आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोलिस येतात आणि आमच्या लग्नात जेवून जातात,पण कारवाई करत नाहीत: बालविवाह पीडित मुलींची व्यथा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऊसतोडीसाठी लोक गेेल्याने ओस पडलेली गावे आणि मागे राहिलेले घरातले वृद्ध, शाळेतली मुलं असं चित्र शिरूर कासारमधल्या गावागावांत दिसते. - Divya Marathi
ऊसतोडीसाठी लोक गेेल्याने ओस पडलेली गावे आणि मागे राहिलेले घरातले वृद्ध, शाळेतली मुलं असं चित्र शिरूर कासारमधल्या गावागावांत दिसते.

बीड- शिरूर कासार...अहमदनगरच्या सीमेवरील बीड जिल्ह्याचा तालुका. २०११ च्या जनगणनेत मुलींचे प्रमाण सर्वात कमी असलेल्या देशातील दहा तालुक्यांमधील एक तालुका. या ठिकाणचा मुलींच्या जन्माचा दर उंचावण्यात आरोग्य यंत्रणेने महत्त्वाची कामगिरी केली. मात्र, सध्या या तालुक्याला सामना करावा लागत आहे तो वाढत्या बालविवाहांचा. चालू लग्नसराईत या तालुक्यात तब्बल ८६ बालविवाह ठरल्याची माहिती आरोग्य यंत्रणा आणि लेक लाडकी अभियानास मिळाली होती. त्यानुसार लोकांशी संवाद साधून आणि आशा कार्यकर्त्यांच्या सतर्कतेमुळे यापैकी ६० बालविवाह थांबले, मात्र प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे १३ बालविवाह झालेच. शेवटी राज्याच्या बालहक्क संरक्षण आयोगास या बालविवाहांची दखल घेऊन, त्यांच्या सखोल चौकशीचे आदेश द्यावे लागले आहेत. ‘दिव्य मराठी’ने शिरूरमधील गावांमध्ये पाहणी केली असता, बालहक्क संरक्षण समित्या फक्त कागदावरच असल्याचे निदर्शनास आले. बालविवाहाच्या तक्रारी असलेल्या गावांमध्ये या समितीचे सदस्यच सापडले नाहीत आणि जे सापडले त्यांनी या बाल विवाहांबाबत कानावर हात ठेवले. 

 

बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम १९२९
- १८ वर्षांखालील मुलीचा आणि २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह करणे कायद्याने गुन्हा आहे. 
- बालविवाह थांबवण्याचे काम ग्राम बाल संरक्षण समितीचे अाहे.
- ग्रामसेवक आणि अंगणवाडी सेविका त्याचे सदस्य आहेत.
- बालविवाहाची माहिती मिळताच या समितीने मुलांच्या पालकांचे मतपरिवर्तन करावे.
- अशा आशयाचे पत्र दोन्हीकडील पाल्यांकडून घेणे.
- तरीही बालविवाह लावल्यास ग्रामसेवकाने पोलिसांत तक्रार द्यावी.
- पोलिसांनी घटनेची शहानिशा करून बालविवाह तातडीने राेखावा.
- हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने पोलिसांनी पालकांना अटक करावे
- लग्न लागताना पोलिसांची 
कारवाई झाल्यास मंदिराचे ट्रस्टी, वाजंत्री, जागेचा मालक, वऱ्हाडी आणि भटजी या साऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा. 

 

> हा अत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. आयोग म्हणून आम्ही या सर्व तेरा विवाहांची आमच्या अधिकारात सू मोटो चौकशी करणार आहोत. आयोगापुढे या सर्व तक्रारींची स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात येईल आणि कोणी निष्काळजीपणा केला याचा तपास केला जाईल.

प्रवीण घुगे, अध्यक्ष, बालहक्क संरक्षण आयोग

 

आम्ही पुराव्यांनिशी या विवाहांची पूर्वसूचना जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत  पोहोचविली, तरीही त्यांंनी दखल घेतली नाही. आता आयोगापुढेच सारे वास्तव आल्याने सरकारला या प्रश्नाची दखल घ्यावी लागेल. 

- अॅड. वर्षा देशपांडे, अध्यक्ष, लेक लाडकी अभियान

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, अायाेगापुढे मुलींनी मांडली कैफियत आणि आणखी माहिती....

बातम्या आणखी आहेत...