आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बांधावर जाऊन सांगितले पीक विम्याचे महत्त्व, बीड प्रशासनाचा दिल्ली दरबारी होणार गौरव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड - शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक विम्याचे महत्त्व पटवून देऊन अधिकाधिक पीक विमा भरून घेण्यात   देशभरात बीड जिल्ह्याने सर्वात चांगली  कामगिरी  केली केल्याने  बीड जिल्ह्याला प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.   शनिवारी  दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे   जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक एम.एल.चपळे यांना खुद्द पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देऊन जिल्ह्याचा गौरव केला जाणार आहे.


पीक विमा योजनेत २०१६ च्या खरीप हंगामात १३ लाख ५४ हजार ४९६ शेतकरी सहभागी झाले होते. ६ लाख ३३ हजार २८६ विमा संरक्षण क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले होते.  यासाठी ५५४६.०२ लक्ष रुपये हप्ता भरण्यात आला होता. ६ लाख २४९  शेतकऱ्यांना २३२८४.४१ लाख विमा मंजूर झाला. रब्बीत १ लाख ६१ हजार ७४ शेतकरी सहभागी झाले होते.  ९९ हजार ४१ विमा संरक्षित क्षेत्रासाठी २६२.५७ लाखांचा  हप्ता भरला होता. ७ हजार १२९ लाभार्थींना ४०५.०४ लाख रुपये विमा मंजूर झाला.   

 

तर २०१७-१८ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात एकूण १६ लाख ३० हजार ४९१ शेतकरी सहभागी झाले होते. ७ लाख ३२ हजार २९३ विमा संरक्षित क्षेत्रासाठी ७१६५.४५ विमा हप्ता भरलेला होता. या वर्षात ३२४० लाभार्थींना ३४९.०३ विमा मंजूर झाला.  यंदा   प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही नवी पीक विमा योजना केंद्र सरकारने सुरू केली व नव्या योजनेला बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी भरघोस प्रतिसाद दिला आहे. तब्बल बारा लाख अर्ज वेगवेगळ्या पिकासाठी  दाखल झाले होते. खरीप  पीक विम्यापोटी  जिल्ह्यात ५८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला. जिल्ह्यातील एकूण शेतकऱ्यांच्या ८०   टक्के शेतकऱ्यांची पिके विमा संरक्षित केली आहेत.

 

बीड जिल्ह्याचे यश कशामुळे ?

बीड  जिल्हा प्रशासनाने विमा हप्ता, विमा संरक्षणाची  सुटसुटीत माहिती देणारे पॅम्प्लेट्स ग्रामीण भागात वितरित केले, सुटीच्या  दिवशीही बँका सुरू ठेवून हप्ता भरून घेतला .  याची माहिती  सोशल मीडियातून  शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्याने  गेल्या काही वर्षांत बीड जिल्ह्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीत रेकॉर्ड ब्रेक यश आले.  प्रत्येक वर्षी या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचा आकडा वाढत आहे. २०१६ - १७ मध्ये पीक विमा रक्कम भरून घेण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षकापासून ते  मंडळ कृषी अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांनीच शर्थीचे प्रयत्न केले होते. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक विम्याचे महत्त्व सांगणे, विमा भरण्यासाठी रांगेत उभ्या शेतकऱ्यांना अल्पोपाहाराची सोय  या सर्व बाबी महत्त्वाच्या ठरल्या  आहेत.

 

वेळोवेळी बैठका घेतल्या
दोन वर्षांत बीड   जिल्हयातील शेतकऱ्यांचा विमा भरण्याकडे सकारात्मक कल दिसत असून शेतकरी प्रतिसाद देत आहेत.  शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मी वेळोवेळी घेतलेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशांचे पालन  शासकीय यंत्रणांनी केल्यामुळे   हा पुरस्कार जिल्ह्याला मिळाला आहे.
- पंकजा मुंडे, ग्रामविकास मंत्री

 

बातम्या आणखी आहेत...