आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जालन्यातील तीन सत्ताकेंद्र डोकेदुखी, अधिकाऱ्यांची जिल्ह्यात येण्यास नकारघंटा, काळे ३ तासांत माघारी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना- शासनाने बदलीचे आदेशानंतरही बळीराम पवार रुजू न झाल्याने गेल्या ५२ दिवसांपासून जिल्हाधिकारीपदाची खुर्ची रिक्त आहे. दरम्यान, गुरुवारी गोंदियाचे जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांची जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती केली. त्यांनी तातडीने दाखल होत पदभार स्वीकारला. मात्र निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार अवघ्या तीन तासांतच त्यांचा पदभार काढण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्याला पुन्हा नवीन जिल्हाधिकाऱ्याची प्रतीक्षा आहे, तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी नसल्याने प्रशासनाची अनेक कामे खोळंबलीत. जिल्ह्यातील तीन सत्ताकेंद्र अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याने नवीन अधिकारी येथे येण्यास उत्सुक नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 


जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी मुंबई येथे बदली करून घेतल्याने १६ एप्रिलपासून जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची रिकामी होती. जोंधळेंच्या बदलीचे आदेश देताना विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार त्यांनी अपर जिल्हाधिकारी पी. बी. खपले यांच्याकडे पदभार सोपवला. त्यानंतर २२ एप्रिल रोजी मीरा भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त बळीराम पवार यांची जिल्हाधिकारी म्हणून शासनाने नियुक्ती केली. पवार यांना जिल्ह्यात काम करण्याचा अनुभव होता. त्यामुळे ते जिल्हाधिकारी म्हणून येथे येतील असा विश्वास प्रशासनातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. मात्र, विविध कारणे देऊन पवार यांनी पदभार स्वीकारण्याचे टाळले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी पदाची खुर्ची रिक्तच राहिली. दरम्यान, गुरुवारी गोंदिया येथील जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांची जालना जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. काळे यांनी सायंकाळी ६.३० वाजताच जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन पदभार स्वीकारला. मात्र नुकत्याच झालेल्या भंडारा-गोंदिया लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत गैरप्रकार झाल्यामुळे जवळपास ४९ ठिकाणी पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. याच कारणातून निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार काळेंना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. असे असतानाही मंत्रालयातून त्यांच्या बदलीचे आदेश निघाले. ही चूक लक्षात येताच गुरुवारी रात्रीच त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश रद्द करून त्यांना पुन्हा परत बोलावले. त्यामुळे रात्री ९.३० वाजता काळे यांनी पुन्हा अपर जिल्हाधिकारी खपलेंकडे पदभार सोपवला.जिल्हा प्रशासनाचा कारभार पुन्हा प्रभारी अधिकाऱ्यांकडेच असणार आहे. 


भूसंपादनाच्या कामांना ब्रेक 
जिल्हाधिकारी जाेंधळे यांनी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी जिल्ह्यात प्रभावी काम केले. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील भूसंपादनाचे जवळपास ७० टक्के काम पूर्ण झाले. मात्र, गेल्या ५२ दिवसांत केवळ ३ टक्के काम झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्येही याची नोंद घेण्यात आली होती. 


७ प्रस्ताव रखडले 
वाटाघाटीने खासगी जमिनींचे भूसंपादन केले जाते. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असते. मात्र, गेल्या ५२ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी नसल्याने या समितीचे काम होऊ शकले नाही. त्यामुळे पाझर तलाव, विद्युत टाॅवर व अन्य कामांसाठी जमिनींचे भूसंपादन करता आले नाही. अशा प्रकारचे ७ प्रस्ताव पडून असल्याचे महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने 'दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले. 


जालना नगरपालिकेचे काम ठप्प 
जालना नगरपालिकेतील विविध प्रकारच्या दीड कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून आहेत. पालिका प्रशासनाने हे प्रस्ताव पाठवून जवळपास महिना झाला. मात्र त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मोहोर उमटवली जात नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. यातूनच काही दिवसांपूर्वी मुख्याधिकाऱ्यांच्या अंगावर शाई फेकल्याचा प्रकारही घडला होता. 


तीन सत्ताकेंद्र डोकेदुखी 
जिल्हा निर्मितीनंतर प्रथमच जिल्ह्याचे राजकीय वजन वाढले. त्यानुसार सत्ताधारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर व अर्जुन खोतकर यांच्याकडे राज्यमंत्रिपद आहे. मात्र, नेमकी हीच बाब अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरते आहे. एकाच दिवशी दोन नेत्यांकडून त्यांच्या तालुक्याच्या ठिकाणी बैठक बोलावली जाते. तेव्हा कोणत्या बैठकीसाठी जायचे यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची गोची होते. एकच काम एक नेता करायचे सांगतो तर दुसऱ्याकडून तेच काम थांबवायचे सांगितले जाते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना निर्णय घेणे अवघड जाते. याच कारणातून जिल्ह्यात अधिकारी येण्यास इच्छुक नसल्याचे महसूल विभागातील अधिकारी खासगीत सांगतात. 


आदेश असतानाही नकार 
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची जालना येथे बदली झाल्यानंतर ही बदली रद्द करण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत बदली रद्द होणार नाही असे त्या अधिकाऱ्यास सांगितले. मात्र तरीही तीन ते चार आठवडे सतत प्रयत्न केल्यानंतर त्या अधिकाऱ्याने जालन्यात रुजू न होता बदली रद्द करण्यात यश मिळवले. 


जालना जिल्हा नकोच 
जालना येथे कोणत्याही परिस्थितीत बदली नको अशीच भूमिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. एकीकडे अधिकारी जिल्ह्यात येण्यास उत्सुक नसताना उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके, पुरवठा विभागाचे उपजिल्हाधिकारी राजू नंदकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी यांनी यापूर्वीही जिल्ह्यात काम केलेले असताना ते पुन्हा जिल्ह्यात कार्यरत असून प्रशासनाची धुरा सांभाळत आहे ही प्रशासनासाठी जमेची बाजू आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...