आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गौणखनिज घोटाळ्यात रिलायन्स कंपनी, महसूल अधिकाऱ्यांची चौकशी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

परभणी- रिलायन्स कंपनीने जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्याच्या संगनमताने केलेल्या गौण खनिज घोटाळ्याची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील  यांनी दिले आहेत.   


जिल्ह्यात रिलायन्स जिओ कंपनीने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (७) प्रमाणे शासकीय जमीन खोदकाम करण्यापूर्वी नियमाप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेऊन  तसेच रॉयल्टी भरूनच खोदकाम करणे कायद्याप्रमाणे बंधनकारक होते. तसेच ज्या ज्या विभागांच्या जमिनीतून हे काम करण्यात येत आहे त्या त्या विभागाची  पूर्वपरवानगी मिळवणे आवश्यक होते. परंतु अशा कोणत्याही नियमाचे पालन न करता त्या त्या तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, गौनखनिज अधिकारी व विविध विभागांचे अधिकारी यांच्याशी संगनमत करीत, विनापरवाना जवळपास १ हजार किलोमीटर दरम्यान केबलचे खोदकाम केले. त्यात शासनाचे जवळपास दंडाची रक्कम मिळून १००  कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करीत स्वतः चा व कंपनीचा फायदा करून घेतला, असा तारांकित प्रश्न आ. बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता.  त्यावर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तरही दिले.   


गौणखनिजाचे अवैध उत्खनन किंवा त्याची वाहतूक याची पूर्वपरवानगी न घेता किंवा संबंधित विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता केलेले खोदकाम अवैध ठरते. अशा प्रकरणांत परभणी जिल्ह्यात छोट्या मोठ्या वाहनधारकांना महसूल प्रशासन लाखोंचा दंड लावत आहे. मग रिलायन्सचे खोदकाम अवैध ठरत असताना व १०० कोटी रुपयांचे शासनाचे नुकसान होत असताना जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी त्याकडे का दुर्लक्ष करत होते, हेही संशयास्पदच आहे. रिलायन्स कंपनी व  अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी व रिलायन्सकडून १०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा करून तो शासन खाती जमा करून जनतेच्या हितासाठी वापरावा, अशी मागणी आ. दुर्राणी, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आ. जयंत पाटील, आ. विक्रम काळे यांनी केली होती. 

 

चौकशी अहवाल मिळाला  
महसूल मंत्री पाटील म्हणाले की, हा चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे प्राप्त झाला आहे.  रिलायन्सने प्रत्यक्षात किती किलोमीटरचे काम केले आहे, किती पूर्वपरवानगी घेतल्या आहेत, किती शुल्क भरले आहे याची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्यात येईल.  ही घटना मागील तीन वर्षांपासून चालू असल्याने जुन्या कायद्याप्रमाणे व त्यातील तरतुदी लक्षात घेता शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्यात येईल.   ज्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हे काम होत असताना दुर्लक्ष केले त्यांची  चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

बातम्या आणखी आहेत...