आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बोंडअळी, चुकीच्या धोरणामुळे बीड जिल्ह्यातील कपाशी गाठी निर्मिती उद्योगाला लागली 'कीड'

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड- राज्यात विदर्भात तसेच मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात विक्रमी पिकणाऱ्या कापसाला गाठींच्या रूपात आकार देणारा बीड जिल्ह्यातील जिनिंग व प्रेसिंग उद्योग सरकारी धोरणांबरोबरच बोंडअळीने कुरतडून टाकला. एकट्या बीड जिल्ह्यातील दीडशेपैकी नव्वद जिनिंग अॅण्ड प्रेसिंग उद्योगांना टाळे लागले. तर सरकी तेल काढणे पेंड (ढेप) बनवण्याच्या ६० उद्योगांचीही सरकारी धोरणाने चाके थांबवली. 


पूर्वी अकाेला, खामगाव येथून सरकी पेंडीसह तेलाचे राज्यातील भाव ठरवले जायचे. परंतु दुष्काळी बीड जिल्ह्याने कमी पावसावरील पांढरे सोने पिकवून विदर्भाची बरोबरी करत कपाशीचे उत्पादन वाढवले. त्यामुळे २०१२ पासूनच सरकी पेंडासह सरकी तेलाचा राज्याचा दर बीड जिल्हाच ठरवू लागला. सध्याही गाठी उत्पादनात बीड जिल्हा राज्यात अव्वल अाहे. केंद्राबरोबर राज्याच्या चुकीच्या धाेरणामुळे जिल्ह्यातील दीडशे पैकी ९० उद्याेग बंद पडले असून कवळ ६० उद्याेग सरकारच्या नावाने बोटे मोडत तग धरून आहेत. 


बोंडअळीही आली मुळावर
बाेंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे यंदाच्या हंगामात कपाशीचे २५ टक्के क्षेत्र घटण्याची स्थिती असतानाही बीड जिल्हा महाराष्ट्र राज्यामध्ये कापूस उत्पादनात अव्वल राहील, अशी मािहती बीड जिल्हा जिनिंग व प्रेसिंग संघटनेचे संस्थापक गाेपाल कासट यांनी दिली. 


सातच दिवसांत उद्योगांना साडेसाती 
२१ मार्च २०११ ते २७ मार्च २०११ या सात दिवसांच्या निर्यांत बंदीच्या काळात जिल्ह्यातील कापूस प्रक्रिया उद्याेगासमोर अार्थिक संकट निर्माण झाले. २०१२, १३, १४ या तीन वर्षांमध्ये निर्यात बंदी नसली तरी मार्च २०११ मधील ताेटा भरून काढण्यातही उद्याेगांना यश अाले नाही. २०१५ ते २०१७ मध्येे कपाशीचा ८ महिन्यांचा हंगाम संपल्यानंतर कमी दरामुळे उद्योग अडचणीत आले. २०१७ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ३ लाख ६१ हजार ७०५ हेक्टरवर कपाशीचा ११० टक्के पेरा झाला. परंतु कपाशीवर शेंदरी अळी पडल्याने उत्पादनात घट होऊन जिल्ह्यातील १ लाख ५४ हजार ४१४ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. 


६० अाॅइल मिल बंद 
सरकरची चुकीची धोरणे जिनिंग प्रेसिंगवरच नव्हे तर कापूस प्रक्रियेतील पुढील माेठा उद्याेग असलेल्या सरकी तेल मिल व सरकी पेंड तयार करणाऱ्या उद्योगांच्या मुळावरही आली आहेत. जिल्ह्यातील १५० पेक्ी ६० अाॅइल मिल बंद झाल्या आहेत. पर्यायाने उद्याेजकांचे कर्जखाते एनपीएत गेले अन‌् बंॅकांच्या व्यवहारावर तसेच राज्यांतर्गतच्या ट्रन्सपाेर्ट, कामगारांच्या उत्पन्नवरही परिणाम झाला. विशेषत: शेतकऱ्यांच्या मालालाही भाव कमी मिळू लागले आहेत, असे गाेपाळ कासट यांनी सांगितले. 


कापूस प्रक्रिया उद्याेजकांची बैठक घेणार 
जिल्ह्यातील कापूस प्रक्रिया उद्याेजकांच्या अडचणींसंदर्भात पूर्वी काय झाले याच्या मािहतीसाठी त्यांची लवकरच बैठक घेतली जाईल. त्यांच्या अडचणींबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. 
- देवेंद्र सिंह, जिल्हाधिकारी, बीड 


मुख्यमंत्र्यांसमवेतची बैठक निष्फळ 
कापूस प्रक्रिया उद्याेग वाचवण्यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री पकंजा मुंडेंची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत बैठक झाली.फडणवीस यांनी समितीही िनयुक्त केली. मात्र याेग्य अहवाल मु‌ख्यमंत्र्यांपर्यंत सादर झालाच नाही. 
- गाेपाळ कासट, संस्थापक, बीड जिल्हा जिनिंग व प्रेसिंग संघटना 


१९९८ पासून पिकू लागले पांढरे सोने 
जिल्ह्यात १९९८ पासून कपाशीचे क्षेत्र वाढण्यास सुरुवात झाली. दुष्काळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यावर येणाऱ्या या नगदी पिकाकडे कल वाढवल्याने १९९८ ते २०११ या तेरा वर्षांत जिल्ह्यात विक्रमी पेरा वाढला. या जिल्ह्यात कापूस प्रक्रिया उद्याेग स्थिरावल्याने १५० उद्याेजक निर्माण झाले. त्यातच २०११ मध्ये केंद्रातील आघाडी सरकारने अचानक कापूस गाठी निर्यातीवर बंदी घातली. त्यावेळेस प्रती खंडीचा ( म्हणजे सव्वादाेन गाठींचा एक) दर ६० हजार रुपये हाेता. निर्यात बंदीनंतर तो प्रतिखंडी ३८ हजार रुपयांनी घटला आणि प्रतिखंडीचे दर २२ हजार रुपयांवर अाले. 


वर्षभरात ५.७२ लाख उत्पादन अपेक्षित 
तेरा वर्षांपासून जिल्ह्यात कपाशीचा पेरा वाढत असून कपाशीचे सरासरी ३ लाख ४३ हजार ३०० हेक्टरी क्षेत्र आहे. यात सरासरी १६२ किलाे रुई प्रतिहेक्टर व ३ लाख २६ हजार ६०० गाठी तयार होतात. २०१७ या वर्षात जिल्ह्यात ३ लाख ६१ हजार ७०५ हेक्टरावर पेरणी होऊन २३२ किलाे प्रतिहेक्टर रुई उत्पादन झाले. तर ४ लाख ९३ हजार ६२१ गाठी तयार झाल्या. २०१८ मध्ये कापसाचे क्षेत्र ३ लाख ३० हजार हेक्टर प्रस्तावित असून त्यातील उत्पादकता २९५ किलाे रुई प्रतिहेक्टर तर ५ लाख ७२ हजार ६०० गाठींचे उत्पादन अपेक्षित असल्याचा अंदाज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी वर्तवला अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...