आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विहीर खोदायची झाली तरी यापुढे भूजल सर्वेक्षणची परवानगी लागणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- भूजल सर्वेक्षण विभागाशी सल्लामसलत केल्याशिवाय उभारलेले अनेक पाणी योजना, भारत निर्माण योजना व राष्ट्रीय पेयजल योजना कोरड्याठाक पडल्याने आहेत. त्यामुळे या पुढे साधी विहीर जरी खोदायची झाली तरी ती  भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या परवानगीनेच खोदावी लागणार आहे. तसा शासनादेशच जारी केला जाईल, अशी माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.   


लोकसंख्यवाढीमुळे पिण्यासाठी  तसेच बांधकाम, उद्योग, वीज आदींसाठी पाण्याची मागणी वाढली आहे. त्या तुलनेत जलपुनर्भरण होत नाही. दुष्काळामुळे भूजल पातळी खालावत आहे. मागणी व पुरवठा याचे संतुलन राखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने  विहिरी, बोअरवेल, सिमेंट, माती बंधारे, लघु, मध्यम प्रकल्प, शोष खड्डे, शेततळी, जलयुक्त शिवार अभियान या योजना राबवल्या जातात.   


हे काम करत असताना भूगर्भातील स्थितीचे अवलोकन केले जात नाही. मनाला वाटेल तेथे खोदकाम करून योजना राबवली जाते. कालांतराने जलस्रोत कोरडे पडून नळ योजना व प्रकल्प बिनकामी ठरतात.  यात सरकारचे कोट्यवधी रुपये व्यर्थ जातात.   त्यामुळे जेथे शाश्वत पाणी तेथेच जलसंचयाची कामे केली जातील.  कोणतीही जलसंधारण योजना राबवण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण त्याचा अभ्यास करेल. हमी जलस्त्रोचा अहवाल देईल.  


भूजल सर्वेक्षण अभ्यास करणार  
भूगर्भातील पाण्याची स्थिती, गोडे, खारे, दूषित यापैकी कोणते व किती प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल, जल पुनर्भरणासाठी जागा योग्य आहे काय? कुठे जलयुक्तची कामे, शेततळे, विहीर, बोअरवेल, लघु प्रकल्प घेतल्यास फायदा होईल, कोणत्या जिल्ह्यात भूजल स्थिती कशी आहे, याची भूजल सर्वेक्षण विभागावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कृषी, जलसंधारण, पाणी पुरवठा, पंचायत समिती असो की कोणताही विभाग, त्यांना जलसंधारणाची कामे करायची असल्याच भूजल सर्वेक्षणची मान्यता घ्यावीच लागेल.  


विजेची बचत
पिण्याचे शुद्ध पाणी सर्वांना मिळावे, विजेची बचत व्हावी यासाठी  पाणी पुरवठा योजनेवर डबल सोलार बसवले जाणार आहे. वॉटर ग्रीडसाठी गुजरात, श्रीलंका, आंध्र प्रदेश आदी ठिकाणी जाऊन अभ्यास केला. त्या पेक्षा अधिक दर्जेदार प्रकल्प राबवण्यासाठी भूजल यंत्रणेची मदत घेतली जाणार आहे. छोटे छोटे प्रकल्पावरून ही योजना कार्यान्वित करून लिटर प्रमाणे पिण्याचे पाणी  उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तर डोंगर, दुर्गम, पाड्या, वस्तीत पाणी पुरवठा करणे सोपे होणार असल्याचा विश्वासही लोणीकरांनी व्यक्त केला.


तरच वाळू उपसा 
रात्रीच्या वेळी आणि  पुलांजवळ जेसीबी, इतर तंत्रज्ञानाद्वारे वाळू उपशावर बंदी घालण्यात आली आहे. रोजगाराच्या माध्यमातून वरची वाळू उचलण्यास मान्यता मिळेल. जेथे खड्डा खोदून वाळू उचलली जाईल तेथील ठेकेदारावर, वाळू खरेदीदारावर  कारवाई होणार आहे. वाळू पटट्यांचा लिलाव करण्यापूर्वी भूजलची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आली आहे. यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे. जेथे नियमाचे उल्लंघन होईल तेथील तहसीलदार व पोलिस अधिकारी यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित केल्याचेही मंत्री लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. 


हा होईल फायदा
पाण्याचे स्रोत शोधले जातील. व्यर्थ खर्च होणार नाही. योजना बंद पडण्याची नामुष्की टळेल. दुष्काळ पडला तरी शाश्वत पाणी असल्याने पाणी पुरवठा योजनेद्वारे पिण्याचे पाणी मिळेल. सरकार व जनतेचा उद्देश सफल होईल.

बातम्या आणखी आहेत...