आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानांदेड- लोकशाहीमध्ये लोकसहभाग हा सकारात्मक असावा. लोकशाही समाजातील उच्च स्तरातील अधिकारापासून तळा-गाळातील दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. ही लोकशाही समाजातील सर्व स्तरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकशाही बळकट करणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे, असे मत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे आयोजित ‘लोकशाही, निवडणूक व सुशासन’ या विषयावर विभागीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी कुलगुरू बोलत होते. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, जिल्हा परिषद आणि नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमप्रसंगी अनेक प्रकारचे स्टॉल्सचे प्रदर्शन लावण्यात आले होते. मान्यवरांच्या हस्ते फीत कापून त्यांचे उद्घाटन करण्यात आले.
याप्रसंगी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई पवार, महापौर शीला भवरे, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त पारस बोथरा, उपायुक्त वर्षा ठाकूर, निवडणूक
विभागाचे अवर सचिव रीना फणसेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशेाक शिनगारे, परभणीचे मनपा आयुक्त राहुल रेखावार, अपर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मनपा आयुक्त गणेश देशमुख, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी आदींची मंचावर प्रमुख उपस्थिती होती.
७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीस २५ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या घटनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक स्थान प्राप्त झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला या घटनेमध्ये अजूनही चांगले बदल करण्यासाठी समाजातून सर्व स्तरातील नागरिकांकडून सूचना अपेक्षित आहेत. त्या मिळवण्यासाठी विभागीय स्तरावर या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त महिला व युवकांचा सहभाग घेऊन लोकशाहीचे बळकटीकरण करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न आहे, अशी प्रस्तावना जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी मांडली.
परिषदेचे थेट प्रक्षेपण
सन १९५७ पासून राज्य निवडणूक आयुक्त निवडणूक कार्यक्रम घेत आहेत. त्यावर तयार केलेली चित्रफीत या वेळी दाखवण्यात आली. या परिषदेचे थेट प्रक्षेपण यूट्यूब आणि फेसबुकद्वारे जगभर पाहता येईल, अशी व्यवस्थाही जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आली होती.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.