आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘खादी ग्रामोद्योग’कडून कर्ज वसुली; आरसीसी कारवाई, गोठवली बँक खाती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उस्मानाबाद- ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी वितरीत केलेल्या महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या  कर्जाच्या वसुलीपाेटी आरआरसीची कारवाई करून खातेदारांचे खाते गोठवण्यात आले आहेत. यामुळे संबंधितांचे स्वच्छतागृहाचे अनुदान व खात्यावरची रक्कम मिळण्यास अडचणी येत आहेत. जिल्ह्यात ४७६ खातेदारांकडे असलेल्या दोन कोटी ४४ लाख रुपयांच्या कर्जाची वसुली केली जात आहे.    


महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने लघु उद्योग करण्यासाठी कर्जाचे वितरण करतात. सध्या बँकांच्या माध्यमातून कर्ज वितरणाच्या योजना आहेत. मात्र, पूर्वी मंडळाच्या वतीने थेट कर्ज वितरण करण्यात येत होते. १९७५ पासून २००० पर्यंत दोन योजनांतून ६०० च्या वर नागरिकांना कर्जाचे वितरण केले होते. त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा करूनही कर्जाची परतफेड होत नसल्यामुळे आता आरआरसीची कारवाई सुरू केली आहे.  शासनाच्या निर्देशानुसार वसुलीसाठी कारवाई करण्यात येत असून जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार आरआरसीची कारवाई केली आहे.  सर्वाधिक कर्जदार असलेल्या उस्मानाबाद तालुक्यात तर तहसीलदारांमार्फत नोटीस देऊन संबंधित कर्जदारांचे बँकांतील खाते गोठवण्यात आले आहेत. यामुळे या कर्जदारांची चांगलीच गोची झाली आहे. अनेकांच्या खात्यावर स्वच्छतागृहाचे १२००० रुपये अनुदान जमा आहे. तसेच शेतातून टॉवर लाइन गेल्यानंतर मावेजाची रक्कमही खात्यात जमा करण्यात आली आहे. आता खातेच गोठवल्यामुळे ही रक्कम काढणे अशक्य झाले आहे. काही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून रक्कम परत मिळण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान आरआरसीची कारवाई असल्यामुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे बँकांकडून हक्काचे पैसे मिळणे अशक्य झाले आहे.     
अडीच कोटी थकले : जिल्ह्यात दोन प्रकारच्या खातेदारांकडे कर्ज थकीत आहेत. यामध्ये नॉर्मल योजनेतून ३८१ जणांकडे एक कोटी ४७ लाख ३९ हजार ६८१ रुपये व्याजासह थकीत आहेत. सीबीसी योजनेतून ९५ जणांकडे ९७ लाख ३० हजार ४५६ रुपये कर्ज आहे. या दोन्ही प्रकारच्या कर्जदारांकडून वसुलीची कारवाई करण्यात येत आहे. 

   
मंडळ नव्हे, वसुली खाते

१० वर्षांपासून खादी ग्रामोद्योग मंडळाला घरघर लागली आहे. जुनीच थकबाकी वसूल होत नसल्यामुळे कर्ज वितरण बंद केले आहे.  येथील कर्मचाऱ्यांना आता केवळ वसुलीचे काम करावे लागत आहे. 

 

वसुलीशिवाय पर्याय नाही   
शासनाच्या धोरणाप्रमाणेच वसुली सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार आरआरसीची कारवाई झाली आहे. कमी व्याजदर असतानाही संबंधितांनी कर्जफेड केलेली नाही. यामुळे नवीन वाटपावर मर्यादा आल्या आहेत.   
- बी. सी. बागल, ज्येष्ठ पर्यवेक्षक, खादी ग्रामोद्योग.   

 

व्याजासह चौपट रक्कम   
नॉर्मल योजनेतून केवळ ४७ लाख ८८ हजार ८९७ रुपये कर्ज दिले होते. याचे सरळव्याज, दंडव्याज मिळून ही रक्कम एक कोटी ४८ लाखांवर पोहोचली आहे. सीबीसी योजनेतून २१ लाख ७० हजार वाटले. आता ही रक्कम ९७ लाखांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच वाटप केलेल्या मुद्दल व व्याजाची रक्कम मिळून मुद्दलाच्या चौपट झाली आहे.    

 

 

आर्थिक अडचण   
आर्थिक अडचण असल्यामुळे परतफेड शक्य झाली नाही. मात्र, यासाठी खाते गोठवणे योग्य नाही. हक्काचे पैसे यामुळे अडकले आहेत. आजारावर उपचार करण्यासाठीही पैसे नाहीत. यामुळे कारवाई मागे घ्यावी.   
- निळू माने, लाभार्थी  

बातम्या आणखी आहेत...