वर्ग करण्याचा निर्णय रद्द

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आैरंगाबाद - ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी द्यावयाचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. त्यामुळे राजकीय सूडबुद्धीने, विरोधकांच्या ग्रामपंचायतींना निधी न देण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मूळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. अरुण ढवळे यांनी नोंदवले आहे. न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढून शासनाच्या पारदर्शक कारभाराची लक्तरे काढली आहेत.

 

विशेष म्हणजे ग्रामविकास विभागाच्या मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या परळी मतदारसंघातील कामाबाबत शासनाने हे आदेश दिले आहेत. ग्रामीण भागात मुलभूत विकास कामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेतून ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाल्या अशा किरकोळ कामासाठी निधी दिला जातो. २८ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या एका शासन निर्णया अन्वये ग्रामविकास खात्याने परळी तालुक्यातील २०६ कामांसाठी ६ कोटी ५२ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करून तो बीड जिल्हा परिषदेला वर्ग केला होता. 

 

यातील ४३ कामांच्या वर्क  ऑर्डर झाल्या असताना १८ कामे पूर्ण झाल्यावर व उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असताना व ही कामे करण्याची संबंधित ग्रामपंचायतींनी  तयारी दर्शवली असतानाही तब्बल एका वर्षानंतर ग्रामविकास विभागाने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय काढून यातील १०१ कामे (३ कोटी ४० लाख) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली होती. शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध परळी तालुक्यातील वागबेट व इतर सहा ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर  सुनावणी होऊन  ४ मे २०१८ रोजी निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. न्यायालयीन सुट्टीनंतर ५ जून रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने बांधकाम खात्याला निधी वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा ३० डिसेंबर २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरवला. हा निकाल देताना शासनाने ग्रामविकास विभागावर  तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले.  २०६ पैकी १०१ कामेच का निवडली, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.  


 अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. आर.एन.धोर्डे यांनी काम पाहिले तर त्यांना अॅड. अशोक कवडे (अंबाजोगाई) यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अॅड. सिद्धार्थ यावलकर तर बीड जिल्हा परिषदेच्या वतीने अॅॅड.चाटे यांनी काम पाहिले.

 

शासनाने निर्णय घेतला नाही
३०  डिसेंबर २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरवताना या रकमेची २४ डिसेंबर २०१६ च्या मूळ शासन निर्णयाप्रमाणे तातडीने कामे पूर्ण करून विल्हेवाट लावा, खर्च करा असेही आदेश दिले आहेत. सदर याचिकेची सुनावणी पूर्ण होताना न्यायालयाने शासनास सदर शासन निर्णय मागे घेणार का ? असा प्रश्न ही उपस्थित केला होता. मात्र विभागाने त्यावर निर्णय न घेतल्याने अखेर न्यायालयालाच हा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 

बातम्या आणखी आहेत...